स्वस्थकर आहारका माध्यमबाट निर्मित मानवीय पुँजी देश विकासको आधार हो। देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा मानवीय पुँजीको योगदान रहन्छ। खाद्य सुरक्षा राज्यको प्रणालीसँग जोडिन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै २७ प्रतिशत हिस्सा आगट्ने कृषि क्षेत्र जीविकोपार्जन, रोजगारी र आय आर्जनको मुख्य स्रोतका रूपमा रहिआएको छ। देशको ६५ प्रतिशत मानिसको आबद्धता यस क्षेत्रमा छ।  परम्परागत ज्ञानमा आधारित कृषि दैनिकीको स्रोतबाट ग्रामीण समुदायका परिवारको सबै खर्च धानिएको छ। यसर्थ नेपालीको मुख्य रोजगारी कृषि हो। खाद्य सुरक्षाको आधार पनि यही हो। कृषिमा निर्भरता, बाली विविधीकरणमा सम्भावना र प्राकृतिकरूपमा पूर्णता रहेको देश नेपाल विश्व भोकमरी सूचकांकमा दयनीय अवस्थामा छ। करिब ३७ लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा छन्। खाद्यान्न आयात उच्च छ। कुपोषण र अन्य मानव स्वास्थ्य सूचकहरूको समेत अवस्था नकारात्मक छ। २०१९ बाट फैलिएको कोरोना महामारीले यसलाई थप नकारात्मक बनाएको छ।

नेपाली नीति

खाद्य सुरक्षालाई लक्षित गरी सन् २०३५ सम्ममा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति, २०७२ मा उल्लेख गरिएको छ। पन्ध्रौँ योजनामा स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहुँच वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।  खाद्य असुरक्षा २१ प्रतिशतबाट १० मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत भोमकरीको अन्त्य नीति अवलम्बन गर्दै विश्व खाद्य कार्यक्रम, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, नेपाल बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालनमा  छन्।

खाद्यसम्बन्धी हक प्रत्येक नागरिकलाई हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी नेपालको संविधानको धारा ३६ मा उल्लेख छ। संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीति र नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख छन्। जसमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति र सञ्चयको व्यवस्था छ। खाद्य ऐन २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ जस्ता कानुनी दस्तावेज खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित छन्।

अल्मलिँदो थिति

कानुन र योजनाको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएन: कानुन, नीति र योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यशील नियामावली र संयन्त्र बन्नै समय लाग्ने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय तहमा भएका प्रतिवद्धता एवं निर्मित कानुन र विषयत अभ्यासको स्थानीयकरण हुन सकेन। कार्यशील भइ नतिजा उन्मुख हुनुपर्ने असल प्रतिबद्धतासमेत घोषणा र योजनामा नै सीमित बन्न पुगे।

उत्पादन कर्ममा पुस्ता हस्तान्तरण भएन: कृषि उत्पादन र खाद्य व्यवस्था परम्परागत काम हो भन्ने नयाँ पुस्ताको बुझाइ छ। खाद्य उत्पादन, प्रविधि र प्रणालीको  अध्ययन÷अनुसन्धान कमजोर छ। कृषि उत्पादनमा नवीनतम उपाय र किसानको गोजीमा पैसा जाने वातावरण भएन। यसलाई उद्यमशीलताको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिएन। युवा पुस्ता यस पेसामा आकर्षित भएन।  

किसानलाई प्रोत्साहन भएन: कृषि प्रकृतिसँगको पौठेजोरी र यसबाट सफलताको सूचक हो।  यसर्थ यो पेसा कठिन छ। कृषिका लागि आधारभूत वस्तुहरूको सहज उपलब्धता छैन। उत्पादनमा प्रेरित गर्ने र कृषिमैत्री वातावरण सिर्जना गर्र्ने व्यवहारगत तदारुकता छैन। विपत्ति र महामारीमा यस क्षेत्रलाई जोगाउने योजना र कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। उत्पादित वस्तुले मूल्य नपाउने र श्रम खेर जाने स्थिति रह्यो। किसानको पहिचान भएन। पहिचान र वर्गीकरण नगरिँदा खेती गर्ने किसान राज्यको सेवा÷सुविधा वञ्चित बन्दै गए। यसले पेसागत पलायनता बढाउँदै लग्यो। उत्पादक र उपभोक्ताबीचको दूरी बढ्दै गएको छ। उत्पादक आफ्नो उत्पादन न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य छन्। उपभोक्ता महँगोमा किन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

खराब खाद्य संस्कृति: खाद्य पदार्थमा पौष्टिकता एवं सन्तुलित खाना भन्दा अजैविक, शीघ्र र स्वादे खाना प्रयोगले गर्दा मानिसको स्वांस्थ्य संकटमा पर्दैछ। देखासिकीका लागि खाना र खानका लागि खानाले गर्दा स्वस्छ खाद्य संस्कृति र स्वास्थ्य दैनिकीमा सङ्कट उत्पन्न भएकोे छ। खाद्य वस्तुमा भएको पौष्टिकतामा ध्यान एवं खानाको रूपान्तरणमा सिर्जनशीलताको कमीले गर्दा परम्परागत खानामा अरुचि बढ्दै गयो। परम्परादेखि औषधीय गुण रहेका खाद्यान्नसमेत पहिचान भएन।  

खाद्य वस्तुमा वैदेशिक अतिक्रमण: डोकाको होइन डिपार्टमेन्टको साग, आँखालाई राम्रो लाग्ने एवं आकार/प्रकारमा चिटिक्क परेका र टीका लगाइएका फलफूलतिर ध्यान मोडिएको छ। खानामा पनि विदेशी ब्रान्डको मोह र ध्यानले नेपाली उत्पादन विस्थापित हुँदैछ। नेपाली खाद्य पदार्थको महत्व र पहिचान गुम्दैछ। आफ्नो देशको मौलिक उत्पादनमा बाहिरी देशको अधिकार बढ्दैछ।  

उत्पादनका साधनमाथिको असन्तुलित दोहन:मलजल राम्रो हुन नसक्दा र रासायनिक मलको अधिक प्रयोगले गर्दा जग्गाको ऊर्वरा शक्ति ह्रास भएको छ। जग्गाको वर्गीकरणविनाको प्रयोग र असन्तुलित डोजरे विकासले खेतीयोग्य जमिन खुम्चँदो छ।

खाद्य सुरक्षा र खाद्य प्रणालीमा सुधार कसरी ?

-खाद्य सुरक्षा एवं सम्प्रभुता ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहको नीति कानुनले उत्पादन, भण्डारण, वितरणको उचित व्यवस्थापनको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्थानीय, सांस्कृतिक र दिगो खाद्यान्न उपलब्धताको संरक्षणका लागि नीति निर्माणमा स्थानीय समुदायको अधिकार र पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसमार्फत स्थानीय परम्परागत उत्पादन, वनजन्य उत्पादन एवं उपभोग, खाद्य विविधता, प्राकृतिक दिगो खानाको उपलब्धता र न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई बढावा दिनु आवश्यक छ।

-स्थानीय भूगोल, विशेषता, हावापानी र सम्भाव्यताका आधारमा स्थानीय उत्पादन एवं कृषि बन प्रवद्र्धनमा जोड दिइनुपर्छ। यसका लागि समुदायको अधिकार सुनिश्चिततासहितको स्थानीय तहको कृषि ऐन एवं वन ऐन निर्माण, खाद्य सुरक्षा तथा संप्रभुता ऐनको स्थानीयकरण गर्न जरुरी छ। कृषि तथा वन क्षेत्रको योजना तर्जुमा गर्दा कृषि वन, पर्यटन एवं कृषि तथा वन उद्यम प्रवद्र्धनका योजनालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

-उत्पादकत्वमा सुधार एवं दिगो खाद्य प्रणालीका लागि स्रोतको दिगो उपयोग, जैविक विविधताको संरक्षण, उत्पादक साना किसानहरूमा रहेको विद्यमान परम्परागत ज्ञानको उपयोगलाई बढावा दिइनुपर्छ। स्थानीय र परम्परागत उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै उद्यमशीलता र सीमान्त समुदाय एवं महिला सशक्तीकरणमा स्रोत परिचालन आवश्यक छ।

-रैथाने उत्पादन, संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि स्थानीय बीउ, स्वस्थ माटो र जैविक उत्पादन प्रणालीको संरक्षण र दिगो कृषिका असल अभ्यासलाई प्रबद्र्धन गर्नु आवश्यक छ। कृषिलाई औपचारिक क्षेत्रका रूपमा विकास गरी यसलाई नागरिकको खाद्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षासँग जोेडिनुपर्छ। यसले घरधुरी स्तरको खाद्यान्न उपभोग प्रणाली, सीमान्त, गरिबलगायत सम्पूर्ण समुदायको खाद्य सुरक्षा र स्वच्छता सुनिश्चित गर्छ।

-कृषिप्रधान देशको मर्म र कृषिमा योगदान गर्ने किसानको पेसागत अधिकारको सुनिश्चितता तथा अनुदानको प्रभावकारिताका लागि सरोकारवालाहरूसँगको समन्वयमा किसानहरूको पहिचान र वर्गीकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराइ सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक छ। यसले कृषि पेसाको सम्मान र पेसागत पलायनता रोक्छ। उत्पादकत्व बढाउँछ।

-उत्पादनका लागि चाहिने प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन र शोषण नियन्त्रण गरी दिगो, पर्यावरणमैत्री योजनाबद्ध विकासका लागि भूउपयोग योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका लागि समुदायको सहभागितामा र तिनै तहका सरकारको समन्वय तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।

खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण र दिगो उपयोगको आधार भनेको कृषि पेसामा लागेका कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने साथै कृषि पर्यावरणीय र दिगो अभ्यास हो। यसले पहिचानसहितको खाद्य संस्कृति, खाद्य गुणस्तरता र उत्पादकत्वमा योगदान गर्छ। यसका लागि कानुनी र नीतिगत स्पष्टता तथा व्यवहारगतरूपमा कार्यशील वातावरणको सुनिश्चितता आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू र राष्ट्रिय तहका नीतिगत व्यवस्थालाई स्थानीयकरण गर्दै तहगत सरकार र सरोकारवालाको समन्वय आवश्यक छ। यसले न्यायोचित खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलनमा नेपाल सरकारले पेस गरेको प्रतिबद्धता एवं दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति तथा समृद्ध राष्ट्रको आकांक्षा र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ।

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७८ ०४:१० आइतबार