नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार राति तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि दलभित्र झण्डै एक वर्षदेखि चल्दै आएको सत्ता संघर्ष तत्कालका लागि थामिएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार विश्वासको मत गुमाउँदा होस् वा शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फेरि सपथ ग्रहण गरिरहँदा उनकै बारेमा चर्चा चलिरहेका छन्।
एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भएयता ओलीबारे धेरैले भन्ने गरेका छन्– राजनीतिक पासा पल्टाउन यिनले जति कसैले जान्दैन। झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गुमाएर प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा सरकार बनाए पनि उनलाई ‘बाजिगर’ ठान्ने ठूलो जमात छ। सपथ ग्रहण गरेलगत्तै ओलीले विपक्षीहरूलाई चेतावनी दिन पनि भ्याइसकेका छन्– अस्थिरता निम्त्याउने कदम स्वीकार्य हुन्न।
यी घटनाक्रममा सबैभन्दा कमजोर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल देखिएका छन्। जसरी ओलीलाई राजनीतिमा खतरा मोल्ने नेताका रूपमा लिइरहेका छन्, त्यसैगरी नेपाललाई भने निर्णायक कदम चाल्न नसक्ने ठानिँदैछ। उनको परिचय यसरी नै विस्तारित भइरहेको छ। राजनीतिक जोखिम नमोलेपछि उपलब्धि हुँदैन। उनको यो राजनीतिक सुझबुझ हो वा असुरक्षित भविष्यबाट जोगिन उनले पुनः एमालेमा सुरक्षित अवतरण गरेका हुन्, समयले देखाउनेछ। अस्थिरता नहोस् भन्ने उनको चाहना भने देखिएको छ।
ओली फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने प्रष्टै थियो। नेपालपक्षीय सांसदले राजीनामा गरेर राजनीतिको बाटो बदल्ने प्रयासबारे चर्चा भइरहेको थियो। फेरि पनि त्यो बाटो बागीहरूले लिएनन्। बरु यसले नेपाल पक्षको निर्णय क्षमता छैन भन्ने अर्को अवसर दियो। अन्ततः यो समूहले ‘चिसै पानीले नुहाउने’ निश्चित भयो। चिसो पानीले नुहाउनुपर्ने वाध्यता त्यतिबेला भयो, जतिबेला सत्ताको साँचो नेपाल समूहबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोका हात हुँदै अन्यत्रै कतै पुगिसकेको थियो। जसपामा उपेन्द्र यादव र डा.बाबुराम भट्टराई निर्णायक हुन नसकेपछि स्थिति अरू बदलियो।
ओलीलाई संविधानको धारा ७२ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिसकेकी छन्। पशुपतिमा सुनको जलहरी चढाए पनि र ठोरीमा रामको खोजी गरे पनि उनले ईश्वरको नाममा सपथ लिन मानेनन्। त्यतिमात्र होइन, उनले तोकिएको ढाँचामा उल्लिखित सपथका शब्दलाई परिवर्तन गरे। उनले सपथ ग्रहण गर्न नमान्दा राष्ट्रपति भण्डारीको हल्का हाँसो लोकले सुनेका छन्। तोकिएको ढाँचामा सपथ नलिँदा अन्यत्र लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ भने त्यस्तो हुने छैन– आखिर ओली हारेर पनि जित्न सिपालु छन्। उनी जे बोल्छन्, त्यो सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बन्छ, जसरी अहिले चर्चित भएको छ– त्यो पर्दैन।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुअघि ओलीले साढ चार घन्टा नेपालसँग चपली हाइटस्थित सञ्चार तथा हवाइ उद्यमी रामेश्वर थापाको घरमा बिताए। ओलीविरुद्ध मैदानमा खडा नेपाल त्यस्ता सेनापति सावित भइसकेका थिए जसको बलमा उनी लड्न खोज्दै थिए, तिनै युवानेताहरूले उनलाई पहिल्यै गलाइसकेका थिए। यसकारण ओलीसँगको यो बसाइँले नेपाल र उनी पक्षका सांसदलाई संसद्बाट राजीनामा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट जोगाउन सकेको छ।
नेपाल दलभित्र निरन्तर आलोचनात्मक भूमिकामा छन्। यस पटक उनी निर्णायक हुन्छन् भन्ने धेरैलाई लागेको हो। उनको स्वच्छ छवि र अनुशासनका कारण मन पराउने ठूलो पंक्ति नभएको होइन। तर, अब नेपाल पक्ष निर्णायक भूमिकामा पुग्न सम्भव छैन भन्ने धेरैलाई लाग्न थालेको छ। नेपालको राजनीतिक आँटलाई उनका कार्यकर्ताले कहिल्यै भरोसा दिएनन्। नेपाल पक्षको अधोगति त्यही बेलादेखि भइरहेको थियो, जतिबेला प्रतिनिधिसभाको समाह्वान गर्न शीतल निवास पुगेका युवा नेताहरू पत्र दर्ता नगराइ फर्केका थिए।
जसरी ओलीलाई राजनीतिमा खतरा मोल्ने नेताका रूपमा लिइरहेका छन्, त्यसैगरी नेपाललाई भने निर्णायक कदम चाल्न नसक्ने ठानिँदैछ। नेपाल र दाहाललाई सर्वोच्चको आदेशले छुट्याइदियो। अहिले नेपाललाई ओलीसँग बस्नुपर्ने बाध्यता देखियो। अर्थात् प्रतिगमन सच्चियो। प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै विगतमा सरकारमा गएजस्तो भयो।
सर्वोच्च अदालतले छुट्याइदिनुअघि नेपाल र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच राम्रै जुगलबन्दी देखिएको हो। यी दुईले आपसमा मिलेर सडक आन्दोलन पनि गरे। ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगमन गरेको पनि भने। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो। नेपाल र दाहाललाई सर्वोच्चको आदेशले छुट्याइदियो। अहिले नेपाललाई ओलीसँग बस्नुपर्ने बाध्यता देखियो। अर्थात् प्रतिगमन सच्चियो। प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै विगतमा सरकारमा गएजस्तो भयो।
वास्तवमा नेपालको संख्या यसबीच घट्दै गइरहेको हो। उनीसँग कुनै बेला ४५ जना भन्दा बढी सांसद थिए। ओलीलाई विश्वासको मत दिने बेलामा २८ जना अनुपस्थित रहे। राजीनामा गर्ने बेलामा करिब २० सांसद छन् भने पनि ओलीसँग बिहीबार वार्ता गर्ने बेलासम्म यो संख्या निकै तल पुगिसकेको थियो। नेपाल आफैँ राजीनामा गर्न र आफ्नो निर्णयमा अडिन तयार थिए। तर उनलाई यस पटक युवा भनिएका नेताहरूले नै कमजोर तुल्याए। कुनैबेला नेपालले राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भनेर अघि सारेका लालबाबु पण्डित जस्ता निकट सांसदले उहिल्यै ओलीको शिविरमा जरा गाडिसकेका हुन्।
पार्टी महाधिवेशनमा करिब ५० मतले पराजित नेपाललाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउने अनेकन कारकमा उनी निकट व्यक्तिहरूले उनलाई छाड्दै जानु नै हो। अझै पनि उनलाई मन पराउनेहरू छन्। उनले राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरुन् भनी अपेक्षा गर्ने पुराना एमालेहरू धेरै छन्, जो अहिले भूमिकाविहीन छन्। त्यति मात्र होइन, नेपालले यस पटक आँट गरे भने नयाँ ढंगले पार्टी पुनर्गठन हुँदै जाँदा एउटा बलियो शक्ति बन्न सक्छ भन्ने विश्वास थियो। तर नेपालकै शिविरमा भएका केही नेतालाई अर्को दल बनाएर जान सकिन्छ भन्ने विश्वास थिएन।
यसै कारण हिजोसम्म ओलीसँग हाताहाती सम्झौता गर्छु भन्ने उनले ‘उधारो’ सम्झौता गर्नुपरेको छ। त्यति मात्र होइन, उनले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहाल र प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासँग गरेको समझदारी पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्। अहिले उनले धोका दिएको नभने पनि भित्रीरूपमा उनीहरूलाई नेपाल निर्णय गर्न नसक्ने व्यक्तिका हुन् भन्ने परेकै छ। भलै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालले नेपालसँग फेरि पनि सहकार्य हुन सक्ने आशा भने छाडेका छैनन्। नेपालसँग राजनीतिक सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने सोच सबैजसो दलमा भए पनि समयमा निर्णय गर्न नसक्दा राजनीतिमा कतिपय अवसर गुम्छन्।
ओलीले विश्वासको मत माग्न बोलाएको प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा देउवाले यस पटक जुन विश्वासका साथ बोले, बरु उनमा राजनीतिक सुझबुझ देखिएको छ। उनले निरन्तर कम्युनिस्टहरू कुनै पनि बेला मिल्न सक्छन् भन्दै आएका थिए र त्यो यथार्थ भएको छ। ओलीलाई सरकारबाट हटाउने प्रकरणमा देउवाले जहिल्यै नेकपा फुटेकै छैन भनिरहेका थिए। यथार्थमा त्यो दल फुटिसक्यो भने पनि फुटेको थिएन। ओलीकै योजनाअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट बल्ल नेकपा विभाजित हुन पुग्यो। अन्तिममा सरकार बनाउन पनि जसपा तयार नभएपछि उनले धेरै कोसिस गरेनन्। बरु उनी संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम अहिले ओलीले लिएको नियुक्तिमा विश्वासको मत प्राप्त नभए सरकार बनाउने भित्री तयारीमा हुन सक्छन्।
दाहालसँगै पेरिसडाँडामा पुगेका नेपाल र उनको समूहलाई फेरि एमालेमा प्रवेश गर्न कारबाही, सहमति हुँदै बल्ल मौका मिलेको छ। एउटा चक्र पूरा गरेपछि नेपाललगायतको समूह एमालेमा फर्किएको हो। माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण भएको दिनभन्दा अगाडि जेठ २, २०७५ मा फर्किन गरेको आग्रहलाई ओलीले मानेका छन्। त्यसको कार्यान्वयन गर्न कार्यदल पनि बनेको छ।
दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताहरूले एमालेको भविष्य हेरेर ओली र नेपाललाई मिलाउन प्रयास गरेका हुन्। ठूलो दलमा रहिरहँदा भविष्यमा अवसर आउन सक्छन् भन्ने तिनको विश्वास छ। संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउन र त्यसले विश्वासको मत हासिल गर्ने बेलासम्म ओलीका निम्ति नेपाल समूह आवश्यक पर्छ। त्यसपछि यिनको स्थिति फेरि सामान्य अवस्थामा जान सक्छ भन्ने विश्वास कसैलाई छैन। भोलि दलभित्रको भूमिका, निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने आदि/इत्यादिमा नेपाल पक्षलाई ओलीले ध्यान दिने निश्चित छैन। हिजोका दिनमा नेपालको गृह जिल्लाको नगरपालिकाको मेयरमा समेत नेपाललाई ओलीले ठाउँ नदिएको अनुभव छ। अब कसरी वातावरण सहज बन्ला र ?
निःसन्देह नेपालले लामो समयसम्म एमाले चलाए। उनले यो आन्दोलन यहाँसम्म ल्याउन भूमिका पनि खेले। उनीसँग आशा गर्ने कार्यकर्ता पंक्ति अझै पनि छ। ती कार्यकर्ता र शुभेच्छुक क्रमशः उनीबाट विमुख हुनेछन्। केही महिनायता पनि उनी नजिक रहेका भनिएका धेरै व्यक्ति ओली समूहतिर गइसकेका छन्। ओलीले एकएक गर्दै तिनलाई आफूतिर पार्नेछन्। ओलीलाई खुसी पारेपछि लाभको पद सजिलै पाइने भएकाले पनि धेरै जना उनीतिर लागेका हुन्। हो, यहीँनिर नेपालले धोका खाएका छन्। र, पछि पनि खाने छन्।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७८ ०३:०७ आइतबार
