कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीपश्चात् भारतीय अदालतहरूले एक वर्ष यता ४९ लाख मुद्दाको अनलाइन सुनुवाइ गरेको तथ्यांक हालै सार्वजनिक भएको छ। भारतीय दैनिक पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेसले मार्च २५, २०२१ मा प्रकाशित गरेको प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पिटिआइ) को समाचारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महामारीका बेला संसारकै सबैभन्दा बढी मुद्दाको सुनुवाइ आफ्ना अदालतहरूबाट भएको भन्दै न्यायपालिकाको प्रशंसा गरेको समाचारमा उल्लेख छ।
कोरोना भाइरसले गत वर्षको अप्रिल र मे महिनामा संसारलाई गाँज्दा भारतीय अदालतहरू समेत प्रभावित नभएका होइनन्। लामो समय त सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरूको कारबाही र सुनुवाइसमेत ठप्प भएको थियो। तर महामारीबाट पाठ सिकेर भारतीय अदालतलहरूले आकस्मिक प्रकृतिका मुद्दाको अनलाइन दर्ता र सुनुवाइ गरी न्यायको अधिकार सुरक्षित गराउन पहल गरेका थिए।
समाचारमा जनाइएअनुसार संघीय कानुनमन्त्री रविशंकर प्रसादले भारतीय अदालतहरूले गत वर्ष मात्रै ४९ लाख मुद्दाको अनलाइन सुनुवाइ गरेका भन्दै न्यायालयप्रति शुभेच्छा प्रकट गरेका छन्। भूगोल र जनसंख्याका हिसाबले संसारकै दोस्रो ठूलो मुलुक भएकाले भारतमा बर्सेनि करोडौँको संख्यामा मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने र तिनको छिनोफानो हुने कुरा अपेक्षाकृत हो। तर आश्चर्यको विषय त यो बनेको छ कि हामी जत्तिकै कतिपय पिछडिएका राज्यले समेत प्रविधिको उन्नत प्रयोग गरी मुद्दाको अनलाइन सुनुवाइ गरी न्याय सम्पादनको नयाँ संस्करण सुरुवात गर्दा सरकारबाट शुभेक्षा प्राप्त गर्न सफल भएका छन्।
भारतमा कोरोनाको महामारी सुरु भएयता तीन तरिकाबाट सुनुवाइ भइरहेका छन्। पहिलो– भौतिक सुुनुवाइ, दोस्रो अनलाइन सुनुवाइ र तेस्रो हाइब्रिड सुनुवाइ। कानुन व्यवसायी र पक्ष आफैँ उपस्थित भइ सुनुवाइ गरिने अभ्यासलाई भौतिक सुनुवाइ भनिएको छ भने कानुन व्यवसायी र पक्ष अदालतमा उपस्थित नभइ अनलाइनको माध्यमबाट हुने सुनुवाइलाई अनलाइन अर्थात भर्चुअल सुनुवाइको नामकरण गरिएको छ। पक्षले अदालती प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइ आवश्यकताबमोजिम अनलाइन वा भौतिक उपस्थित भइ अदालतसँग अनुरोध गरी उपयुक्त आधार र कारण खुलाइ भौतिकरूपमै उपस्थित भएर वा आवश्यकताबमोजिम अनलाइनबाट हुने सुनुवाइलाई हाइब्रिड सुनुवाइका रूपमा लिइएको छ।
महामारीपछि स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर (एसओपी) जारी गरी भारतीय सर्वाेच्च अदालतले यी कुनै पनि प्रणालीबाट सुनुवाइ सुनिश्चित गरेको छ। यद्यपि भारतीय सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनले भने हाइब्रिड सुनुवाइका लागि तयार पारिएको हाइब्रिड सुनुवाइ मापदण्डलाई सर्वाेच्च अदालतमा चुनौती दिइसकेको छ।
भारतीय अदालतहरूले लाखौँको संख्यामा मुद्दा सुनुवाइ गर्दा हामीकहाँ भने विचाराधीन केही हजार थान असाधारण क्षेत्राधिकारका रिटहरूमा समेत प्रभावकारी सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन। न त महामारीको समयमा वैकल्पिक सुनुवाइको कुनै मापदण्ड जारी गरिएको छ।
निश्चित बार तोकेर भारतीय सर्वाेच्च अदालतले भौतिक उपस्थिति र अन्य सुनुवाइको वैकल्पिक बन्दोबस्त गरेको छ। महामारीमा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न अमेरिकाले समेत विशेष सतर्कता अपनाएको पाइन्छ। गत वर्ष अप्रिल, मे महिनामा कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा सर्वाेच्च अदालतले न्यायिक काम, सुनुवाइ र प्रक्रियाहरुलाई परिवर्तन गर्नुपरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। भौतिकरूपमा दर्ता गरिने कागजातका लागि निश्चित समय तोकिदिएर केही समय कागजात कन्टेनरमा राखिने र दुई दिनपछि मात्रै क्लर्क अफिसमा पुर्याइने अभ्यास सुरु गरिएको थियो।
हातैबाट भन्दा इमेलको माध्यमबाट कागजात पेस गर्न र व्यापारिक कागज प्रेषकको सहायताबाट कागजात पुर्याउन न्यायका उपभोक्तालाई अदालतले प्रोत्साहित गरेको थियो। सर्वाेच्च अदालतबाटै अप्रिलमा जारी उक्त सूचनामा मार्च र अप्रिलका लागि तोकिएका भौतिकरूपमा उपस्थित भइ गरिने मौखिक सुनुवाइलाई मे महिनामा सारिएको थियो भने अन्य धेरै सुनुवाइको तारिख पूर्वनिर्धारित समय दिएर पछाडिका मितिमा धकेलिएको थियो।
धेरैतिरबाट हामीकहाँ भर्चुअल सुनुवाइ किन नगरिएको भन्ने प्रश्न गरेको सुन्नमा आएको छ। हामीकहाँ पनि अलि फरक अभ्यास महामारीको अवधिमा अदालतले गरेका छन्। सर्वाेच्च अदालतले हदम्याद र तारेख नजाने विधिशास्त्र विकास गरी सुनुवाइ स्थगित गर्नुपर्यो भने अनलाइनको भरपर्दाे सेवा नहुँदा र सबै उपभोक्तामा पहुँच नहुँदा भर्चुअल सुनुवाइलाई आत्मसात गर्न सकिएको छैन।
हाल बहाल रहेको कोरोना महामारीसँग जुध्न सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञापछि पनि न्यायालयका सेवामा उनान्सय प्रतिशतभन्दा बढी सेवा कटौती गरिएको छ। र, हाल एक/दुईवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा मात्रै सर्वाेच्च अदालतको सेवा प्रवाह सीमित गरिएको छ भने जिल्ला र उच्चले समेत थुनछेक र म्याद थपका विषयमा सेवा दिने सार्वजनिक जानकारी गराइसकेका छन्।
यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसक्दा मुद्दाको पेसी, तारिखमा उपस्थित हुने, मुद्दा दर्ता तथा सुनुवाइमा समस्या आउनु अस्वाभाविक होइन। मुद्दाको नियमित सुनुवाइमा गम्भीर असर पर्नु, तारेख र हदम्यादमा असर पर्नु पनि अस्वाभाविक होइन तर विद्यालयका कक्षा र अन्य क्षेत्रले गरेसरहको पनि कार्य न्यायालयले गर्न नसक्नुका विविध कारण छन्। त्यसमध्ये भरपर्दाे इन्टरनेट सुविधाको अभाव र कानुन व्यवसायी तथा सेवाग्राहीमा समेत इन्टरनेट सुविधा तथा प्रविधिप्रतिको पहुँचको अभाव नै प्रमुख कारण हो। त्यसमाथि दर्ता र सुनुवाइमा कागजातको प्रमाणिक हैसियत पुष्टि नगरी मुद्दाको सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था पनि अर्काे कारण हो।
आकस्मिक सेवाको अवस्था र आवश्यकताको मूल्यांकन गरी सुनुवाइका विभिन्न शैली अपनाउनेतर्फ हाम्रो न्यायिक नेतृत्वले सोच्न नभ्याउँदा पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएका कतिपय अति जरुरी मुद्दा, थुनछेकको विषयका मुद्दामा समेत वैकल्पिक सुनुवाइको व्यवस्था हुन सकेको छैन। जिल्ला वा उच्च अदालतले थुनामा राखेका व्यक्तिका मुद्दालाई समेत सामान्य मुद्दाकै कोटीमा राखी व्यक्तिको थुनाको विषयलाई समेत कमजोर मुद्दाकै श्रेणीमा राख्ने, रिट निवेदन र तिनमा मागिने अन्तरिम आदेशको विषयलाई समेत जहिले न्याय दिए पनि हुने भन्ने मानसिकता बनाएर अदालतहरू चल्नुपर्ने अवस्थामा छन्।
कोरोना भाइरसले न्यायको मार्गमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि वैकल्पिक प्रभावकारी उपाय खोजविन हुन नसक्दा जनताको न्यायको अधिकार थप जटिल बन्न पुगेको छ। उपत्यकाका अदालतहरूमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएपछि न्याय प्रवाह ठप्पप्रायः छ भने रिटहरूमार्फत प्रदान गरिने आकस्मिक सेवाको ढोकासमेत बन्दप्रायः छ।
अदालतका नियमावली आफैँले पनि प्रविधिलाई आत्मसात गरिसकेकाले सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट अनुमोदन गरी आकस्मिक प्रकृतिका मुद्दाका लागि लागि भर्चुअल सुनुवाइ गर्न नसकिने पनि होइन। यद्यपि कानुनी समुदाय र अदालत अझै तयार भइनसक्दा भर्चअुल सुनुवाइ अझै आत्मसात गर्न सकिएको छैन। आफैँ उपस्थित भएर सुनुवाइ गर्दा त सोचे जस्तो नभइरहेको भन्दै पाका कानुन व्यवसायी र बार एसोसिएसनहरूले भर्चुअल सुनुवाइप्रति विश्वास गर्न सकिरहेका अवस्था छैन।
अदालत नियमावलीहरूमा आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गरिएको छ। सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १४८ बमोजिम म्याद सूचना तामेल गर्नुपर्ने व्यक्तिको कुनै फ्याक्स, इमेल वा अन्य अभिलेख हुन सक्ने विद्युतीय माध्यमको ठेगाना भए सो माध्यमबाट, मुद्दाको प्रकृति हेरी पक्षले म्याद वा सूचना तामेली भएको जानकारी सहजरूपमा पाउन सक्ने मनासिव आधार र कारण छ भनी सम्बन्धित अधिकारीबाट आदेश भएमा कुनै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर वा विद्युतीय माध्यम रेडिया, टेलिभिजनबाट सूचना प्रसारण गरेर, कुनै सरकारी अड्डा वा स्थानीय तहमार्फत म्याद वा सूचना तामेल गर्न पठाउँदा सो म्याद वा सूचना तामेल हुन सक्छ भन्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई लागेमा सो अड्डा वा स्थानीय तहमा पठाएरसमेत तामेल गर्न सकिने व्यवस्था छ।
नियम १२४ मा त झन सर्वाेच्च अदालतबाट मातहत अदालत तथा अन्य विभिन्न निकायबीच म्याद तामेल गर्ने, तारिख लिने, प्रगति विवरण पठाउने र पत्राचार गर्ने, फिराद, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदन, रिट निवेदन, लिखित जवाफ, निवेदन आदि दर्ता गर्ने र सामान्य प्रकृतिका निवेदनका ढाँचाहरू (टेम्प्लेट) मार्फत सेवा उपलब्ध गराउने तथा अन्य कामरकारबाही सूचना प्रविधिको माध्यमबाट समेत गर्न गराउन सकिनेछ भनिएको छ।
उप नियम (३) मा अदालतले आवश्यकताअनुसार साक्षी परीक्षण र विशेषज्ञको बयान श्रव्य दृष्य संवाद (भिडियो कन्फ्रेन्सिङ) को माध्यमबाट गर्न सक्नेछ भनिएको छ। नियमावलीको नियम ९६, ९७, ९८ र ९९ मा अदालतमा रहेको कुनै पनि लिखतको फोटोकपी लिन वा फोटो खिची सरोकारवाला व्यक्तिले लिन पाउने व्यवस्था गरिएकाले आधुनिक प्रविधिहरूलाई अदालतले आत्मसात गरिसकेको छ।
हाम्रो सर्वाेच्च अदालतले पनि अघिल्लो वर्षको लकडाउन अवधिभर कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा सकारात्मक पहलकदमी नलिएको भए पहिल्यै भयाबह अवस्था आउँदैनथ्यो भन्न सकिँदैन। कोरोनाको कहरले सताउँदा सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुने अनेकौँ आदेश दिएर न्यायालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिसकेको छ।
सर्वाेच्च अदालतले देश बाहिर अड्किएर बसेका नागरिकलाई घरभित्र ल्याउने, खाना नपाएका जनताका लागि राज्यले राहत सुविधा दिएर बचाउनुपर्नेलगायतका आदेश जारी गरिसकेको छ। स्वास्थ्य परीक्षण, खोपको न्यायिक वितरण र उपचारका लागि राज्यलाई अदालतले उत्तरदायी बनाइसकेको छ। यद्यपि आधुनिक प्रविधिसँग भिजेर अत्यावश्यक र आकस्मिक सेवाहरूमा भने फड्को मार्न नसक्दा मुद्दाहरूको चाङ थुप्रिने र मुद्दाको सुनुवाइले पालो नपाउने समस्या बढिरहेको छ।
विकसित मुलुकका अदालतहरूलेझैं व्यवस्थित अदालती प्रक्रिया अघि बढाउन त हामीलाई सजिलो छैन तर पनि हामीले केही न केही प्रयास गरेको देखिने गरी प्रक्रिया अपनाउन हामीलाई ढिलाइ भइसकेको छ। दुर्गम जिल्ला र प्रविधिको प्रयोग गर्नै नसकिने क्षेत्रका अदालतमा बाहेक सहरी क्षेत्र र राजधानीका आकस्मिक र अत्यावश्यक मुद्दाको वैकल्पिक सुनुवाइ पद्धतिको विकास गरी न्यायको मार्गलाई प्रभावकारी बनाउन ढिलाइ भइसकेको छ।
नियमित मुद्दाको समेत एकपटक सरेपछि कहिले सुनुवाइको पालो आउला भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन भने आकस्मिक समस्या लिएर असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत आउने रिटको सुनुवाइका लागि भए पनि वैकल्पिक सुनुवाइको व्यवस्था गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। विदेशी अभ्यासझैँ वैकल्पिक सुनुवाइमध्ये जुन तरिका रोजिएको हो निवेदनबमोजिम आकस्मिक सुनुवाइका लागि तयार हुन अब ढिला गर्नुहुन्न।
भारतीय अदालतहरूले लाखौँको संख्यामा मुद्दा सुनुवाइ गर्दा हामीकहाँ भने विचाराधीन केही हजार थान असाधारण क्षेत्राधिकारका रिटहरूमा समेत प्रभावकारी सुनुवाइ हुन सकिरहेको छैन। न त महामारीको समयमा वैकल्पिक सुनुवाइको कुनै मापदण्ड जारी गरिएको छ। महामारीका कारण यसै पनि जनता पीडामा भएको अवस्थामा मौलिक अधिकारको अभिभावक अदालतका सबै सेवा ठप्प पारेर ढोका नै बन्द गर्नु उचित हुँदैन। त्यसैले पुरातनपन्थी सुनुवाइको वैकल्पिक उपायतर्फ सोच्न अब ढिला भएन र ?
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७८ ०५:१२ बुधबार
