भर्खरै नेपाल सरकारले मोटरसाइकलमार्फत यात्रु ओसार्ने निकै प्रचलित ’टुटल’ तथा ’पठाओ’ सेवामा रोक लगाएको छ। यी सेवालाई सहजीकरण गरी प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकारले लागाएको रोकले फेरि पनि स्वदेशमै रोजगारी गर्न चाहेका युवा र समग्र नेपालीलाई निराश बनाएको छ। प्रविधिसँगै नेपालमा भित्रिएका यस्ता क्रियाशील कदम चिनेर समयको मागअनुसार नियम–कानुन बनाउनुको साटो उल्टै अवरोध गर्नु निकै दुःखद हो।
नेपालको यातायात व्यवस्था विभागले भर्खरै सूचना जारी गरी निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनले सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने र गरिएका खण्डमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि पुरानै घाउ पुनः बल्झिएको छ। गत माघमा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मोटरसाइकलमा यात्रु ओसार्ने ’टुटल’ र ’पठाओ’मा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी सेवालाई व्यवस्थापनको बाटो अपनाउन सकिने भनेपछि त्यो मुद्दा त्यत्तिकै थाँती बसेको थियो। त्यसपछि उचित नीति–नियम वा कानुन बनाउन कदम चालिनुको सट्टा उल्टै ती सेवामा रोक लगाउने सूचनाले झनै स्थिति जटिल बनाइदियो।
‘टुटल’ र ‘पठाओ’ले त उल्टै सरकारलाई सघाएका छन्– सेवा र रोजगारी सिर्जना गरेर। तसर्थ जतिसक्दो चाँडो उचित नियम–कानुन बनाई समयको मागअनुसार सुरु भएका तिनलाई वैधानिकता दिएर अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
संसारमा निजी सवारीसाधनमा यात्रु बोक्ने सेवा ‘उबर’ सन् २००९ मा छिट्टै विश्वको ठूलो निजी कम्पनी बन्न सफल भयो। उबर, सन् २००८ मा फ्रान्सको पेरिसबाट दुई साथी ट्राभिस कलानिक र ग्यारेट क्याम्प मिलेर सुरू गरेका हुन्। उनीहरूले विश्वव्यापी अर्थशास्त्रीहरूको वार्षिक सम्मेलन लेवेबमा भाग लिँदै गर्दा यसको परिकल्पना गरेका थिए। विश्वव्यापी सम्मेलनबाट आएको यो विचार सुरुमा टाइमसेयर सेवाका लागि भए पनि उनीहरूले फ्रान्स फर्केपछि व्यावसायिक बनाई उबरब्याक डटकम किनेर सुरु गरे।
उबर सेवा सन् २०१० को सुरुमा केवल तीनवटा कार प्रयोग गरेर अमेरिकाको न्युयोर्कमा परीक्षण गरिएको थियो। आधिकारिक सुरुवात मेमा स्यान फ्रान्सिस्कोमा भएको थियो। सजिलेरी कार यापबाट अर्डर गर्न सकिने, जिपिएस प्रयोगले स्थान पहिचान हुने र अनलाइन अर्डर गरी रकम तिर्न मिल्ने भएकाले पनि यो सेवा छोटो समयमै निकै लोकप्रिय भयो। २०१० अक्टोबरमा कम्पनी, १.१२ मिलियन ‘फस्र्ट राउन्ड क्यापिटल’ प्राप्त गर्न सफल भयो। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो कम्पनीलाई उबर डटकममा परिणत गरे। सन् २०११, उबर वृद्धिका लागि महŒवपूर्ण वर्ष बन्यो। वर्षको सुरुमै कम्पनी, ११ मिलियन डलर जम्मा गरी आफ्नो सेवा न्युयोर्क, सिएटल, बोस्टन, सिकागो, वासिङ्टन डिसीमा विस्तार गर्न सफल भयो। सन् २०१२ मा कम्पनीले ‘उबर एक्स’ सुरू गरेर कार सेवाको विकल्पका रूपमा कम खर्चिलो सेवा दियो र पछि २०१६ जुनमा उबर, साउदी अरेबियाको सम्पत्ति कोषबाट ३.५ बिलियन डलर उठाउन सफल भयो।
उबर विस्तार क्रममा ट्याक्सी उद्योग र सरकारी नियामकहरूबाट ठूलो अवरोध आएको थियो। सन् २०१४ मा लन्डन, बर्लिन, पेरिस, र म्याड्रिडमा ट्याक्सी चालकहरूले उबरविरूद्ध विशाल प्रदर्शन गरे। ट्याक्सी कम्पनीहरूले उबरले उनीहरूको महँगो इजाजतपत्र शुल्क बेवास्ता गरी स्थानीय कानुनलाई टाढा राखेकाले अनुचित प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको भनी गाली गरे। युरोपको शीर्ष अदालतले २०१६ डिसेम्बरमा यस मुद्दाको सुनुवाइ ग¥यो जहाँ उबरले लन्डनमा सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र गुमायो। जबकि २०१७ अक्टोबरमा ४० हजार दर्ता चालक राखेका थिए। तर पछि केही सर्त राखेर लन्डनका न्यायाधीशले १५ महिने इजाजतपत्रअन्तर्गत लाइसेन्सको अनुमति दिने निर्णय गरेर उक्त सेवा पुनः सञ्चालनमा आयो। त्यस्तै, २०१७ जुनमा न्युयोर्कका न्यायाधीशले उबर चलाउनेलाई चालकका रूपमा हेर्नुपर्ने आदेश दिए जसबाट उबर कर्मचारी उत्प्रेरित भए। हाल उबर विश्वका ६० देशका ४ सयभन्दा बढी सहरमा वैधानिक रूपमै सञ्चालनमा छन्।
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो– सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित, भरपर्दो र प्रभावकारी नभएपछि वैकल्पिक साधनका रूपमा ‘टुटल’ र ‘पठाओ’जस्ता यातायात सेवा सुरु भएका हुन्। सार्वजनिक यातायात प्रभावकारी भएको भए यी सेवाप्रति यात्रु आकर्षित हुने नै थिएनन् । करिब ३ वर्षअघि सुरु भएका ‘टुटल’ र ‘पठाओ’ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएरै सञ्चालनमा छन्। आफ्नो सेवाले मानिसको मन जितेकै कारण कैयौंले रोजगारी पाएका छन् भने सयौं प्रयोगकर्ता बनेका छन्। मोबाइल एप प्रयोगबाट सेवा दिने भएकाले यो व्यवसाय मध्यम वर्गमा छोटै समयमा लोकप्रिय बन्न सफल भएको हो। ट्याक्सीभन्दा निकै कम रकम, छोटो समयमा गन्तव्यमा पु¥याउने भएकाले सबैले यो सेवालाई भरपर्दो मानेका हुन्।
कुनै पनि व्यवसाय जसले सार्वजनिक हितका पक्षमा लाखौंलाई टेवा पु¥याउँछ भने तिनको पहिचान गरी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। तर सरकारको विडम्बनापूर्ण कदमले सबैलाई निराश बनाएको छ। तसर्थ तिनलाई त कानुनी प्रणालीमा समेटेर व्यवस्थित गर्नेतिर पो सरकार लाग्नुपर्छ जसबाट सबैलाई फाइदा हुन्छ। पहिल्यै बनेका प्रावधानमा सीमित नभई यी सेवालाई उचित कानुन बनाई भाडा, सुरक्षा र करको दायरामा ल्याएर यस्ता रचनात्मक उद्यमशीलतालाई सरकारले प्रोत्साहन पो गर्नुपर्छ। सार्वजनिक यातायातलाई मानिसले खोजेजस्तो सहज र सुविधायुक्त बनाउन सके ‘टुटल’ र ‘पठाओ’को प्रयोग आफैं घट्दै जान्छ।
कुनै पनि देशमा सरकार एक्लैले सबै काम गर्न सक्ने भए, निजी कम्पनीको आवश्यकतै पर्थेन। सरकार आफैं जनताको सेवा–सुविधामा चनाखो हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रबाट गरिएका प्रयासलाई समेत स्वीकार गर्न नसक्नु विडम्बना हो। दुईतिहाइको बलियो सरकार, जनताका हितमा गरिएका यी रचनात्मक÷ सिर्जनात्मक पहलदेखि डराउनुपर्छजस्तो लाग्दैन। तिनले त उल्टै सरकारलाई सघाएका छन्– सेवा र रोजगारी सिर्जना गरेर। तसर्थ सरकारले जतिसक्दो चाँडो उचित नियम–कानुन बनाई समयको मागअनुसार सुरु भएका ‘टुटल’ र ‘पठाओ’लाई वैधानिकता दिएर अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: ११ मंसिर २०७६ ०२:५१ बुधबार