भर्खरै लगानी सम्मेलन भयो। प्रधानमन्त्रीले यो सम्मेलन उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरेका छन्। तर सहभागिताका हिसाबले सम्मेलन उत्साहजनक देखिए पनि प्रतिबद्धताका दृष्टिले उपलब्धिमूलक देखिन्न। ‘सोकेस’मा राखिएका परियोजनाका लागि आवेदन दिने समय अप्रिल २० सम्म रहेकाले लगानी प्रतिबद्धता अझै बढ्नसक्ने सरकाको अनुमान छ। 

हतार भयो कि ?
दुई वर्षअघि मात्र गरिएको लगानी सम्मेलनको समीक्षै नगरी पुनः अर्को सम्मेलन गर्नु हतार भएको हो कि भन्ने कतिपयको विश्लेषण छ। अघिल्लोपटक अपेक्षाभन्दा १४ गुणा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएका थिए तर ती प्रतिबद्धता पूरा नहुँदै तथा देशमा राजनीतिक स्थिरताले गति लिई नसकेको र लगानीसम्बन्धी ऐन परिमार्जन एवं बन्दै गरेको अवस्थामा अर्काे सम्मेलन गर्नु अलि हतारै हो भन्न सकिन्छ। 
सन् २०२२ सम्म अति कम विकसितबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुन र सन् २०३० सम्ममा संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको दिगो विकास लक्ष्य भेट्टाउन दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ। यसका लागि नेपाललाई ठूलो लगानी आवश्यक छ। साथै सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा पनि लगाएको छ। यो पूरा गर्न पनि सरकारले हतारमा लगानी सम्मेलन गरेको आरोप लागिरहेको छ। 

लगानी सम्मेलन गर्दैमा लगानी भित्रिँदैन भन्ने कुरा अघिल्लो नतिजाले नै पुष्टि गरिसकेको छ। देशमा लगानीमैत्री वातावरण भए लगानी सम्मेलन नगरिकनै उल्लेख्य मात्रामा वैदेशिक लगानी भिœयाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण हाम्रै छिमेकी चीन र भारतले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार चीन र भारत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः १.३७ र १.५४ प्रतिशत वैदेशिक लगानी ल्याउन सफल भएका छन्। तर नेपालले पटकपटक लगानी सम्मेलन गरेर पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.८० प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी भिœयाउन सकेको छ। 

लगानीकर्ताको बुझाइ
नेपालका लागि लगानी सम्मेलन औपचारिकता मात्रै हो कि आवश्यकता नै हो भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई बुझाउन नसक्दा लगानी प्रतिबद्धता वा आउने लगानी प्रभावित भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका बुझाइमा नेपालमा लगानी सम्मेलन आवश्यक छ भन्ने बुझाउन तथा प्रस्तावित परियोजनाहरूको महत्व र त्यसले दिने प्रतिफलबारे विश्वस्त पार्न सकेको भए अपेक्षाभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आउनाका साथै त्यो वास्तविकतामा परिणत हुने आशा गर्न सकिन्थ्यो। 

संख्यात्मक वृद्धि गुणात्मक ह्रास
अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा २३ मुलुकका संस्थागत तथा व्यक्तिगत गरी २ सय ५० लगानीकर्ता सहभागी भएका थिए, यसपटक ४० मुलुकका ३ सय कम्पनी र ७ सय ३५ संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ता भेला भए। यसरी हेर्दा सहभागी मुलुक र प्रतिनिधि संख्या क्रमशः ७४ र १ सय ९२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। 
यस पटकको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत सरकारका ५० र निजी क्षेत्रका २७ परियोजनामध्ये ११ वटामा लगानी गर्न १७ प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। यी सबैको कुल प्रस्तावित लगानी करिब १७ खर्ब रूपैयाँ छ। कतिपय मुलुक र प्रतिनिधि अघिल्लो सम्मेलनकै हुनु र लगानी प्रतिबद्धता बढ्नुको साटो घट्नुले नेपालमा केका आधारमा लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न लगानीकर्ताहरूमा बाँकी नै रहेको देखिन्छ। लगानीकर्ता तयार भए पनि सरकार आफैँ लगानी भिœयाउन गम्भीर नभएको हो कि भन्ने आशंका पनि छ। 

महत्वाकांक्षा बढी भयो कि ?
अघिल्लो सम्मेलनमा सरकारले कुल २१ खर्ब रूपैयाँ लागतका ८ परियोजना प्रस्तुत गरेको थियो। जसमा करिब १ खर्ब रूपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गरिएकामा झन्डै १४ गुणा बढी प्रतिबद्धता आए। यसपटक सरकारले ३० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका ७७ परियोजना प्रस्तुत ग-यो। तर सम्मेलन समापन हुँदासम्म ११ परियोजनामा प्रस्ताव आए भने १५ वटामा समझदारी भयो। सरकारले अलि बढी नै महत्वाकांक्षी भएर लगानी प्रस्तावका लागि धेरैवटा ठूला परियोजना प्रस्तुत गरेको हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 
नेपाल आफू केही नगर्ने र सधैँ अरूलाई गुहारेर मात्रै समृद्ध बन्ने सपना देख्छ कि भन्ने भावना लगानीकर्तामा उब्जिएको हो कि भन्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ। 

विश्वासको कमी
सरकार प्रमुखले ‘लगानी गर्नुस्, ढुक्क हुनुस्...’ भने पनि सुरक्षाकै चिन्ताले लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुन नसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ। तर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले बेलाबेला नेपालबन्द तथा विदेशी लगानीकै परियोजनाहरू लक्ष्य गरी आगजनी, विस्फोट गर्ने गरेकाले लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। त्यसैले लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल सुनिश्चित नभएसम्म लगानीकर्ताहरू विश्वस्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न। लगानीकर्तालाई सबै किसिमले ढुक्क गराउन सके लगानी भिœयाउन सम्मेलन नै गरिरहनु पर्दैन।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७६ ०३:१६ बुधबार