विभिन्न मुलुकले मूलतः देश सञ्चालनका लागि वा गृह र विदेश नीति सञ्चालनका लागि अध्यक्षतात्मक, संसदीय, मिश्रितलगायतकाशासन प्रणाली अपनाएका छन्। पश्चिमा मुलुकअमेरिकामा अध्यक्षतात्मक प्रणाली छ। यद्यपि यहाँ पनि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रावधान छैन। जुन राज्यमा जो हार्न पुग्छ, उसको पूरै मत जित्नेको मतमा गनिन्छ र त्यसराज्यको पूरै सिट जित्नेतर्फ जोडिने गरिन्छ। यो संसारकै नवीन पद्धति होे। यसलाई स्विङ स्टेट पद्धति भनिन्छ। स्विजरल्यान्ड सामूहिक नमुना र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको प्रणालीमा छ। प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रमा कुनै पनि मतको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको सीमा र अराजकतालाई स्विस प्रणालीले पाठ सिकाएको छ। फ्रान्स मिश्रित शासन प्रणालीमा छ। यहाँको गृह नीति प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गर्ने गर्छन् भने विदेश नीति राष्ट्रपतिले सञ्चालन गर्ने गर्छन्।

एसियाका दुई ठूला देश भारतमा संसदीय शासन प्रणाली वा प्रधानमन्त्री पद्धति छ भने चीनमा मिश्रित शासन प्रणाली छ। चीनको गृह नीति प्रधानमन्त्रीले सञ्चालन गर्छन् र विदेश नीति राष्ट्रपतिबाट सञ्चालित हुने गर्छ। समग्र विश्वको नेतृत्व गर्न आतुर देखिने चीन र यही लय पछ्याइरहेको भारत आज जहाँ आइपुगेका छन् त्यसको पृष्ठभूमिमा उसले अपनाएको शासन प्रणाली पनि प्रमुख पक्ष हो। बेलायतले विकास र अभ्यास गरेको संसदीय शासन प्रणालीका सीमाहरूलाई बेलायत आफँैले युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने प्रसङ्गमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।फ्रान्स र चीनलाई हेरेरआज के भन्न सकिन्छ भने मिश्रित शासन प्रणाली अपनाउनुले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावी बन्ने तरिका दिएको छ।

नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सत्तामा आए भने हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा नयाँ मोड आउन सक्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि जनताले उनको विदेश नीतिलाई कसरी परीक्षण गर्छन् २३ मेसम्म पर्खनुपर्ने नै छ।

प्रणाली संसदीय भएपनि भारतमा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि भारतको विदेश सम्बन्ध एवम् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव चुलिएको पाइन्छ। ५ वर्षे कार्यकालमा मोदीले ५९ मुलुकको भ्रमण गरिसकेको तथ्याङ्क छ। अतिथि स्वागत गर्न यस अवधिमा मोदी १० पटकभन्दा बढी विमानस्थल पुगेकाछन्। यसमा युएइ, साउदी अरवका क्राउन प्रिन्स एवम् जोर्डनका राजालाई मोदी आफैँ लिन पुगेका थिए। यसर्थमध्यपूर्वलाई मोदीले विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यद्यपि मनमोहन सिंह १० वर्षे कार्यकालमा ५ पटकमात्र अतिथि स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका थिए। सन् १९८४ मा राजीव गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री बनेपछि कूटनीतिक आचारसंहिता तर्जुमा गरिएको थियो। जसमा स्वागत गर्न उच्च व्यक्तिहरू नजाने विषय छ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शीतयुद्ध अन्त्यपछि अमेरिका र चीनतर्फ नलाग्नेहरूको गुटको नेतृत्व रुसले गर्दै आएको छ। यसमा मूलतः रसिया, इरान र भारत पनिछ। मूलतः भारतमा मोदी आएपछि यी तीन मुलुक मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय उत्तर–दक्षिण करिडोर सुरु गरेका छन्। जसलाई रुस–भारत करिडोर पनि भनिन्छ। यो मुम्बईको नावासेवा पोर्टबाट अरेवियन सागरहुँदै इरानको बन्दरे अम्बास पोर्ट जोडिन्छ। यो बन्दरे अम्बास पोर्टबाट इरानको बन्दरे अञ्जाली पोर्टहुँदै क्यासपियन सागरमा जोडिन्छ। यसमा अजरवैजानको बाकुबाट पश्चिमतर्फ टर्की, सिरियासम्म जाडिन रेल र सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ। यो क्यासपियनसागरबाट रुसको भोल्गा नदीमा रहेको यास्ट्रा पोर्ट हुँदै रेलमार्र्गमार्फत पिट्र्सवर्ग पोर्टमा जोडिन्छ। यो करिडोर बाल्टिक सागरहुँदै युरोप जोडिने करिडोर पनि हो। मध्य एसियातर्फ यो कजाकिस्तानको अत्रायु पोर्टबाट रेलमार्ग हुँदै किर्गिस्तान र तजिकिस्तानसम्म पुग्छ। त्यसैले यसलाई मध्य एसिया र युरोप जोड्ने करिडोर पनि भनिएको छ। यसमा करिव १३ देश सामेल छन् र दुई देश परीवेक्षक छन्। भारत चीनले अघि सारेको महŒवाकांक्षी योजना बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ)मा सामेल नहुनु यो पनि एउटा कारण हो। मूलतः यो योजना सन् २००० सेप्टेम्बरदेखि नै चर्चामा रहे पनिसन् २०१७ मार्चमा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले व्यापारिक अन्तर्राष्ट्रिय रुट (टिआइआर) पारित गरेको हो।

भारतमा मोदी सत्तामा आएपछि आसियन मुलुकहरूप्रति पनि नजर राखेको देखिन्छ। यसअन्तर्गत इन्डिया–म्यानमार–थाइल्यान्ड हाइवे निर्माणको सम्झौता भएको छ। इरानमा चाभर बन्दरगाह बनाइरहेको छ एवम् ओमनको टुकोम बन्दरगाह पनि पाएको छ। भारत हिन्द महासागरमा फ्रान्सले प्रयोग गर्दै आइरहेको बन्दरगाह प्रयोग गर्ने गरी फ्रान्सलाई नजिक लिन सफल भएको देखिन्छ। भियतनामलाई ब्रम्होस मिसाइल दिने भनी नजिक राख्न खोजेको देखिन्छ। म्यानमारलाई ५ मिलियन डलर ऋणदिने सम्झौता गरेको छ। र,अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकलाई ऋण दिने सम्झौतासमेत गरेको छ।

चीनले स्ट्रिङ अफ पल्र्स परियोजनाअन्तर्गत हिन्द महासागरमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको छ। यसक्रममा बङ्गलादेशको चट्गाउँ बन्दरगाह, पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह, श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह, माल्दिभ्सको मारो एटोल बन्दरगाह र म्यानमारको बन्दरगाहमा पनि चीनको उपस्थिति छ। यसका अलवा जिवुटीमा पनि चीनको सैनिक उपस्थिति छ। सुडान र केन्यामा पनि चीन बन्दरगाह बनाइरहेको छ। तान्जानियमा पनि भारी लगानी गरिरहेको अवस्था छ। अफ्रिकन युनियन एजेन्डा २०६३ लाई पनि चीनले बिआरआइसँग जोडेको छ। चीन यसरी हिन्द महासागरमा आउनुमा चीनको सारा व्यापार यही बाटोबाट हुनु हो। चीनको ८७ प्रतिशत तेल हिन्द महासागरबाटै जान्छ। त्यसैले चीनले दक्षिण चीन सागरमा कृतिम आइसल्यान्ड बनाएर सैनिक उपस्थिति राखेको छ।यो सारा गतिविधिले गर्दा हिन्द महासागरमा भारत चीनद्वारा घेरिएको छ।

अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा भारत संलग्न भए पनि चीनविरुद्ध सार्वजनिक अडान नलिनु, विशेषगरी बिआरआइविरुद्ध अमेरिकाले ल्याएको बेटर युटिलाइजेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट लिडिङ टु डेभलपमेन्ट एक्ट (बिल्ड) मा भारतको खास रुचि नहुनु, कजाकिस्तानसँग युरेनियम प्राप्त गर्न न्युक्लियर सम्झौता, इरानसँग निरन्तर तेल खरिद गर्ने सम्झौता, भारत इरानको २५ प्रतिशत तेल खरिद गर्ने मुलुक पनि हो। रुससँग सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा एस–४०० मिसाइल खरिद गर्ने सम्झौताका कारण भारत–अमेरिका सम्बन्ध चिसिएको देखिन्छ। इजरायल मामलामा संयुक्त राष्ट्र संघमा अमेरिकी लाइनविरुद्ध मत जाहेर गर्नुलागयतका विषयले गर्दा भारतसँग रिसाएको अमेरिकालेविकासशील मुलुकहरूलाई व्यापारमा दिइरहेको सुविधा जनरलाइज्ड सिस्टम अफ पे्रफरेन्सेज (जिएसपी) बाट भारतलाई हटाइदिएको छ। यसबाट भारतले यसवर्ष मात्र १३ सय ४५ करोड बचाएको थियो।

सन् २०१९ अप्रिल ११ देखि मे १९ सम्म भारतमा १७ औँ लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले नरेन्द्र मोदीलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सत्तामा आए भने हिन्द महासागरीय क्षेत्रमा नयाँ मोड आउन सक्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि जनताले उनको विदेश नीतिलाई कसरी परीक्षण गर्छन्२३ मेसम्म पर्खनुपर्ने नै छ।पद्धतिको सीमाभित्र रहेर पनि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तो पहुँच राखेको छ यसमा नीतिका साथसाथै नेतृत्व पनि जिम्मेवार छ।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७५ ०७:०१ मंगलबार