माओवादी आन्दोलन हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो छ–को अवस्थामा पुगेको छ । संगठन, विचार, जुझारुपन सबै समापन हुने अवस्थामा पुगेपछि केही सैद्धान्तिक–वैचारिक भिन्नता पनि एमालेसँग एकता गर्नु उपयुक्त हो।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइलाई यदि सत्य मान्ने हो भने सरकार निर्माण सँगसँगै दुई पार्टी एकता गर्ने दिशामा कुरा अघि बढिरहेको छ । मूलतः एकीकृत पार्टीको सैद्धान्तिक, वैचारिक र दृष्टिकोणमा सहमति गर्ने र सांगठनिक स्वरूप या नेताहरूको पदीय हैसियतबारे गम्भीर छलफल भइरहेको भनिन्छ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभामा गठबन्धन निर्माण गरेर चुनाव लडेको हुनाले वाम गठबन्धनलाई ठूलो सफलता मिलेको, कार्यकर्तामा एकता निम्ति हौसला मिलेको, जनमत, बमोजिम राष्ट्रलाई स्थायी सरकार दिनुपर्ने र समृद्धिको बाटो खोल्नुपर्ने दायित्व अब एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको काँधमा आएको छ।

एकताको सम्बन्धमा भने दुवै पार्टीका मझौला नेता तथा कार्यकर्तामा आशंका, भ्रम, अस्पष्टता र प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । एमालेसँग माओवादी मिसिएपछि १० वर्षे जनयुद्धले स्थापित गरेका मुद्दा, १७ हजार सहिदको सपना, परिवर्तन, जनउपलब्धि, क्रान्तिको बाँकी कार्य भार के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ । सशस्त्र क्रान्तिको समापन गरिए पनि समाज र राष्ट्रमा शान्तिपूर्ण संघर्ष अग्रगामी र वैधानिक क्रान्ति कसरी अघि बढ्ला ? एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताले क्रान्तिको अन्त्येष्टि गर्ने त होइन भन्ने चिन्ता सबै क्रान्तिकारी तथा परिवर्तनशील कार्यकर्तामा बढ्न थालेको छ।

२०६३ सालमा तत्कालीन माओवादी सशस्त्र विद्रोह त्यागी शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो । जननिर्वाचित संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र सोही संविधानसभामार्फत देशको भविष्य, संविधान, गणतन्त्र, लोकतन्त्रबारे निर्णय गर्ने सर्तमा विद्रोही पार्टीले सरकारसँग २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति समझौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । २०६३ देखि २०७४ सालसम्म आइपुदा माओवादी पार्टीका गतिविधि, अस्थिरता, टुटफुट, विभाजन, संगीन प्रत्यारोप, आरोह–अवराह, सत्तामोह, अडान, लचकता, बोली र व्यवहारमा आएको परिवर्तन, सम्पत्ति मोह, परिवारवाद, काम र दृष्टिकोणलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने कसरी यस पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यत्रो क्रान्तिको नेतृत्व गरे होलान् भन्ने आश्चर्य लाग्छ।

प्रचण्ड यति निरीह बन्नुमा उनकै पार्टीका समकालीन नेताहरू र हालसम्म पनि आरोप लगाइरहने, पार्टी फुटाउने, दोष दिने, गद्दार भन्ने, एमालेसँग जसरी भए पनि एकता गर्न दबाब दिने या एकता गर्नै नहुने विचार राख्ने नेता कार्यकर्ताको कुनै दोष छैन ? कुन शक्तिको सहयोग र भरोसामा प्रचण्ड त्यस्ता क्रान्ति नायक थिए र अहिले कसरी एमालेको सामु लम्सार पर्ने, क्रान्तिको निर्ममतापूर्वक हत्या गर्ने, कमजोर, निरीह, बाँकी संघर्ष तुहाउने षड्यन्त्रकारी प्रमाणित हुन पुगे ? अबको शान्तिपूर्ण वैचारिक र वैधानिक संघर्ष गर्ने जिम्मा उत्पीडित वर्ग समुदायको आप्mनै जिम्मेवारी एवं दायित्व बन्न पुगेको छ।

भनिन्छ, राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन ? जनआन्दोलन सफल भएपछि २०४७ पुस २२ गते नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) पार्टीबीच एकता गरी नेकपा (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) अर्थात् एमाले बन्यो । पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र महासचिव मदन भण्डारी भए । उता २०४७ सालमै प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (मशाल) निर्मल लामा नेतृत्वको (चौम), रूपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वहारा श्रमिक संगठन, बाबुराम भट्टराईको विद्रोही मशाल र रूपचन्द्र विष्टको ‘थाहा’ आन्दोलन मिलेर नेकपा (एकता केन्द्र) गठन गरियो।

नेकपा एमाले त्यसयता सबै संसदीय, स्थानीय निकाय निर्वाचनमा भाग लिँदै, संसदीय खेलमा पोख्त हुँदै आयो । त्यस पार्टीका प्रसिद्ध र जनप्रिय नेता मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तुत ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज)लाई मूल सिद्धान्त मान्दै र पार्टीलाई मूलतः शास्त्रीय कम्युनिस्ट पार्टीको भ्रमबाट बचाउँदै एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टीका रूपमा स्थापित गराउँदै आयो । स्मरण रहोस्, एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले २०४९ भदौ (१४–२०) काठमाडौँमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनमा ‘जबज’लाई प्रस्तुत गरी भारी मतसाथ पास गराएका थिए । नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक २०५१ सालमा एमाले संसदीय निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो र पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री (कम्युनिस्ट) बनेका थिए, मनमोहन अधिकारी।

उता नेकपा (एकता केन्द्र) को एकता भने लामो समय टिक्न सकेन । २०५१ साल जेठ (१६–२१) चितवनमा पार्टीको सम्मेलन भयो र अल्पमत सदस्यहरूमाथि कारबाही गरियो । उक्त सम्मेलनमार्फत नेकपा (माओवादी) गठन भयो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यस पार्टीका महासचिव बने । सशस्त्र जनयुद्धको सैद्धान्तिक रणनीति अवलम्बन गरेको माओवादी पार्टीमा हालको माओवादी नेता तथा तत्कलीन एकता केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि कारबाहीमा परेका थिए । पछि जनयुद्धको औपचारिक समापन भई संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ पछि उनी फेरि माओवादी पार्टीमा मिसिएका हुन्।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीहरू सधैँ फुटको संक्रमणबाट ग्रस्त भई नै रहे । नेकपा एमाले पनि २०५४ सालको छैटौँ महाधिवेशनमा नेता वामदेव गौतम, सिपी मैनालीसहित १४ पदाधिकारीसहित विभाजित भयो । गौतमकै नेतृत्वमा नेकपा (माले) गठन भएको थियो । तर साताँै महाधिवेशन अगावै वामदेव गौतम लगायतका नेता पुनः एमालेमै फर्किए पनि सिपी र अन्य केही नेता भने फर्किएनन् । अर्कोतर्फ सशस्त्र क्रान्तिलाई मूल लक्ष्य बनाएको र जनवादी राज्य सत्ता स्थापनार्थ क्रान्ति गरिएको भनिएको माओवादी विद्रोह चल्दै थियो । एउटा पक्ष या पार्टी जनयुद्ध लड्दै गर्दा अर्को कम्युनिस्ट पार्टी भने त्यस विद्रोहको कहिल्यै समर्थक भएन।

राजतन्त्रलाई पनि सत्तामा उपयोग गर्दै जायज–नाजायज संसदीय खेलमा लिप्त हुँदै थियो एमाले । माओवादी भने कहिले राजसंस्थालाई उपयोग गरी संसदीय राजनीतिक पार्टीलाई समाप्त पार्ने खेलमा त कहिले संसदीय दलसँग मिली राजतन्त्र समाप्त पार्ने रणनीतिमा लागिरह्यो । अन्त्यमा संसदीय राजनीतिक दलसँग चर्चित १२ बुँदे सम्झौता गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश ग¥यो।

जतिसुकै लुकाए÷छिपाए पनि नेपाली कम्युनिस्ट शक्ति विभाजित हुनुमा व्यक्तिगत स्वार्थ, दरबारको चलखेल, सत्ता, भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति प्रमुख थिए । दरबारले निर्माण गरेका कथित कम्युनिस्ट पछि दरबार नै प्रवेश गरे । केशरजंग रायमाझी, आजसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनले घृणाका रूपमा उच्चारण गर्ने गर्छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको विचलन, परिवर्तन, मूल्य, मान्यता र संश्लेषणका कारण त्यसको प्रभाव हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीमा समेत पर्नु स्वाभाविक नै हो।

माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मूलतः “एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद” लाई मूल सिद्धान्त भनेर व्याख्या गरे तापनि त्यो एमाले भन्दै आएको जबजभन्दा खास पृथक् थिएन । केही समय संसदीय व्यवस्थाको खरो विरोध गर्ने, सत्ता कब्जा गरी जनवादी राज्य स्थापना गर्ने गफ धेरै पिटिए पनि सत्ता, शक्ति, सम्पत्तिमा माओवादी फसिसकेको थियो । अब यथार्थमा एमाले र माओवादीबीच मात्रै होइन, कांग्रेससँग समेत सैद्धान्तिक भिन्नता छैन । सबैको एजेन्डा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, भइसकेको बहुदलवादी सबै पार्टी एकै हुन् । त्यसैले कांग्रेस–कम्युनिस्टबीचको भिन्नता अब बाँकी छैन । यस अर्थमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता जायज नै ठहर्छ । त्यसो हो भने क्रान्तिकारी, उत्पीडित वर्ग, समुदायमा किन चिन्ता प¥यो ? मूल सवाल भने यहाँ छ।

शान्ति प्रक्रिया, १२ बुँदे सम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचन लगायत परिवर्तनका निमित्त अगुवाइ गर्ने मुख्य दुई दल हुन् । एक माओवादी र दुई नेपाली कांग्रेस पार्टी । नेकपा एमाले त सहायक भूमिकामा मात्रै थियो । अझ जनआन्दोलन–२ ताका गणतन्त्रको नारा लाग्दा त्यसविरुद्ध व्यंग्य गर्ने गर्थे– एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी ओली । उनलाई लाग्दैनथ्यो– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता सम्भव हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दृढताका कारण सबै सम्भव हुन पुग्यो । त्यति मात्रै होइन, त्यस समयमा सकारात्मक भूमिका खेलेका एमालेकै नेता माधवकुमार नेपाल हाल निष्क्रियजस्ता देखिन्छन् । एमालेका कार्यकारी अध्यक्ष र भावी प्रधानमन्त्रीसमेत केपी ओली भएको सन्दर्भमा माओवादी पार्टीसँग एकता हुँदा देश झन् द्वन्द्व र घृणामा फस्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो।

माओवादीमा पनि हिजो क्रान्ति गरेका, परिवर्तनका निमित त्यागी, नेता बाहिरिएका र शान्ति प्रक्रियापछि अवसर खोज्न प्रवेश गरेका नेताको बिगबिगी छ । प्रचण्डलाई एकताका निमित्त बाध्य पार्ने त्यस्ता स्वार्थी पवृत्तिले षड्यन्त्र गरेको कतिपयको ठम्याइ छ । किनभने, तिनले हिजो माओवादी प्रमुख शक्ति देख्यो । स्वार्थ, र अवसरका निम्ति प्रवेश गरे, अब एमाले एक नं. पार्टी बनेपछि त्यतै छिट्टै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हतारो छ । उत्पीडित वर्ग, दलित, मजदुर, वञ्चित वर्ग उपेक्षित क्षेत्रको अधिकार के हो भन्ने सवाल त्यस्ता स्वार्थी प्रवृत्तिलाई चासो हुने कुरै भएन।

मधेसवादी दलसँग हिजो प्रचण्डले उनका मुद्दा सम्बोधन गर्ने वाचा गरेका थिए । दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित, किसान र मजदुरको मुद्दामा माओवादीप्रति एउटा भरोसा थियो । ओली र एमाले त कथित राष्ट्रवादको नाममा कमजोर वर्गप्रति अनुदार बन्दै आएको हो नै । जातजाति, भाषा, धर्म, वर्ग र समुदायको अलग पहिचान, अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी एमाले अघि बढेको हो । झन् पहिलो पार्टी बनेपछि घमण्डले चुर भएका छन्, ओली । जनयुद्धकै क्रमदेखि सहयोग गर्दै र सद्भाव राख्दै आएको, निमुखा जनताको हक–अधिकार स्थापित नहुँदै प्रचण्डले पार्टीलाई ओलीसँग बुझाइदिँदा अब के होला भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ।

माओवादी आन्दोलन हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो छ–को अवस्थामा पुगेको थियो । संगठन, विचार जुझारुपन सबै समापन हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ सैद्धान्तिक वैचारिक भिन्नता पनि एमालेसँग नभएको तीतो यथार्थमा पार्टी एकता गर्नु नै उपयुक्त हो । उत्पीडित वर्ग, समुदायको आन्दोलन यहाँसम्म ल्याएकै हुन्, प्रचण्डले।

पूर्ण अधिकारका निमित्त लड्ने जिम्मा भने स्वयं उत्पीडित वर्ग समुदायको जिम्मेवारी र दायित्व हो । सबै उनले नै पूरा गरिदिऊन् भन्नु जायज होइन । तसर्थ अब एमाले र माओवादी केन्द्र के गर्दैछन् भनी मुख ताक्ने र हेर्ने होइन, उत्पीडित वर्ग, लिंग, क्षेत्र, आफ्नो मुिक्त संघर्ष आफैँ गर्न तयार रहनुपर्छ । शान्तिपूर्ण, वैचारिक, वैधानिक र न्यायोचित मुक्ति संघर्ष अबको आवश्यकता हो । पार्टी एकता क्रान्तिको अन्त्येष्टि हुँदै होइन । मुिक्त आन्दोलन नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ । त्यसको उठान गर्न ढिला गर्दै हुँदैन । मुक्ति अजेन्डा उही जातीय असमानता, विभेद, छुवाछूत, क्षेत्रीय विभेद, असमानता, रूढिवाद, महिलामाथि हुने विभेद, धार्मिक, भाषिक, वर्गीय, सामुदायिक, आत्मसम्मान विरोधी ऐन, नियम र व्यवहार भए पनि त्यसको नेतृत्व भने फेरिने निश्चित छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७४ ०३:५९ आइतबार