देश विकास र सेवा प्रवाहको कुरा गर्दा धेरैले भन्ने गर्छन्-सिंहदबारमा बसेर भन्न सजिलो छ तर तल कार्य क्षेत्रमा गएर काम गर्न कठिन छ। अनि केहीले भन्ने गर्छन्-सिद्धान्त र व्यवहार फरक हुन्छ। नागरिकता कानुन संशोधन भएपछि नागरिकताको समस्या समाधान भयो भनेर शासनको उच्च तहमा बस्नेहरूलाई लाग्न सक्छ र धेरै नागरिकता नपाएका नागरिकले अब त नागरिकता प्राप्त गर्न सहज होला भन्ने आशा पनि गरेका हुन सक्छन्। तर कानुनमा भन्नु र व्यवहारमा गर्नुमा धेरै अन्तर छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिसका आधारमा नागरिकको आधिकारिक विवरणको अभिलेख राखी नागरिकता प्रमाणपत्र तथा राहदानी वितरण गर्छ। यो उसले गर्ने धेरै काममध्ये एक महत्वपूर्ण हो। जिल्लाको शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने, राजनीतिक दलहरू तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने, दैविप्रकोप पीडितलाई तत्काल राहत पुराउने, संघसंस्था दर्ता एवंम् नवीकरण गर्ने, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दाहरूको निणय गर्ने, जनगुनासा सुन्ने र कारबाही गर्ने, विकास निर्माण कार्यको अनुगमन गर्ने, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी कानुनको दायरामा ल्याई सुशासनको अनुभूति दिलाउने जस्ता काम गर्ने कार्यालय पनि यही हो। यो लेखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काममध्ये नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको मात्र चर्चा गर्न खोजिएको छ।

कतिपय नागरिकका समस्या र गुनासो देख्दा लाग्छ–हामी सार्वजनिक प्रशासनमा के गरेर बसेका छौँ र कसका लागि काम गरिरहेका छौँ भन्ने आत्मसमीक्षाको प्रश्न खडा हुन्छ। सार्वजनिक निकायले थोरै जोड गर्दा वा चासो देखाउँदा पनि समाधान भइहाल्ने समस्या वर्षौसम्म नागरिकले किन झेलिरहेका छन् भन्ने प्रश्न सेवा प्रवाहको अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्दा बारम्बार महसुस हुन्छ।

देश विकास र सेवा प्रवाहको कुरा गर्दा धेरैले भन्ने गर्छन्–सिंहदबारमा बसेर भन्न सजिलो छ तर तल कार्यक्षेत्रमा गएर काम गर्न कठिन छ। अनि केहीले भन्ने गर्छन्–सिद्धान्त र व्यवहार फरक हुन्छ।

एउटा प्रसंगबाट सुरू गरौँ। एकजना महिलाले १० वर्षअघि विवाह गरेकी रहिछिन्। उनले विवाह गरेकै महिनादेखि श्रीमान्लाई नागरिकता बनाइदिन अनुनयविनय गरेकी रहिछिन्। तर, श्रीमान्ले चाहिएको बेला बनाउँला किन चाहियो अहिले भन्दै टार्दै आएका रहेछन्। त्यही बीचमा उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्धमा खटपट हुन थालेछ र उनका श्रीमान्ले उल्टै सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता गराए तर अदालतले सम्बन्ध बिच्छेद गराइदिएन। फैसला उनको पक्षमा भयो। तथापि नागरिकता प्राप्त गर्ने वातावारण झनै कठिन बन्यो। कैयौँ पटक वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिलाई भेट्दा पनि नभएपछि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय आइन्। कार्यालयले काठमाडौँमा रहेका उनका श्रीमान्लाई प्रहरीमार्फत झिकायो र सनाखत गर्न लगाएर उनलाई नागरिकता दिलायो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकै दिन नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिक बडापत्रमा सर्लक्क देखिन्छ तर नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न १० वर्षसम्म गरेको संघर्ष कति पीडादायी छ भन्ने हामी कल्पना गर्नसमेत सक्दैनौँ।

त्यस्तै अर्को प्रसंग २१ वर्षे युवकले सरकारी सेवामा नाम निकालेछन्। सयौँ खुशीका साथ तालिम प्राप्त गरी काम गर्न सुरु गर्दै थिए तर उनको नागरिकता त्रुटिपूर्ण तवरले जारी भएको तथ्य उनको कार्यालयले पत्ता लगायो। नागरिकता जारी हुँदा उनको उमेर केही महिनाले सोह्र वर्ष पुगेको थिएन।

आमाबुबाले हिसाब गर्दा सालले १६ वर्ष उमेर पुगेको ठानेर निवेदन दिन गएछन्। सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले कागजात रुजु गर्दा ख्याल गरेनन् र जारी गर्ने अधिकारीले हस्तलिखित नागरिकता १६ वर्ष उमेर नपुगी जारी गरिदिएछन्। त्रुटिपूर्ण रूपमा जारी भएको नागरिकताका आधारमा खाएको जागिर के हुने भन्ने चिन्तामा छन् उनी। कार्यालयको कमजोरीका कारणले नागरिकले भोगेको यो हैरानी र आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरी साध्य छैन।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लागत, गुणस्तर र परिणाम महत्वपूर्ण हुन्छ नै। सेवा लिँदा कति लागत लाग्छ, कुन सेवा कसरी प्रदान गरिन्छ र कति मात्रामा प्रदान गरिन्छ भन्ने सवाल सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्यक्षमतासँग जोडिने विषय हुन्।

आमाबुबाले हिसाब गर्दा सालले १६ वर्ष उमेर पुगेको ठानेर निवेदन दिन गएछन्। सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले कागजात रुजु गर्दा ख्याल गरेनन् र जारी गर्ने अधिकारीले हस्तलिखित नागरिकता १६ वर्ष उमेर नपुगी जारी गरिदिएछन्।

सरकारी सेवा निःशुल्क हुन्छ, गुणस्तरीय हुनुपर्छ र शतप्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो। तर, नागरिकको अनुभव र हाम्रो अभ्यास त्यस्तो छैन। मेरो कार्यकक्षमा छोराको नागरिकता बनाउन आएका मैला लुगा र खुट्टामा चप्पल लगाएका निकै थकित जस्ता देखिने एकजना सेवाग्राहीलाई जिल्ला आउन तपाईँहरूलाई कति समय र खर्च लाग्यो भनेर सोधेँ।

 उनले भने–आउँदा एकजनाको १५ सय गरेर बाबुछोराको तीन हजार लाग्यो। अब फर्किँदा तीन हजार गरेर ६ हजार जति गाडी भाडा मात्र लाग्छ। घर पुग्न गाडीमा पाँच छ घण्टा लाग्छ। अब आज पुगिँदैन, होटेलमा बस्नुपर्छ। खानुपर्छ। सबै खर्च त्यस्तै आठ हजार जति लाग्ला। मैले के काम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्दा उनले गाउँमा अरूकोमा ज्याला मजदूरी गरेर खान्छौँ भने। त्यो आठ हजार रुपियाँ उक्त परिवारले कसरी जोहो गर्ला? राज्यले निःशुल्क भनेर गरेको सेवा प्रवाहमा नागरिकले बेहोर्नुपरेको आर्थिक बोझमध्ये यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएकै दिन नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने कुरा नागरिक बडापत्रमा सर्लक्क देखिन्छ तर नागरिकता प्राप्त गर्न १० वर्षसम्म संघर्ष गर्नुपरेको पीडा  हामी कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ।

यसरी नागरिकले अतिरिक्त मूल्य र समय खर्च गरेर प्राप्त गरेको सेवा कति गुणस्तरीय छ भन्ने सवाल उत्तिकै सरोकारको विषय हो। यसमा नागरिकले प्राप्त गरेको सेवासँग मात्र सम्बन्धित छैन उक्त कामको अभिलेखीकरण र कर्मचारीले गर्ने व्यवहार पनि उत्तिकै अन्तरसम्बन्धित छ।

केही उदाहरण र सन्दर्भ नागरिकता प्रमाणपत्रकै लिउँ। विगतमा वितरण भएका नागरिकता मुख्य गरेर नागरिकता टोली र घुम्ती शिविरमा वितरण भएका नागरिकता धेरै त्रुटिपूर्ण भेटिन्छन्। त्यस्ता त्रुटि सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित ठाउँमा पेस गरेपछि वा प्रतिलिपि लिन आउँदा पत्ता लाग्ने गर्छन्। प्रतिलिपि लिन आउँदा कसैको जन्म मिति सक्कल प्रमाणपत्रमा एउटा हुन्छ कार्यालयको अभिलेखमा अर्कै हुन्छ।

जस्तै कसैको जन्म मिति ५४ लेखेर नागरिकता प्रमाणपत्र दिएको छ तर कार्यालयको अभिलेखमा ४५ लेखिदिएको छ। कसैको नाम ‘ज्ञान बहादुर’ भनेर प्रमाणपत्र दिएको छ तर अभिलेखमा ध्यान बहादुर भनेर लेखिदिएको छ। यस प्रकारका त्रुटि नियतवस नभएर त्यतिबेलाको जनशक्ति क्षमता र कार्यचाप तथा कार्यप्रणालीको कारणले हुन सक्छ।

अहिले कुनै अभिलेख हेर्दा वा पत्राचार गर्दा कम्प्युटरबाट तत्काल गर्न सकिन्छ। त्यतिबेला सबै काम हातैले गर्नुपर्दा समय लाग्ने भएकाले छिटोछिटो गर्नुपर्ने बाध्यताले कार्यालयले गल्ती गरेको हुन सक्छ। पहिले मात्र हैन, मानवीय त्रुटि अहिले पनि हुन सक्छ। कारण जे भए पनि, जहिले भए पनि सार्वजनिक निकायले आफूले गरेको गल्तीबाट उम्कन मिल्दैन। तर विगतमा भएका गल्तीलाई सच्याउने र एकरूपता गर्ने कार्यमा कार्यविधिगत दुविधा हुने हुँदा नागरिकले हैरानी बेहोर्नुपरेको छ। जस्तोसुकै गल्ती भए तापनि प्रतिलिपि दिने भनेको कार्यालयको अभिलेखमा जे छ त्यही दिनुपर्छ भन्ने कानुन र मानसिता अझै विद्यमान छ। प्रतिलिपि दिँदा ढामा झिँगो टाँसिएको छ भने झिंगै टाँसेर दिने हो भन्ने किस्सा कर्मचारी वृत्तमा निकै प्रख्यात छ।

शंकर शाखा अधिकृत हुन्।  

प्रकाशित: ४ भाद्र २०८० ००:५८ सोमबार