पृथ्वीलाई सफा सुन्दर बनाउन प्रकृतिलाई आफ्नै लयमा चल्न दिनुपर्छ। तर मानवको उपस्थितिले पृथ्वीको आफ्नो लयमा चल्ने क्रमभंग भएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्येताहरूको भिन्नमत छ। कोही भन्छन्– पृथ्वी आफैं निरन्तर तात्दै गइरहेको छ। कोही भन्छन्– मानवले प्रकृतिमाथि गरेको दोहन, डिजेल, पेट्रोल र कोइलाको प्रयोग र त्यसबाट निस्कने कार्बन आदिबाट पृथ्वीलाई तताउने क्रमले तीव्र छ। वास्तवमा सबैको एकै मत नभए पनि पछिल्लो तर्कलाई आधिकारिक मानिएको छ। र, पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिको कारण विश्वव्यापीरूपमा जलवायु परिवर्तन भइरहेको हो।  

पृथ्वीको तात्ने क्रमलाई नियन्त्रण त गर्न सकिँदैन तर ढिलो गराउने प्रयास विश्वव्यापीरूपमा भइरहेका छन्। यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जैविक ऊर्जाको प्रयोग अर्थात डिजेल, पेट्रोल, ग्यास र कोइलामाथिको निर्भरता घटाएर नवीकरणीय अर्थात पानी, हावा र घामबाट ऊर्जा निकालेर त्यसबाट प्राप्त ऊर्जाको प्रयोगमा व्यापकतादिनु हो। नवीकरण ऊर्जा भनेको प्रकृतिले मानव वा अरू कसैको बिनापरिश्रम स्वतः प्रदान गर्ने प्राकृतिक स्रोत हावा, घाम, पानी आदि हो।

अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बेमौसमी हावाहुरी र तापक्रममा देखिएको अकल्पनीय वृद्धि एवं त्यसबाट जनजीवनमा परेको असर जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव हो।

विश्वका धनी राष्ट्रले गरेका प्रतिबद्धताले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीनीतिहरूमा केही सुधार देखिए पनि कार्यान्वयन फितलो र मनोमानी ढंगको देखिन्छ। विभिन्न समयमा सम्पन्न जलवायुसम्बन्धी विश्वशिखर सम्मेलनमा पारित घोषणापत्रअनुसार जैविक इन्धन प्रयोगमा व्यापक कटौती र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिने नीति रहेको छ। 

यद्यपि रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता र एकाधिकार जस्ता विषयले जलवायु शिखर सम्मेलनबाट पारित प्रतिबद्धतामा प्रश्न खडा भएको देखिन्छ। शक्ति राष्ट्रबीचको होडबाजी र युद्धको मानसिकताले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा ओझेलमा पर्न गएको छ। फलतःजलवायु परिवर्तनका व्यापक असर संसारभरि देखिन थालेका छन्। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बेमौसमी हावाहुरी र तापक्रममा देखिएको अकल्पनीय वृद्धि एवं त्यसबाट जनजीवनमा परेको असर जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव हो। विगत वर्षहरूमा वेलायत, पोर्चुगललगायत युरोपेली देशमा तातो हावाका कारण झण्डै ४२०० मानिसको ज्यानगएको घटना ताजै छ। त्यस्तै युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र एसियाका धेरै मुलुकमा जलवायु परिवर्तन र त्यसको प्रभावका साना ठूला असर निरन्तर देखिइरहेका छन्।  

जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर रोक्न हुँदै गरेका राम्रा कामको उदाहरण पनि देखिन्छन्, जसमध्ये विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा विश्वव्यापीरूपमै वृद्धि भएको देखिन्छ। चीनले सन् २०३० भित्र कुल बिक्रीको कम्तीमा ४० प्रतिशत विद्युतीय सवारी हुनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ भने बेलायतले प्रत्येक नयाँ घर निर्माण गर्दा अनिवार्यरूपमा चार्जिङ्ग पोइन्ट राख्नुपर्ने नियमबनाइसकेको छ। त्यस्तै युरोपका कतिपय देशले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा वर्षैपिच्छे जोड दिने नीतिलिएका छन्। फलतः हरेक वर्ष विद्युतीय गाडी प्रयोगमा तीव्रता आएको देखिन्छ। हालैको एक अध्ययनअनुसार सन् २०२१ मा विश्व बजारमा विद्युतीय सवारीको बिक्री १४० प्रतिशतले बढेको छ।

नेपाललगायत तेस्रो विश्वकामुलुकहरूमाविद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहनगर्नेखालको नियमकानुन बन्न सकेको छैन। त्यस्तै उद्योग, कलकारखाना, स्वास्थ्य संस्था आदिबाट निस्कने धुवाँ र केमिकलयुक्त फोहोरबाट उत्सर्जन हुने कार्बनको पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा एकातिर जलवायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर सम्बन्धित स्थानहरूमा कार्यरत श्रमिक जलवायु परिवर्तनको जोखिममा पर्दै गएका छन्।  

नेपाल जलस्रोतको धनी भए पनि यसको उत्पादन र प्रयोगमा आत्मनिर्भर छैन। विद्युतीय गाडी प्रयोगमा वृद्धि भएको छैन। पेट्रोल र डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधन सस्तो हुनुपर्नेमा विभिन्न कर, भ्याट आदि जोडेर विद्युतीय गाडीको मूल्य बढाएको छ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट निर्माण गर्दा विद्युतीय गाडीलाई सुलभ मूल्यमा कर छूट दिएर ल्याउँदैछ भन्ने हल्ला चलाइन्छ तर विगत वर्ष र चालु वर्षको बजेटमा फरक दृष्टिकोण आयो। जनस्तरबाट यसको विरोध भए पनि यसको सुनुवाइ हुने अवस्था छैन। विद्युतीय सवारी साधनमाथिको बढ्दो कर र मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारणको विद्युतीय सवारी साधनमाथिको पहुँच “आकासको फल”भएको छ।

पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा हालसम्म करिव १९००० साना ठूला विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन्। तर पर्याप्त चार्जिङ पोइन्ट र नियमनकारी ऐन नियमको अभाव रहेकाले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहन छैन। नियम, कानुन तथा मूल्यका कारण प्रयोगकर्ता निरुत्साहित छन्। विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न स्थानमा चार्जिङ पोइन्ट निर्माण भइरहेका छन्।

पेट्रोल र डिजेल गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधन सस्तो हुनुपर्नेमा विभिन्न कर, भ्याट आदि जोडेर विद्युतीय गाडीको मूल्य बढाएको छ।

निजी क्षेत्रका केही प्रतिष्ठान र व्यापारी वर्गको चाहना र प्रयासले मात्र नेपालमा विद्युतीय सवारीमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि हुन सक्दैन। यसका लागि सरकारको स्पष्ट नीतिनिर्देशन जरुरी छ। सवारी साधनमा चाहिने डिजेल, पेट्रोलका लागि मुलुकबाट ठूलो धनराशी विदेशिने गरेको छ। जसले गर्दा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत असर परी देश आर्थिक मन्दीतर्फ जान सक्ने खतरा छ। व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने मुख्य उपायका लागि नेपालमा जलस्रोतको क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरी आयातित पेट्रोल, डिजेल कटौती गर्न सक्नुपर्छ। पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगमा कमी ल्याउने गरी स्पष्ट सरकारी नीति र कार्यान्वयनले मात्र विद्युतीय उर्जा उत्पादन र प्रयोगमा उपलब्धिमूलक नतिजा आउन सक्छ।  

नेपालमा सन् १९७५ (वि.सं. २०३२) मै चीन सरकारको सहयोगमा त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म झण्डै १३ किलोमिटर दूरीमा ट्रली बस सञ्चालन भएको थियो। करिब २५ वर्ष सञ्चालनपछि मर्मत सुधार गर्ने भनेर त्रिपुरेश्वरदेखि कोटेश्वरसम्म करिब ५ किमिमा सीमित भयो। सन् २००८ देखि भने ट्रली बसका सबै सेवा बन्द हुन पुगे। संसारका देशहरू विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिने क्रममा रहेका बेला हाम्रो देशमा भने अनुदानमा प्राप्त विद्युतीय ट्रली बस प्रणालीसमेत बन्द हुनु विडम्बना हो। 

नेपाल जलस्रोतको धनी देशको सूचीमा पर्छ। तर कुल क्षमताको करिब २.४ प्रतिशत मात्र उत्पादन भएको छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट समेत यसमा केही सकारात्मक प्रयास भएको देखिन्छ। हालैका महिनामा सरकारले गरेको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा भारतलाई नेपालको बिजुली बेच्न गरिएको सम्झौतालाई लिने गरिएको छ। यो क्रमले निरन्तरता पायो भने नेपालको व्यापार घाटा पूर्ति गर्न यसको योगदान बढ्ने देखिन्छ। यद्यपि यसमा दिगोपन ल्याउन उत्पादन क्षमतामा निरन्तर वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ।  

विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग सवारी साधनमा मात्र नभएर खाना पकाउन तथा समस्त घरेलु काममा प्रयोग गर्ने अवस्थामा बदल्न सकेमा मुलुकको जनशक्तिले रोजगारीको अवसर पाउने र आर्थिक घाटा पूर्तिको मुख्य स्रोत विद्युतीय ऊर्जा हुने अवस्था बन्न सक्छ। यसमा सबै पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ। पानीबाट प्राप्त विद्युतीय ऊर्जाका साथसाथै सौर्य तथा हावाबाट ऊर्जा उत्पादनको प्रविधि र विकासमा समेत ध्यान दिन र यसको प्रयोगतर्फ आकर्षित हुन सकेमा नेपालको आर्थिक परनिर्भरता कम हुँदै जानेछ।

(श्रमिक अभियन्ता)

प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८० ००:३२ बिहीबार