नागरिक दैनिकको फागुन २२, २०७३ मा प्रकाशित 'एनसेल बिक्री प्रकरण' पढेपछि यस सम्बन्धमा भइरहेका विभिन्न छलफल र दृष्टिकोणमा थप जिज्ञासासमेत भएकाले यस लेखमा सोहीबारेमा विश्लेषण गरिएको छ।

फागुन १९, २०७३ मा प्रकाशित नागरिक दैनिकका अनुसार नेपाल सरकारले '...एनसेल कारोबारमा पुँजीगत लाभकर बिक्रेताले नै तिर्नुपर्ने' निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ हुन्छ– २०७२ को पुस महिनामा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेच्ने कम्पनीले नै सेयर बेचेर कमाएको नाफावापत लाग्ने कर वा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्याख्या मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय ठीक वा बेठीक के छ, राष्ट्रिय हितमा छ वा छैन भन्नेबारे छलफल गर्नुपूर्व एनसेल र एनसेलको सेयर क–कसले, क–कसलाई के–कतिमा बेचे भन्नेबारे छलफल उपर्युक्त हुन्छ।

कानुनको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले कानुन मिचेर किन गलत र राष्ट्रलाई हानि हुने निर्णय र व्याख्या गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ आज नेपाली नगारिकलाई चाहिन्छ।

छापामा आएको समाचार हेर्दा युरोपको टेलिया सोनेराले एनसेलको ६०.४ प्रतिशत सेयर र काजकास्तानको एइए टेलिकमले एनसेलको १९.६ प्रतिशत गरी ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिटा कम्पनीलाई २०७२ सालमा बेचेको पाइन्छ। उक्त ८० प्रतिशत सेयर एक्जिटाले लगभग १ खर्ब ४० अर्बमा खरिद गरेकोमध्ये नाफा रकम कति हो भन्ने प्रश्न तथ्यगत सवाल हो जसको निर्धारण एनसेल र सरकारी अभिलेखबाट तय गर्न सकिन्छ। १४ वर्षअगाडि सुरु भएको एनसेलको सेयरको मूल्य कति थियो र २०७२ सालमा १ खर्ब ४० अर्बमा बेच्दा कति नाफा भयो भन्ने कुरा आन्तरिक राजश्व विभागले निर्धारण गर्न नसक्ने विषय होइन। तर पनि सो कुरा निर्धारण नभएको कारणले के–कति र कसले लाभांश कर तिर्ने भन्नेबारे अनिर्णित अवस्था रहेकामा फागुन १९, २०७३ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयले बिक्रेताले अर्थात् टेलिया सोनेरा र एइए टेलिकमले लाभांश कर तिर्नुपर्ने निर्णय गर्‍यो। अर्थात् उक्त सेयर बिक्री गर्ने दुई कम्पनीको नेपालमा कुनै व्यापार वा सम्पत्ति नहुँदा उक्त दुई कम्पनीबाट लाभांशबापतको कुनै पनि रकम नेपालले पाउने छैन। यसको अर्थ हो– लगभग ३५ अर्ब नेपाली रुपियाँ नेपाल सरकारले पाउने छैन।

लाभांश कर वा पुँजीगत लाभकर कसले तिर्नुपर्ने हो वा होइन भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णय गर्न पाउने अधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न एकातिर खडा भएको छ भने अर्कोतिर यति ठूलो रकम गुमाउनुपर्दा राष्ट्रलाई भएको घाटाका लागि को जिम्मेवार हुने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ।

सर्वप्रथम पुँजीगत लाभकर निर्धारण र निर्णय गर्ने अधिकार आयकर ऐन, २०५८ ले केवल आन्तरिक राजश्व विभागलाई दिएको छ। आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको निर्णय गलत भएमा सोउपर मन्त्रिपरिषद्मा नभएर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्न सक्छ। राजश्व न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय ठीक नभएमा वा चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ। यो सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनद्वारा तोकिएको छ। उक्त प्रक्रियामा कानुनले मन्त्रिपरिषद्लाई कुनै पनि अधिकार दिएको छैन। त्यसैले कानुनले नदिएको अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्न सक्दैन। कुनै पनि अङ्ग वा निकायको अधिकार कानुनद्वारा सिर्जित हुनुपर्छ। कानुनले सिर्जना नगरेको वा नदिएको अधिकार कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउँदैन। तसर्थ लाभकरको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय गैरकानुनी त छँदैछ यसले कानुनको शासनसमेत उपहास गरेको छ।

लोकतन्त्रको एउटा ठूलो महत्व र उपलब्धि भन्नु नै कानुनी सरकारको सुनिश्चितता हो। यसको अर्थ हो– सरकारले गर्ने प्रत्येक काम कानुनद्वारा समर्थित हुनुपर्छ। कानुनले नदिएको अधिकार सरकारले प्रयोग गर्नुहुँदैन। एनसेल प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय स्पष्टरूपमा कानुनी सरकारको प्रतिकूल छ। सरकारमा हुनुको अर्थ जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा सरकार सीमित हुन्छ भन्ने मान्यता नै कानुनको सरकार हो। यही मान्यतालाई धज्जी उडाएपछि सरकारसँग कुनै पनि कानुनी र नैतिक मर्यादा बाँकी रहनै सक्दैन। एनसेल प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यही कुरा दर्शाएको छ।

जब बिक्रेताले आफ्नो सेयर बेच्छ तब त्यसबाट आर्जित नाफामा लाग्ने कर कट्टी गर्ने र दाखिला गर्ने काम आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत एनसेलको दायित्वभित्र पर्छ। कम्पनी भन्नु र त्यसका सेयरधनी भन्नु एउटै कुरा होइन। सेयरधनी भन्दा फरक कम्पनीको छुट्टै व्यक्तित्व हुन्छ। त्यसैले सेयर बिक्री गरी नाफा आर्जन गर्ने व्यक्ति स्वदेशी वा विदेशी जो भए पनि कम्पनीको जानकारी र अनुमतिबिना एउटाको सेयर अर्कोमा हस्तान्तरण हुन सक्दैन। त्यसैले पुँजीगत लाभकरबापत लाग्ने कर कट्टी नगरी सेयर हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया भएमा यसको दायित्व कम्पनीले बहन गर्नुपर्छ अर्थात् त्यस्तो कार्यको दायित्व नयाँ सेयरधनीले पनि लिनुपर्छ। अन्यथा एउटाले अर्कोलाई सेयर बिक्री गरेर लाभांशबापत लाग्ने कर छलिरहन पाइने अवस्था हुन्छ। तसर्थ एनसेललाई दायित्वबाट मुक्ति दिने गरी गरिएको मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय पूर्णतः दूषित छ।

त्यतिमात्रै नभएर आफ्नो अधिकार नभएको विषयमा पुँजीगत लाभकर कसले तिर्नुपर्ने भन्ने व्याख्या मन्त्रिपरिषद्ले किन गर्नुपर्‍यो? कानुनको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्ले कानुन मिचेर किन गलत र राष्ट्रलाई हानि हुने निर्णय र व्याख्या गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ आज नेपाली नगारिकलाई चाहिन्छ। यसको चित्त बुझ्दो जवाफ सरकारले दिनैपर्छ। एनसेलको दायित्व चटक्कै भुल्ने गरी कसरी मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गर्न सक्छ? संसदीय लेखा समितिले समेत सरकारलाई पटकपटक यस सन्दर्भमा एनसेलबाट लाभकर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक तदारुकता लिन निर्देशन दिएको छापामा देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजश्व विभागलाई कानुनबमोजिम तदारुकतासाथ काम गरी एनसेलसँग सम्बन्धित पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरी असुलउपर गराउन सचेत गराउनुपर्नेमा एनसेल, वर्तमान सेयरधनी एक्जिटा र सेयर बिक्रेतासमेत सबैलाई करको दायित्वबाट मुक्ति दिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा, काम राष्ट्रघाती गरेर शब्द र भाषणले राष्ट्रप्रेमी हुन सकिँदैन भन्ने प्रमाणित भएको छ।

यसका साथै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअन्तर्गत सेयरमा लगानी गर्नु पनि अर्थात् नेपाली कम्पनीको सेयर (एनसेल नेपाली कम्पनी हो) विदेशी व्यक्ति वा कम्पनीले किन्नु पनि विदेशी लगानी गर्नु नै हो। यसरी लगानी गर्न उद्योग विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ। लाभांश कर तिरेको प्रमाण नभइकन उद्योग विभागले नेपाली कम्पनीको सेयर विदेशीलाई बिक्री वितरण गर्ने अनुमति दिन सक्दैन। यदि उद्योग विभागले यस किसिमको अनुमति दिएको छ भने त्यो पनि कानुन र राष्ट्रिय हितविपरीत छ। त्यसरी स्वीकृति दिने व्यक्तिउपर आवश्यक कानुनी कारबाही हुनैपर्छ।

त्यसरी नै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअन्तर्गत पचास करोडभन्दा धेरै स्थिर जेथा भएको उद्योगको हकमा विदेशी लगानीका लागि औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले स्वीकृति दिनुपर्छ। उक्त बोर्डमा तत्कालीन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ अन्तर्गत उद्योगमन्त्रीलगायत विभिन्न व्यक्ति रहने गर्छन्। उक्त बोर्डले पुँजीगत लाभकर असुलउपर नभइकन किन एक्जिटालाई विदेशी लगानी गर्न दियो भन्ने प्रश्न पनि टड्कारोरूपमा उठ्छ।

सेयर बाँडफाँट वा बिक्री वितरण भएपछि सो सेयरको मूल्यसहित असुल भएको रकम लेखापरीक्षण र सोको प्रतिवेदनसमेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलमा बुझाउनुपर्छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि आवश्यक निगरानी गर्न सक्ने देखिन्छ।

त्यसरी नै दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूलाई नियमन गर्ने, आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिने र आवश्यक विवरणहरू माग गर्ने काम गर्न सक्छ। त्यतिमात्रै नभएर जुनसुकै बखत पनि सेवाप्रदायक कम्पनीको काम कारबाहीको निरीक्षण गर्ने र कानुनबमोजिम गर्न लगाउन सक्छ। यति धेरै अधिकार हुँदाहुँदै पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको देखिँदैन।

त्यसरी नै नेपाली कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री गर्ने कार्य नेपालमा गरिनुपर्छ। खरिदकर्ताले बिक्रेतालाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्ने काम पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीभित्र रहेर गर्नुपर्छ। सो काम भए/नभएको नियमन गर्ने अधिकार र दायित्व राष्ट्र बैँकसँग रहन्छ। एनसेलको सेयर किन्ने विदेशी कम्पनीले नेपालको कानुनबमोजिम नै कारोबार गर्नुपर्छ र सेयर बिक्री गरी विदेशी विनिमयमा रकम नेपाल बाहिर लैजान दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायको स्वीकृति चाहिन्छ। त्यसरी स्वीकृति दिने निकायले त्यति ठूलो रकम विदेशमा लैजाँदा नेपालको कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तिरे/नतिरेको किन नहेरेको होलान् भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ।

यति धेरै निकाय र कानुनी संयत्र हुँदाहुँदै पनि अरबौँ रुपियाँको तिर्नुपर्ने कर तिर्न नपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको या सरकार र सरकारी निकायहरू निकम्मा भएका छन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ या त सरकारी निकायका अधिकारीहरू कुनै निहित स्वार्थका कारणले यस किसिमको धन्दामा आफँै संलग्न छन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मुलुक आज निर्वाचनको संघारमा छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको अवस्था छ। आचारसंहिताको दफा ७ अन्तर्गत पनि मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकलाई आर्थिक नोक्सानी हुने नीतिगत निर्णय गर्नुहुँदैन।

यसरी एकातिर मन्त्रिपरिषद्ले हठातरूपमा ऐन, कानुन उल्लङ्घन गरेर मुलुकलाई आउने राजश्व नआउने निर्णय गर्छ भने अर्कोतिर एनसेलको यस कारोबारसँग सम्बन्धित र नियमित गर्नुपर्ने दायित्व भएमा सम्पूर्ण निकाय या मुकदर्शक बनेका छन् या त राष्ट्रलाई नोक्सानी हुने कार्यलाई विभिन्नतरहले सघाउ पुर्‍याइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजश्व विभाग आफ्नो दायित्व के कुन आधारमा पूरा गर्न असफल भएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। यस प्रश्नको जवाफ सार्वजनिकरूपमा चाहिएको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा अख्तियार पनि चूप लाग्नु अनौठो भएको छ।

जब सरकार र यसका निकाय चरम उदासिनता, अकर्मण्यता र कानुनविपरीतका काम गर्न तल्लीन वा सहायक हुन्छन् त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले त बोल्नुपर्ने हो। तर एनसेलको प्रकरणमा बोल्दा सत्तामा पुगिँदैन। सत्तामा पुग्ने खेलबाहेकका अरू सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नेताहरूलाई चासो नै छैन। मुलुकमा उत्पन्न भएको यस किसिमको अवस्थाले नागरिकलाई प्रतिरक्षाविहीन अवस्थामा पुर्‍याएको छ। नागरिक सचेत हुनु र सञ्चार जगतले सक्रिय भूमिका खेल्नु नै यस सन्दर्भमा देखिएको समस्याको समाधान खोज्ने उपाय हुन सक्छ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७३ ०३:४६ शुक्रबार