सरोज भट्टराई
२००७ सालदेखि २०७९ को यति लामो समय नेपालको समृद्धि र स्वतन्त्रताको सम्वर्द्धनको आधार तयार पार्न पर्याप्त समय थियो। नेपालको लोकतान्त्रिक एवं समाजवादी क्रान्तिका लागि योगदान दिन सकिने यस महत्त्वपूर्ण समयमा जनताको तीन पुस्ताको जीवन समाप्त भइसकेको छ। तर बिनाकुनै परिवर्तन र समृद्धि। गरिबी र अविकासको अवस्था अहिले पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा छन्। गरिबी यथावत छ र सामाजिक पछौटेपनमा कुनै परिवर्तन आएको छैन। परिवर्तनका नाममा अनेक विसङ्गति पलाएका छन्।
वि.सं. २०३० ताका ४८ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको गरिबी हाल ४७ वर्षपछि बल्ल १६ प्रतिशतमा झरेको दाबी छ। तर यो सरकारी दाबीमा कुनै सत्यता देखिन्न। विगत २०/२५ वर्ष अवधिमा केही महत्त्व पूर्ण घटना भएका छन् जसले यस किसिमका दाबीलाई झुटो प्रमाणित गर्छन्। जस्तै-हामीलाई राम्रोसँग जानकारी छ, एकाधिकार पुँजीवाद भ्रम र झुटो तथ्याङ्कमा जीवन यापन गर्छ। यसको सम्पूर्ण रणनीति ‘कथा’ (फिक्सन) लाई सत्य (ट्रुथ) मा बदल्नु रहेको हुन्छ। ‘कथा’ यथार्थको स्थानमा उभिन्छ, सत्य झुटो/भ्रममा खडा हुन पुग्छ। नेपालको १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटर जमिनमध्ये जम्मा १६ प्रतिशतमात्र खेतीयोग्य छ। नेपालमा व्याप्त गरिबी घट्न ‘खेतीयोग्य’ जमिनको आयतन बढ्नुपर्छ वा प्राप्त जमिनमा हुने खेतीको वैज्ञानिकीकरण वा आधुनिकीकरण भई उत्पादनमा वृद्धि हुनुपर्छ। विगत ४७ वर्षयता (२०३० सालपछाडि) यी दुवै कुरा नेपालमा भएका छैनन्। बरु नेपाल क्रमशः बाँझिदैछ। कृषि उत्पादन बढेको छैन।
२०४७ सालपछाडि नेपालको ठूलो जनसङ्ख्या वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएको छ। अर्थात कृषि उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ। राज्यको कृषिमा लगानी नगन्य छ। सन् २००२ देखि २०१४/१५ को अवधिमा राज्यको कृषि उन्नतितर्फ भएको लगानी राज्यको सम्पूर्ण खर्चको जम्मा ३ प्रतिशत मात्र छ। कृषिको योगदान राष्ट्रको विकासमा बहुपक्षीय हुन्छ। यसले रोजगारी प्रवर्द्धन, खाद्य सुरक्षा र उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँछ। कृषि उत्पादनको दरमा न्यूनता आउनुु भनेको यी तीनैवटा क्षेत्रमा प्रगतिको ऋणात्मक अवस्था निर्माण हुनु हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको २०१३ को आँकडा अनुसार कृषि ७० प्रतिशत परिवारको जीवनयापन र आर्थिक स्रोतको आधार थियो। देशको कुल रोजगारीको ६६ प्रतिशत योगदान कृषिमा निर्भर थियो। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको ३५.१२ प्रतिशत योगदान थियो। तर कृषिको अवस्था २००२ देखि गिर्दो अवस्थामा छ। हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान २० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ र निरन्तर गिर्दो अवस्थामा रहेको छ। त्यसो हो भने गरिबी कसरी घट्यो त? प्रश्न यहाँ छ।
सन् १९९६ देखि २००६ सम्म नेपाल सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा थियो। आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सबै क्षेत्रले विघटनको चुनौती सामना गरिरहेका थिए। सन् २००२–५ को अवधिमा आर्थिक वृद्धि दर २.० प्रतिशत मात्र थियो। सन् २००६–७ का दुई वर्ष आर्थिक उपलब्धि झनै दुर्बल बन्यो। त्यसपछिका वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि दरमा केही सुधार भए पनि त्यो उत्पादनका वृद्धि होइन, ‘रेमिटेन्स’ का कारण मात्र सुधारोन्मुख देखिएको थियो। भन्सार उपभोग्य वस्तुमा आधारित ‘मूल्य अभिवृद्धि कर’ को चर्को दर लागु गरेर मुख्य रूपमा अर्थतन्त्रको आकार बढाइएको देखाइएको भए पनि उत्पादन वृद्धिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र झनै सङ्कुचित भएको छ। नेपाली समाजलाई पूर्णरूपमा उपभोक्तावादी समाजमा परिणत गरिएको छ।
विदेशी उपभोग्य वस्तु र सेवाको उपभोगलाई रेमिटान्स आप्रवाहले धान्न कठिन भइरहेको छ। व्यापार घाटा डरलाग्दो आकारमा बढेको छ। रेमिटान्सबाट प्राप्त आम्दानीको प्रयोग ‘जग्गा खरिद र घर निर्माण’ जस्ता उत्पादनहीन क्षेत्रमा पोखिएको हुँदा, रेमिटान्सको भूमिका जग्गाको भाउमा वृद्धिद्वारा ‘पानीफोके’ आर्थिक वृद्धिको अवस्था निर्माण भई माफिया तथा दलाल वा कमिसनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माणले प्रमुखता पाएको छ। यस कारण नेपालको समग्र अर्थतन्त्र ‘दलाल अर्थतन्त्र’ का रूपमा खडा हुन पुगेको छ।
परिणामस्वरूप काम गर्ने मानिस कहिल्यै धनी नहुने र हिजोदेखिका सामन्त, विचौलिया, अरूले काम गरेर कमाएको आम्दानीमा कमिसन खाने, श्रममा कर लगाएर तलब भत्ता खाने राजनीतिक नेता र कर्मचारीतन्त्रका नाइकेहरू छिटोछिटो धनी हुने प्रणाली स्थापित भएको छ। यस्तो प्रणालीलाई ‘समाजवादी विचार बोक्ने भनिएको राजनीतिक दलले सञ्चालन गरेको राज्य प्रणाली र बैंकिङ्ग प्रणालीले प्रश्रय दिइरहेका छन्। परिणामस्वरूप नेपाल अहिले पनि गरिब देशहरूमध्येको एक हो।
यस्तो अवस्थामा गरिबी दर सन् १९९६ पछि २००४ मा ३१ प्रतिशत र त्यसपछि आजसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा झर्यो भन्ने दाबी केवल ‘गणितीय जादु’ मात्र हो भन्न सकिन्छ। यस्ता झुटा तथ्याङ्कहरू प्रयोग गरेर जनतामा भ्रम निर्माण गर्न विश्व बैंकले प्रशिक्षित र पालनपोषण गरेका ‘स्युडो इकोनोमिक्ट्स’ (भ्रमित अर्थविद्) को भूमिका मुर्धन्य रहेको छ। यस्ता अर्थविद् अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विदेशी दातृसंस्थाको परामर्शदाता भएर काम गर्छन् र एकाधिकार पुँजीवाद, नवउदारवादी निजीकरण तथा नैतिकताहीन खुला बजारतन्त्रको सार्थकता पुष्टि गर्ने नियतले झुटा तथ्याङ्क (मिथ्याङ्क) को खेती गर्ने गर्छन्। नेपालमा एउटा विडम्बनाका रूपमा यस्ता मिथ्याङ्कवादीको आश्रयस्थल वामपन्थी राजनीतिक दलहरू बनेका छन्।
सन् १९९२ बाट कांग्रेसले लागु गरेको र कम्युनिस्ट पार्टीले निरन्तरता दिएको नवउदारवादले सन् १९९० अगाडि विकास भएको राज्यको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई बर्खास्त गर्ने काम गर्यो। सन् १९८८ देखि १९९४ सम्म १६ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको नेपालको औद्योगिकीकरणको गति २००४ मा आइपुग्दा ऋणात्मक-६ प्रतिशतमा झर्यो। सन् २००५ मा आइपुग्दा खाद्यान्न तथा कृषि जन्य आयात १० प्रतिशतले वृद्धि भयो। सन् २०२० मा ८ खर्ब ८६ अर्बका विलासी सामान नेपालमा आयात भए। यो आयात २०१० मा ५ खर्ब १३ अर्ब मात्र थियो। यस तथ्याङ्कले नेपाल अन्य देशका सामान खपत गर्ने देशको उदाहरण भइरहेको देख्न सकिन्छ। सन् २०२१ मा व्यापार घाटा १६७३१७ मिलियन नेपाली रूपैयाँ थियो जो करिव ७ खर्ब हुन्छ। २०२० मा खाद्यान्न तथा कृषि आयातको लागत ३ खर्ब २५ अर्ब थियो। यी तथ्यांकले गरिबी घटेको तथ्याङ्क केवल सत्यलाई उलटपलट गर्ने मिथ्यांक मात्र हुन् भन्ने कुरामा विवाद छैन। यथार्थमा गरिबी झन झन चरम हुँदैछ र गरिबहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ।
माथिका प्रतिनिधिमूलक केही तथ्याङ्कले निम्न सत्य स्थापित गर्छन्:
नेपालमा गरिबको सङ्ख्या बढेको छ तर धनीहरूको आयतन वा आकार घटेको छ। अर्थात केही सीमित व्यक्तिमा सबै धन केन्द्रित हुँदै गइरहेको अवस्था छ जसले गर्दा सम्पत्ति र आयमा बहुसंख्यक जनता र सीमित धनीबीचको असमानताको खाडल अत्यन्त फराकिलो भएको छ। यसले वर्ग विभाजन र वर्गीय असमानताको अवस्था झन् बढी कठिन र क्रूर बनिरहेको छ। सन् १९९० पछाडिको यो अवस्थाले नेपालको शासनमा संलग्न राजनीतिक दलहरू पूर्ण रूपमा असफल भएका प्रमाणित हुन्छ। र, उनीहरू जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै जनसमृद्धि र राष्ट्रको आर्थिक सम्पन्नताका लागि काम गर्ने राजनीतिक शक्ति होइनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विकृत तथा भ्रष्ट एवं दलाल पुँजीवादको अधीन निर्माण भएको छ। यसलाई पुष्टि गर्ने थप तथ्याङ्कहरू छन्, (क) सीमित व्यक्तिहरू तथा घरानाले आमजनताको बंैकमा रहेको निक्षेप ऋणका रूपमा लिई देशमा कमिसनतन्त्रको सञ्जाल निर्माण गरेका छन्। करिव ३० खर्बको यस्तो ऋण बैंकबाट केही सीमित माफिया तथा दलाल पुँजीपतिहरूले लिएका छन् र त्यसको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेका छन्। (ख) भ्रष्टाचारले देशको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई जालोमा बेरेको छ। राज्यको वित्तीय प्रणाली भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएको छ।
समग्र अर्थतन्त्रको करिव ३ प्रतिशत भ्रष्टाचारको क्षेत्रमा क्रियाशील छ। (ग) नेपाली समाज उपभोक्तावादी समाजमा रूपान्तरण भएको छ। ३ खर्ब २५ अर्बको कृषि तथा खाद्यान्न वस्तुहरूको आयात गर्ने नेपाली अर्थतन्त्रले कृषि उत्पादनलाई समुल नास गर्ने बाटो समातेको देख्न सकिन्छ। वार्षिक २० खर्बको रेमिटान्स भित्र्याई ८ खर्बको विलासी वस्तुमा खर्च गरिरहेको नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रले नेपालको अस्तित्वलाई नै चुनौती दिइरहेको छ। (घ) शिक्षाको चरम व्यापारीकरण भइरहेको छ। सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरू विघटनको अवस्थामा पुगेका छन्। राष्ट्रको उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने ८० प्रतिशत विद्यार्थी धनी र मध्यमवर्गीय २० प्रतिशत जनसङ्ख्याबाट आउँछन्।
अतः शिक्षाले नै वर्गीय असमानताको आधार तयार पारिरहेको छ। यी सबै तथ्य दलाल पुँजीवादको घनघोर विकासका प्रवृत्ति हुन्। अर्थतन्त्रका यी सबै समस्या हाल शासनमा रहेका राजनीतिक दलका सिद्धान्तहीनता, विचारहीनता, नैतिकता पतन र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल प्रवृत्तिका उपज हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र बिचौलिया वा दलालीतन्त्रको जगमा खडा हुन पुगेको छ। बिचौलियाहरूले निजी तथा सहकारी वित्तीय प्रणालीमा पूर्णतः नियन्त्रण कायम गरेका छन्। गाउँहरूलाई निर्जन बनाई सहरीकरण गर्ने ‘माफियातन्त्र’ ले सबै किसिमका जमिनमाथि नियन्त्रण गरेका छन्। जमिन ‘किनबेच’ लाई अर्थतन्त्रकेन्द्रित बनाइएको छ र विदेशबाट आउने रेमिटान्स रियल स्टेट व्यवसायमा डुबिरहेको छ। यस माफियातन्त्रले राजनीतिमा पनि पूर्ण रूपमा कब्जा जमाइसकेको छ। सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीमा माफियाहरूको नियन्त्रण भइसकेको छ। उनीहरू नै व्यापारी, उनीहरू नै बैंकर्स, उनीहरू नै संसद्मा कानुन निर्माता बनेका छन्। राजनीति, अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा माफियाहरूको जबर्जस्त नियन्त्रण कायम भएको छ।
(काठमाडौँ स्कुल अफ ल)
प्रकाशित: २१ पुस २०७९ २३:५० बिहीबार
