"
सम्पादकीय

सम्पादकीय

ओलीको चीन यात्रा

मङ्गलबार, ०५ असार २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंगलबारदेखि सुरु हुने छदिने औपचारिक भ्रमणबाट नेपालमा चिनियाँ सहयोग र सहकार्य अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। चीनसँगको हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धमा यो भ्रमणबाट थप आयाम उजागर हुनसक्छन्। आफ्ना चिनियाँ समकक्षी ली खछाङको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा रहँदा झन्डै आधादर्जन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने जानकारी सरकारले दिएको छ।

भयावह भान्छा

सोमबार, ०४ असार २०७५

हाम्रो थालमा दैनिक कस्तो खाना परिरहेको छ? आम उपभोक्ताले सबैभन्दा कम चासो दिएको प्रश्न हो यो। उपभोक्ता आफैं सचेत नभई हाम्रो भान्छामा सुधार आउँदैन। पछिल्ला दिनमा हाम्रो भान्छामा आइरहेका सामग्रीबारे जसरी चिन्ताजनक समाचार सञ्चारमाध्यमले पस्किरहेका छन्, त्यसमा आवाज उठाउने काम उपभोक्ता अधिकारकर्मी र स्वयं उपभोक्ताको यसमा ध्यान नपुगेको महसुस भइरहेको छ। यहाँ अनेकन विषयमा आन्दोलन हुन्छन्। अधिकारमुखी आन्दोलन निरन्तर भइरहन्छन्। भान्छालाई भने अधिकारको रुपमा ग्रहण गर्नै सकिएको छैन।

प्रादेशिक बजेटको सन्देश

आइतबार, ०३ असार २०७५

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकारहरुले पहिलोपटक ल्याएको बजेटमा सडक, ऊर्जा र पर्यटनलाई जुन हिसाबले प्राथमिकता दिइएको छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि उत्तिकै जोड दिन आवश्यक छ। सातवटै प्रदेशले कुल दुई खर्ब ६ अर्ब ८० करोड १३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका छन् जसको ठूलो हिस्सा सडक, पर्यटन र ऊर्जा विकासजस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा खर्च गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका छन्।

लोकतन्त्रको लय

शुक्रबार, ०१ असार २०७५

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति त्यतिबेला मात्र हुन्छ जतिबेला शासन सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू आलोचनाबाट उतर्सिंदैनन्। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्नु नै सरकारका चित्त नबुझेका पक्षमाथि निर्धक्क आलोचना गर्न पाउनु हो। त्यसका लागि सत्ता सञ्चालनको केन्द्रमा रहेका व्यक्तिलाई प्रश्न गर्न पाइन्छ। प्रश्न तिनैलाई गरिन्छ जसको काँधमा जिम्मेवारी छ। प्रश्नबाट तिल्मिलाउने व्यक्तिले सार्वजनिक जीवनमा बस्नु हुँदैन। सार्वजनिक जिम्मेवारीमा आउनुको अर्थ तिनका कामप्रति सर्वसाधारणले जबाफदेही माग गर्न सक्ने अवस्था हो । समस्या त्यतिबेला उठ्न सक्छ, जतिबेला शासन सत्तामा रहेका व्यक्तिलाई जनताले जिताएर पठाइसकेपछि अरूलाई किन चिन्ता? निर्वाचनमा मतदाताले मत दिइसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छन्।

महँगीको वितण्डा

बिहिबार, ३१ जेठ २०७५

सरकारी कर्मचारीको काम अनुगमनका नाममा व्यापारीलाई तर्साउने, नाम मात्रको सजाय दिने र खल्ती भर्नेमात्र देखिन्छ । थोक व्यापारी, खुद्रा व्यापारी र बिचौलियाहरूले जहिल्यै बजारमा बितण्डा मच्चाउँदै सर्वसाधारण उपभोक्ताको ढाड सेक्दा पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन नसक्नु दुःखलाग्दो पक्ष हो ।

ट्रम्प–किम वार्ताको सन्देश

बुधबार, ३० जेठ २०७५

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच एसियाली सामुद्रिक टापु मुलुक सिंगापुरमा सम्पन्न पहिलो वार्ताले कोरियाली प्रायद्वीपमा आणविक निःशस्त्रीकरणको दिशामा मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। किमले ट्रम्पसँगको वार्ताको अन्त्यमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी निःशस्त्रीकरणको दिशामा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञानविरोधी सरकार

मङ्गलबार, २९ जेठ २०७५

पछिल्ला दिनमा कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम परिवर्तनमा देखिएको अपारदर्शी खेलले शिक्षाको गुणस्तरप्रति मुलुकमा चिन्ता उत्पन्न भएको छ। देशमा शक्तिशाली सरकार स्थापना हुनुको अर्थ शिक्षाको गुणस्तरमा घात गर्ने भन्ने होइन। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको बैठकले जेठ १८ मा पारित गरेको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५’ ले विज्ञानका ‘कोर’ विषयमा गणितलाई हटाउने निर्णय गरेको छ।

अभिशप्त अर्थतन्त्र

सोमबार, २८ जेठ २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पछिल्ला अभिव्यक्तिमार्फत मुलुकका उत्पादनबारे उल्लेख गर्न थालेका छन्। विशेषगरी सर्वसाधारणका उपभोग्य सामग्रीमाथि उनको चिन्ता पनि उत्तिकै महत्वसाथ प्रकट भइरहेको देखिन्छ। मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठनले शनिबार विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बिहान–बिहानै मुखमा विदेशी मन्जन पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न’ उद्योगीलाई गरेको आग्रहभित्रको अन्तर्य महसुस नगर्ने हो भने हामी यथास्थितिमै रहन अभिशप्त हुनेछौं। प्रधानमन्त्री आफैंबाट मुलुकको यो दुःखद अवस्थालाई आवाज दिने काम भएको छ।

स्वास्थ्य प्रतिबद्धताको स्थिति

आइतबार, २७ जेठ २०७५

सरकारले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता बारम्बार गर्दै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रप्रतिको उत्तरदायित्वको सवालमा सरकारी प्रतिबद्धता सधैं कमजोर देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन सरकारले त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण त गर्नपर्छ साथै मानव संसाधन विकासमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा सरकारी अस्पताल निर्माण गर्नुका साथै संस्थामा सरकारी डाक्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

आयोजनामा अनियमितता

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५

मुलुकभरका आयोजनाको काम निर्धारित समयमा नसक्ने ठेकेदारहरुमाथि कारबाही गर्न सरकारले नामावली संकलन गरिरहेका बेला बहुचर्चित मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको कालोपत्रे गर्ने पहिलो काम सकिएको छ। राजधानी काठमाडौंका लागि ‘लाइफलाइन’ मानिएको यो सडक निर्माण निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष ढिलो भएबाट सरकारको काम गर्ने र गराउने क्षमता कस्तो छ भन्ने देखिएको छ।

अपरिपक्व अर्थ निर्णय

बिहिबार, २४ जेठ २०७५

वित्त विज्ञका रूपमा चिनिएका खतिवडाले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट पनि करको दायरा बढाउनुभन्दा दर बढाउन बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । खतिवडाले उच्च वर्गलाई असर पर्ने एकाध विषयमा कर बढाएर ‘धनीलाई बढी कर’ भन्ने हल्ला फिँजाए पनि उनको बजेटबाट सबैभन्दा बढी मार मध्यम वर्गलाई परेको छ ।

दलितमाथि दमन

बुधबार, २३ जेठ २०७५

जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको ११ वर्ष पुगिसक्दा पनि स्थितिमा तात्विक परिवर्तन आउन नसकेको देखिएको छ। स्थितिमा परिवर्तन आइसकेको हुँदा हो त मुलुकको सार्वभौम संसद्मा उभिएर एकजना सांसदले राजधानी काठमाडौंमा समेत दलितले डेरा नपाउने अवस्थाको खुलासा गर्नुपर्ने थिएन। अन्तरिम संसद्ले २०६३ सालमा नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको एक दशक नाघिसकेको छ। यसबीच मुलुकमा संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको तेस्रो वर्ष पुग्न लाग्दैछ।

लाजमर्दो स्वास्थ्य अवस्था

सोमबार, २१ जेठ २०७५

जिल्ला सदरमुकामबाट पुग्नै तीन दिन लाग्छ। त्यो पनि एकदमै कष्टदायी यात्रा, विकट भूबनोटका कारण। पाखो÷भिरालो बस्ती भएकाले खेतीपाती पनि अत्यन्तै कममात्र हुन्छ। ‘टाढा’ भएकै कारण न सरकारी कर्मचारी पुग्छन् न त अरू कुनै नेता। त्यसैले गोरखाको उहिया केहीले सम्पन्न छ भने त्यो हो– दुःख, अभाव र गरिबी। गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा जीवनजलसमेत नपाइनुले यो अवस्था प्रमाणित हुन्छ। जीवनजलमात्र हैन, अन्य अत्यावश्यक औषधिसमेत छैन यहाँको स्वास्थ्य चौकीमा।

आफ्नै ऐन बनाउन बाधक संसद्

आइतबार, २० जेठ २०७५

गठन भएको चार महिना र पहिलो बैठक बसेको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि संघीय संसद्ले आफ्ना लागि ऐन र नियमावली बनाउन नसक्नु आफैंमा राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहेको संसद् यति लामो समयसम्म आफ्नै लागि बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली निर्माण प्रक्रियामा अल्झिनु कुनै हिसाबले पनि सही हुनै सक्दैन। सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संघीय संसद्को ऐन र नियमावली निर्माण प्रक्रियालाई लिएर जे जसरी अडानमा छन्, त्यसले संघीय संसद्लाई गति दिनुको सट्टा उल्टै बदनाम बनाउने खतरा बढाउँछ।

ठेकेदारमाथि कारबाही

शुक्रबार, १८ जेठ २०७५

सरकारले ठेक्का सम्झौताअनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र काम नगर्ने ठेकेदार र उनीहरू सम्बद्ध कम्पनीविरुद्ध कारबाही गर्ने जेजस्तो तयारी गरिरहेको छ, त्यो सकारात्मक छ। प्रारम्भिक चरणमा गृह मन्त्रालयले त्यस्ता ठेकेदार र तीसम्बद्ध कम्पनीको नाम संकलन गर्न थालेको छ। सरकारले अहिलेसम्म ७० जिल्लाबाट त्यस्तो विवरण संकलन गरेको सार्वजानिक गरेको छ।

यथास्थितिको बजेट

बिहिबार, १७ जेठ २०७५

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आमसर्वसाधारणले अपेक्षा गरेअनुसार ठूला किसिमका नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्ने खालको भन्दा त्यसविपरीत नियमित किसिमको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्पष्ट बहुमत र आगामी पाँच वर्षको जनादेश पाएको सरकारले ल्याउने पहिलो बजेटबाट आमजनताले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर बजेट विगतको भन्दा खासै भिन्न हुन सकेको छैन ।

गणतन्त्र दिवसमा दण्डहीनताको उपहार

बुधबार, १६ जेठ २०७५

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ११ औं गणतन्त्र दिवसको दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘असल चालचलन’ भएका कैदी एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा अन्डरलाइन) का नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई मंगलबार रिहा गरेपछि मुलुकमा दण्डहीनताको खतरा बढेको छ। सत्तारूढ दल निकट नेता हुनासाथ गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा अदालतबाट दोषी करार भई थुनामा रहेका व्यक्तिले समेत पूरा अवधि सजाय भुक्तान गर्नु नपर्ने नजिर यस घटनाले स्थापित गरेको छ। एक, सर्वोच्च अदालतले उनलाई कैदसजाय गरेपछि पनि लामो समयसम्म पक्राउ पर्न सकेनन्। दुई, सर्वोच्चले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई निर्देशनात्मक आदेश दिई ढुंगेललाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयन भएको थियो। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भई निर्वाचनमा सहभागी हुने बेलामै केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालले ढुंगेललाई निर्वाचनपछि रिहा गरिने घोषणा बिबिसी नेपाली सेवामार्फत गरेका थिए। पछि यी दुई दलबीच एकीकरण भएर नेकपा (अन्डरलाइन) गठन भई शक्तिशाली बनेको सरकारले दाहालको उक्त घोषणा कार्यान्वयन गरेको छ। ढुंगेलको रिहाइसँगै मुलुकमा न्यायको औपचारिक अवसान भएको छ।

निराशाजनक तस्बिर

मङ्गलबार, १५ जेठ २०७५

विगतमा बन्द, हडताल, संक्रमणकाल, सरकार परिवर्तन, अख्तियारको निगरानीजस्ता विषयलाई देखाएर पानीमाथि ओभानो बन्ने अधिकारीहरुले यो वर्ष चुनावलाई तगारोका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । काम नगर्नेले दसथरी बहाना बनाउन जान्दछन् । तिनलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने उपाय दण्ड र प्रोत्साहन नै हो, यसतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्छ । आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको निराशाजनक चित्र आगामी वर्षमा फेरि देख्नु नपरोस् ।

बजेटप्रतिका अपेक्षा

सोमबार, १४ जेठ २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको मंगलबार सार्वजनिक हुने पहिलो बजेटप्रति मुलुकले उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको छ। धेरै अर्थमा यसपटक सरकारको बजेटप्रति आमअपेक्षा व्यापक छ। एक, मुलुकको समृद्धिका निम्ति स्थिरताको चुनावी नारालाई सर्वसाधारणले मतदानमार्फत दिएको समर्थन यो सरकारलाई छ। दुई, प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्ष २०७५ को रारा घोषणादेखि विविध मञ्चमा प्रकट गरेका योजना÷आयोजनाका सपनाबारे सर्वसाधारणमा उत्तिकै चासो छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफू जिम्मेवारीमा आउनासाथ मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि श्वेतपत्रसमेत जारी गरी समस्यामाथि गम्भीर चिन्तासमेत प्रकट गरिसकेको अवस्था हो।

विकासमा लापरबाही

आइतबार, १३ जेठ २०७५

सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार वा निर्माण कम्पनीलाई जबसम्म जबाफदेही बनाउन सकिँदैन, तबसम्म समयमै पूर्वाधार निर्माण हुन सक्दैन । त्यसका लागि तोकिएको समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनी र ठेकेदारलाई मात्र होइन, आयोजना हेर्ने प्रमुखलाई समेत दण्डित गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म समयमा काम गर्नेलाई पुरस्कृत र काम नगर्नेलाई दण्डित गरिँदैन, तबसम्म आयोजनाका नाममा हुने विकृति र विसंगति अन्त्य हुन सक्दैन।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।