"

बालकृष्ण ज्ञवाली

पुँजीगत बजेट खर्च आधाभन्दा कम

शुक्रबार, ०१ असार २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समृद्धिको भाषणसँगै गृहमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने धम्की पटकपटक दोहोर्याए पनि चालू आर्थिक वर्षको ११ महिना सकिँदा पुँजीगत बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन।

खर्बौ लगानी, अर्बौं नाफा, आयकर शून्य

शनिबार, २२ बैशाख २०७५

यातायात क्षेत्रमा खर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेका बस व्यवसायीहरुले आम्दानीबापतको आयकर तिर्नबाट वर्षौदेखि उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।

कोषमा नगद दिने व्यवस्था खारेज हुँदै

मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४

स्थानीय तहलाई वर्षको सुरुमै सीधै पैसा दिँदा समस्या आएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो प्रणाली खारेजीको तयारी गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई उनीहरुको सञ्चित कोषमा सीधै दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पठाइदिएको छ।

बजेटमा अझै ९२ अर्ब स्रोत अपुग

बिहिबार, २४ फागुन २०७४

चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा स्रोत व्यवस्थापनमा चुकेको अर्थ मन्त्रालयलाई अझै ९२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार चालू आवको बजेटमा अर्धवार्षिक समीक्षा हुँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारको स्रोततर्फ प्रक्षेपित रकममध्ये ९२ अर्ब ८० करोड ७५ लाख रुपैयाँ नपुग हुने जानकारी दिँदै मन्त्रालयले विभिन्न उपाय अवलम्बन गरी स्रोत पूर्ति गर्ने बताए । बजेट मध्यावधि समीक्षा गर्दा स्रोत नुपगेर अन्य उपाय खोजी गरिएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो । यस्तो अवस्था आउनुको मूल कारण बजेट बनाउँदा स्रोतमा गरिएको हेलचेक्र्याइँ हो।

प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट निर्माणमा समस्या

सोमबार, २१ फागुन २०७४

स्थानीय तह र प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान भएका कर्मचारी नहुँदा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण (बजेट) बनाउन समस्या हुने भएको छ।

दैनिक ३५ करोड राजस्व लुट !

शनिबार, १९ फागुन २०७४

भन्सारका कर्मचारी र आयातित व्यापारमा संलग्न उद्योगी व्यापारीसँगको मिलेमतोमा राज्यले दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै आएको खुलेको छ।  चार दिनअघि अर्थमन्त्री बनेका युवराज खतिवडाले विभिन्न स्थानमा रहेका भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूलाई काठमाडौंमा बोलाएर कडा निर्देशन दिएकै दिन (शुक्रबार) मुलुकभरका भन्सार नाकाबाट करिब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व बढी उठेकाले मिलेमतोमा दैनिक करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको खुलेको हो।

युवराजको अर्थ

मङ्गलबार, १५ फागुन २०७४

नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर हुँदा प्रभावकारी काम गरेर राम्रो छवि बनाएका अर्थशास्त्री युवराज खतिवडा अर्थतन्त्रका सबै परिसूचक नकारात्मक बनेका बेला अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार गैरराजनीतिज्ञ खतिवडालाई अर्थ तथा योजनामन्त्रीको जिम्मेवारी दिए।

वाइवाइको यात्रा कहाँसम्म ?

शुक्रबार, १९ माघ २०७४

नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरीले पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एउटा वाइवाइको नयाँ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् । वाइवाइको बजार विस्तारमा आक्रामक देखिएका चौधरीको यात्रा कहाँसम्म पुग्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

मुलुकको गन्तव्य ग्रिस की चिली ?

शुक्रबार, १२ माघ २०७४

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको एउटा निर्णयले मुलुकलाई चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले थप अनुदान दिने, ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने, मृगौला, मुटुरोगलगायत गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिनेजस्ता निर्णय गरेको छ ।

एक खर्ब ढाँटेर बजेट बनाइयो

मङ्गलबार, ०९ माघ २०७४

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट एक खर्ब रुपैयाँ गलत तथ्यांक राखेर बनाएको ६ महिनापछि अहिले आएर खुलेको छ ।

दबाब र प्रभावमा राजस्व ब्रह्मलुट

शुक्रबार, १४ पुष २०७४

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निजामती कर्मचारीले सरकार आफैंले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गए वापत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ ।

कर्जा लिएर खर्च चलाउँदै सरकार

शुक्रबार, ०१ मङि्सर २०७४

सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमै ७३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च चलाएको छ । सुरुमै ऋण उठाएको यो धेरै वर्षपछिको घटना हो । संविधान अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले स्थानीय तहका लागि वर्षको सुरुमै अर्बौं रुपैयाँ दिनु परेको, राजस्व संकलनमा कमी आएको र यही बेला चालु खर्च पनि बढेकाले सरकारले स्रोत जुटाउन आन्तरिक ऋण उठाएको हो ।

तीन महिनामै २ खर्ब ३९ अर्ब थप बजेट माग

आइतबार, २६ कार्तिक २०७४

विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर प्रत्येक वर्ष आलोचित बन्दै आएका मन्त्रालयहरुले विभिन्न नाममा दुई खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट मागेका छन् ।

पुँजीगत लाभकरमा झनै बेथिति

बिहिबार, २३ कार्तिक २०७४

सरकारले अनलाइनमार्फत घरजग्गा किनबेचको कारोबार निगरानी गर्न थालेपछि रजिस्ट्रेसन शुल्कमा भन्दा पुँजीगत लाभकरमा झनै् बढी राजस्व छलेको देखिएको छ ।

घरजग्गा किनबेचमा अर्बौं राजस्व छली

बुधबार, २२ कार्तिक २०७४

सरकारले अनलाइनमार्फत घरजग्गा किनबेच कारोबारलाई निगरानी गरेपछि विगतमा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली हुने गरेको खुलेको छ।  भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले गत वर्षदेखि मुलुकका मुख्य १९ मालपोत कार्यालयको किनबेचको सम्पूर्ण विवरण अनलाइनमार्फत निगरानी गरेपछि विगतमा रजिस्ट्रेसनबापत अर्बौ राजस्व छली हुँदै आएको खुलेको हो।

मतदातालाई फेरि झुक्काउँदै ठूला दल

आइतबार, १९ कार्तिक २०७४

आगामी निर्वाचनमा सर्वसाधारणको मत तान्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पूरा हुनै नसक्ने खालका आर्थिक अजेन्डा सार्वजनिक गरेर फेरि एकपटक मतदातालाई झुक्याएका छन्।

सोधभर्नाको बक्यौता ४४ अर्ब

शनिबार, १८ कार्तिक २०७४

चालू आर्थिक वर्षका सुरुका दिनमा स्थानीय निकायलाई ७५ अर्ब रुपैयाँ दिनुपरेको, चुनावलगायत अनावश्यक खर्च पनि बढेका कारण सरकारसँग पैसा अभाव हुँदा अर्थ मन्त्रालयले सोधभर्ना चाँडो लिन सम्बन्धित अधिकारीलाई ताकेता गरिरहेको छ।

म्यादी प्रहरीका लागि मात्र पाँच अर्ब खर्च लाग्ने

आइतबार, २९ असोज २०७४

आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन आयुक्तलाई अढाई करोडका गाडी

बिहिबार, ०५ असोज २०७४

चौतर्फी आलोचना भए पनि निर्वाचन आयोगले प्रमुखसहित सबै पाँच आयुक्तका लागि २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मूल्यका गाडी खरिद गर्ने भएको छ । आयुक्तका लागि खरिद गर्न खोजिएका एसयुभी (स्पोटर्स युटिलिटी भेइकल) गाडी विलासी वर्गमा पर्छन् ।

निर्वाचन आयोगलाई  ५ अर्ब निकासा

आइतबार, ०१ असोज २०७४

अर्थ मन्त्रालयले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।