"

डा. शंकरकुमार श्रेष्ठ

पीडा तथा गुनासाको सम्बोधन !

बिहिबार, ३१ जेठ २०७५

निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक चाकडीउन्मुख गरेर नैतिक मनोबल गिराउन उद्यत न्यायपरिषद्लाई तुरुन्त खारेज नगर्ने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका र निजामती कर्मचारीको मनोबल क्रमशः गिर्दैजाने निश्चित छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘सिन्डिकेट’ !

बुधबार, १६ जेठ २०७५

२०४८ कात्तिकको तेस्रो साता नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हकमा ज्यादै अशुभ रह्यो। के/कसरी/कस्ता व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए भन्ने सम्बन्धमा धेरैपटक भनिसकिएको विषय हो । यसै सन्दर्भमा भएको एउटा अनुभव बाँड्न उचित चाहन्छु। परिषद्को ‘माइन्युट’ मन्त्री निवासमा सही गर्न पठाइदिनू भन्दै कानुन तथा न्याय मन्त्री तारानाथ रानाभाट बैठक कक्षबाट बाहिरिएपछि भोलिपल्ट अर्थात २०४८/७/१८ गते उक्त कार्यका लागि खटाइएको थिएँ। उनको शयनकक्षमा अरुको प्रवेशलाई प्रतिबन्ध लगाएर हामीबीच केही संवाद भएको थियो।

कसले बोलिदिने पीडितको बोली ?

सोमबार, २९ माघ २०७४

विश्वको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक ‘अपराधपीडितको हक’ शीर्षकमा मौलिक हक प्रत्याभूत भएको नेपालमा अझ पनि पीडितको हकहितमा निरपेक्ष भावमा कानुन बनाउनु वा व्यवहार गर्नु न्यायोचित मानिँदैन ।

अन्तरिम क्षतिपूर्ति : अकल्पनीय बेथिति !

बुधबार, १३ मङि्सर २०७४

पीडितकेन्द्रित अनुसन्धान गरिएमा धेरैजसो अपराधका पीडितहरू निरक्षर, विपन्न र प्रायः ग्रामीणमुखी भेटिनेछन् । पीडितको अभिलेखीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यसरी पीडितलाई पुनःपीडित बनाइने ‘पुनःर्मुसिकोभवः’को अवस्था रहिरहनेछ ।

  • 1 (current)