"
डा.कुन्दन अर्याल

डा.कुन्दन अर्याल

सञ्चारको संसार

बुधबार, ०७ चैत २०७४

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकारलाई करिब करिब पूर्णता दिएपछि राष्ट्रवासीका सामु परम्परागत मानसिकताबाट मुक्त भएर अघि बढ्ने आँटिलो सोच प्रस्तुत गरेका छन्। उनको प्रस्ट अभिव्यक्तिसँगै सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा नयाँ अपेक्षा जागृत हुनु स्वाभाविक छ।

राष्ट्रपति भण्डारीको ओज

बुधबार, ३० फागुन २०७४

भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाउन पार्टीभित्रै उत्पन्न तनाव अनि त्यहीबमोजिम उनलाई सर्वसम्मत रूपमा अघि बढ्न नदिने प्रयत्नका साथै प्रतिपक्ष कांग्रेसको असहमतिले गर्दा उनका निम्ति यो प्राप्तिको महत्व झनै बढेको हुनुपर्छ । वास्तवमा पार्टीभित्र र सार्वजनिक राजनीतिमा समेत निरन्तरको प्रतिस्पर्धा उनको परिचायक नै बन्न पुगेको छ ।

अतीतमोहमा फसेको कांग्रेस

बुधबार, १६ फागुन २०७४

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै पुस्ताका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अतीतमुखी होइन, भविष्यमुखी कांग्रेस आजको आवश्यकता रहेको ठहर्‍याएका छन् । भर्खरैको निर्वाचनमा पराजित भएर आएका पौडेलको सूत्रको सुनुवाइ होला कि नहोला भन्न सजिलो छैन ।

मार्क्सवादको नेपाली संस्करण

बुधबार, ०९ फागुन २०७४

सवा दुई महिनाअघि सम्पन्न आमनिर्वाचनमा संयुक्त रूपमा बहुमत हासिल गर्ने देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएका छन् । यो एकतासँगसँगै एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा पुगेर केपी ओलीले नयाँ इतिहासको रचना गरेका छन्।

माओवादको लोकतान्त्रिक अवतरण

बुधबार, ०२ फागुन २०७४

राज्य सत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हो भन्दै दीर्घकालीन सशस्त्र संघर्षको थालनी गर्ने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टीले अन्ततः आफ्नो जनयुद्धको तेइसौँ वार्षिकोत्सवकै हाराहारीमा नेपालमा माओवादको कुशलतापूर्वक अवतरण गरेको छ । आफ्नो पार्टीबाहेक अस्तित्वमा रहेका अन्य सबै कम्युनिस्ट पार्टीलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादको हिमायती ठहर गर्दै बाइस वर्षअघि दाहालले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसाथ दीर्घकालीन जनयुद्ध सुरु गरेका थिए ।

स्वर्णिम क्षण र कोशेढुंगा

बुधबार, २४ माघ २०७४

मधेस मात्र होइन, यतिखेर अन्य छ वटा प्रदेशहरूमा पनि नयाँ ऊर्जाशील राजनीतिक नेतृत्वको उदय भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनसँगै समयक्रममा देखिँदै जाने यस्तै सकारात्मक प्रभावहरूले नै यसको स्वीकार्यता अझै बढाउँदै जानेछ । यही संविधानअनुसार भएको प्रदेशसभा निर्वाचनले नै मधेसमा स्वर्णीम क्षण ल्याएको छ र अपूर्व सम्भावनाको द्वार उघारेको छ।

मौन प्रतिगमनको चरण

बुधबार, १७ माघ २०७४

माघ महिनाको उत्तरार्धका केही तिथि–मितिले नेपाली राजनीतिका पुराना स्मृतिलाई ताजा गराउने गर्छन् । केही स्मृति सुखानुभूति गराउने प्रकृतिका छन् । केही झस्काउने किसिमका छन् । पात्रोका पाना पल्टिँदै जान्छन् । तर विगतका स्मृति सबै सहजै हराउँदैनन्, बरू त्यस्ता स्मृतिले भविष्यको आँकलन गर्न सघाउ पु¥याउँछन्, आवश्यक सर्तकता अपनाउन निर्देशित गर्छन्।

एकताको निरर्थक चिन्ता

बुधबार, १० माघ २०७४

सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकताका साथ स्थापित गर्दै वि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने आफ्नो निर्वाचनकालीन वाचा नबिर्स, दुवैको बाटो साँचो अर्थमा अवश्य एउटै हुनेछ ।

डा. केसी, त्रिवि र सरकार

बुधबार, ०३ माघ २०७४

सार्वजनिक महत्त्वका सवालमा निर्भीक र निडर भएर सरकार, न्यायालय वा जुनसुकै शक्तिविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ओर्लिन सक्ने डा. केसीले राजकीय शक्तिमा नरहेर पनि शक्तिको नमुना देखाएका छन्, अर्थात् नागरिक शक्तिको उच्चतम दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् ।

पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको दुर्दशा

बुधबार, २६ पुष २०७४

केही दिनदेखि अघि बढिरहेको पत्रकार र नेपाल प्रहरीबीचको गोप्य स्रोतसम्बन्धी विवादका तत्कालीन कारण विविध हुन सक्छन् । तर यो विवादको सकारात्मक पक्ष के छ भने यसले ज्वरो फुटाएको छ, लक्षण देखाएको छ । जसले गर्दा आउँदा दिनमा लोकतन्त्रअनुकूल मिडियासम्बन्धी कानुन परिमार्जन वा तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

कोलाहलमुक्त मौन संवाद

बुधबार, २० मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दोस्रो चरणमा भोलि ४५ जिल्लामा हुन लागेको मतदानका लागि अस्ति मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु भइसकेको छ । उम्मेदवार र दलहरूले आआफ्ना तर्फबाट भन्नुपर्ने जति भनिसके ।

वामगठबन्धनका अुनकूलता

बुधबार, १३ मङि्सर २०७४

कुनै पनि काम गर्दा राम्रो सुरुवात हुन सक्यो भने आधा कार्य सम्पन्न भएको मान्ने गरिन्छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि गएको आइतबार ३२ जिल्लामा भएको पहिलो चरणको मतदान आमरूपमा शान्तिपूर्ण र उत्साहवर्धक रूपमा सम्पन्न भएपछि यसपटकको आमनिर्वाचन अब आधा मात्र बाँकी रहेको मान्न सकिन्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउने क्रममा निर्वाचन आयोगका सामु अझै चुनौतीहरू अवश्य छन् ।

सपना र आरोपबीच प्रतिस्पर्धा

बुधबार, २२ कार्तिक २०७४

यो संविधानको पालना गर्दै यसैअन्तर्गत निर्वाचनमा भाग लिइरहेका दलमध्ये खासखासले जिते भनेमात्रै लोकतन्त्रको भविष्य बाँकी रहनेछ भन्ने प्रचार गर्नु आरोप र दोषारोपणको वैशाखी टेक्नु हो ।

कांग्रेसको जीर्ण नारा

बुधबार, १५ कार्तिक २०७४

नेपाली कांग्रेस आउँदो निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक र साम्यवादी शासन व्यवस्थामध्ये एउटा रोज्ने अवसरका रूपमा प्रचारित गर्दैछ ।

क्रिया–प्रतिक्रियाको शृंखला

बुधबार, २५ असोज २०७४

२०५५ सालतिरको एक अपराह्न, नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको टोली बालुवाटार पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन सभापति किशोर नेपालको नेतृत्वमा पुगेका पत्रकारलाई चारैतिर राखेर नेपाली राजनीतिबारे विस्तारपूर्वक व्याख्या गरे । तर त्यस दिन उनले त्यो प्रतिनिधिमण्डल सबै विचार वा पक्षका पत्रकारको साझा संस्था पत्रकार महासंघको नभएर कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल प्रेस युनियनकै ठानेका रहेछन् ।

माओवादीलार्इ एमाले छाता

बुधबार, १८ असोज २०७४

पुष्पकमल दाहालमा तीन सय साठी डिग्रीको परिवर्तन किन आयो भन्ने शंका एकातिर छ । उनी हारेका जुवाडे हुन् जे पनि दाउ लगाउन सक्छन् भन्ने अनुमान अर्कोतिर छ । चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकीकरणसम्मको खाका उनको संकटमोचनको उपाय हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला।

मधेसमा सबैलाई जनाउ घन्टी

बुधबार, ११ असोज २०७४

स्थानीय निर्वाचनका अघिल्ला चरणका मतपरिणाममा पहिलो हुँदै आएको नेकपा (एमाले)ले मधेसमा आफ्नो अग्रता कायम गर्न सकेन । तर मधेसका मतदाताले चुनावी मैदानमा ओर्लिएका सबै दललाई पाठ पढाएका छन् । एमाले मात्र अपवाद भएको छैन ।

याे कस्ताे स्मार्ट सिटी ?

बुधबार, २१ भदौ २०७४

‘नो मास्क सिटी’को नारा खुबै चर्काएका थिए । हामी नेपालीको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष मुस्कान नै हो । तर, हामी मास्कले मुस्कान छोपेर हिँड्न बाध्य भएको वर्षौं भइसक्यो ।

मोदीको भरोसा जित्नुको अर्थ

बिहिबार, १५ भदौ २०७४

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएको साता नबित्दै भारत दोक्लमबाट फिर्ता भएको छ । यस सन्दर्भमा देउवाले चीन नेपालको असल छिमेकीका रूपमा रहेको कुरा दिल्लीमै उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठहरिएको छ ।

राजपालाई सान्त्वना पुरस्कार

बुधबार, ०७ भदौ २०७४

सार्वजनिक खपतका लागि नै सही प्रधानमन्त्री देउवाले भन्दै आएका थिए, राजपासँग कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले गरेको तीन बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रमुख मुद्दा हो । त्यो प्रमुख मुद्दा नै संसद्बाट परास्त भएपछि सरकारसामु नैतिकताको प्रश्न खडा हुनु स्वाभाविकै हो ।