"

ईश्वरी सुवेदी

‘मुलुकको सर्वोत्तम हितमा भ्रमण केन्द्रित हुन्छ’

मङ्गलबार, ०५ असार २०७५

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको विकासलाई थप गति दिन छिमेकी राष्ट्र चीनको सहयोग आवश्यक रहेकाले आफू त्यहाँको भ्रमणमा जान लागेको जानकारी संघीय संसद्लाई गराएका छन् ।

संसद्का १५ समिति सभापतिमा नेकपाको नेतृत्व

बुधबार, ३० जेठ २०७५

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गठन हुने १५ वटा समितिका सभापति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गोजीमा रहने भएका छन्। सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य सबै समितिमा नेकपाले सभापति पाउने छ। तर प्रत्येक समितिमा नेकपाको बहुमत पुग्ने भएपछि सहमतिको आधारमा कुनै दललाई सभापति दिन सक्ने एमाले नेता भानुभक्त ढकालले भने। ‘संख्याबाट एमालेले सभापति पाउने भए पनि सहमतिबाट अन्य दललाई सभापति दिन सकिन्छ तर अहिले त्यो लेवलमा कुरा भएको छैन,’ नेता ढकालले भने।

अघि बढ्याे संसदीय समिति गठन प्रक्रिया

मङ्गलबार, २९ जेठ २०७५

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली पारित भएसँगै संसदीय समिति गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एक साताभित्र समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ। नियमावलीमा प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ समितिको नाम र कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। समितिमा रहने सदस्यहरू तोकिएपछि समिति गठन हुनेछ। समिति गठन भएपछि समितिले सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ।

सांसद जेल जाँदा पनि पद कायमै

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली प्रचलित कानुनसँग बाझिनेगरी तयार गर्न लागिएको छ। प्रचलित कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थालाई कुल्चदैँ सार्वजनिक पद धारण गरेका सांसदलाई यस मुद्दामा उन्मुक्ति हुनेबाटो अपनाउन लागिएको छ।

गतिहीन बन्याे संसद्

बुधबार, २३ जेठ २०७५

संघीय संसद गठन भएको तीन महिना पछि पनि गतिहीन अवस्थामा रहेको छ। फागुन २१ गतेदेखि जेठ २१ सम्मका संघीय संसदका गतिविधिलाई हेर्दा यस्तो देखिएको हो। संसद्लाई क्रियाशील नबनाउँदा राज्यका प्रमुख तीन निकायमध्ये व्यवस्थापिका कमजोर निकाय हुन पुगेको छ। संसद् कमजोर हुँदा यसले पूर्णरुपमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रहेर काम गर्न सकेको छैन।

संघीय संसद् ऐन र नियमावलीविहीन

बिहिबार, १७ जेठ २०७५

संघीय संसद् गठन भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि संघीय संसद् ऐन र नियमावली तयार भएको छैन । संसद्को ऐन नहुँदा अघिल्लो ऐनका आधारमा गठित संसद् व्यवस्थापन समिति निष्क्रिय बनेको छ ।

संसदीय दलका लागि खाली मन्त्रालय भवन माग

मङ्गलबार, १५ जेठ २०७५

संघीय संसद् सचिवालयले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संसदीय दलको कार्यालय एकै ठाउँमा राख्न सरकारसँग खाली भएको मन्त्रालयको भवन माग गरेको छ। मन्त्रालयको संख्या घटेका कारण संसद सचिवालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बसेको भवन माग गरेको हो।

पुरानो संसदीय अभ्यासमा क्रमभंग

बुधबार, ०९ जेठ २०७५

संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने विषय र दैनिक कार्यसुची तयार गर्ने विषय नयाँ रुपमा आएको छ। संघीय संसदका दुबै सभाका नियमावली मस्यौदामा लामो समयसम्मको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको छ। २०४८ सालदेखि अहिलेसम्मको संसदमा अभ्यास भएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने विषय र दैनिक कार्यसूची तयार गर्ने परिवर्तन गरिएको छ।

नियमावली विवादमा आज छलफल

सोमबार, ०७ जेठ २०७५

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको नियमावली निर्माण विवाद बल्झिँदै गएको छ। विवाद सल्टिन समस्या भएपछि निकास खोज्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले सोमबार प्रमुख दलहरुसँग छलफल गर्ने भएका छन्। सभामुखले यसअघि पनि दलीय छलफल गरेका थिए तर सहमती जुटेको थिएन।

सांसद निलम्बन विषयमा मतदान हुने

बुधबार, ०२ जेठ २०७५

प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसदलाई निलम्बनको व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयमा संसद्मा मतदान हुने भएको छ। नियमावलीमा निलम्बनको व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयमा प्रमुख दलहरू विभाजित भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले मंगलबार अनौपचारिक रूपमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग दिनभर छलफल गरेका छन्। छलफलमा दलहरूबाट आआफ्नो अडान कायम रहेपछि यसलाई मतदान गरेर टुंगो लगाउने तयारी गरिएको एमालेका एक नेताले बताए। प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।

राष्ट्रियसभा अधिवेशन बोलाउने विषयमा विवाद

आइतबार, ३० बैशाख २०७५

राष्ट्रियसभाको अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा एक चौथाइको हस्ताक्षरबाट अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएपछि विवाद भएको छ। राष्ट्रियसभा नियमावलीमा सो व्यवस्था राखेपछि संसद्को वैशाख २६ गतेको बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदालाई पुनः समितिमा फिर्ता पठाएको छ।

सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन गर्न सांसदहरुको माग

शुक्रबार, २८ बैशाख २०७५

सांसदहरुले नेपाल–भारतबीच यसअघि भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई उचित कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधि बैठकमा सांसदहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच हुने भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट विगतमा भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयनका पक्षमा स्पष्ट कुरा राख्न माग गरेका हुन्।

बजेटका प्राथमिकता : द्रूत आर्थिक वृद्धि गर्न उच्च मात्रामा लगानी परिचालन

बुधबार, २६ बैशाख २०७५

सरकारले विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै द्रूत आर्थिक वृद्धि गर्न उच्च मात्रामा लगानी परिचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

नियमावली मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव

बुधबार, २६ बैशाख २०७५

फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने व्यवस्थाको प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सभामा वैशाख २३ गतेको बैठकमा टेबुल भएका नियमावलीका दुई मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव हाल्न सोमबार र मंगलबारको समय दिइएको थियो।

यसरी हुन्छ राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि कायम

मङ्गलबार, २५ बैशाख २०७५

सामान्तया राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने भए पनि पहिलोपटक भने एकतिहाइ सदस्यको दुई वर्ष, अर्का एकतिहाइ सदस्यको चार वर्ष र बाँकी सदस्यको पदावधि ६ वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यही प्रयोजनका लागि गोलाप्रथा विधि अपनाई पदावधि निर्धारण गरिने भएको छ।

फौजदारी अभियोगमा जेल जाँदा पनि सांसद् निलम्बन नहुने

आइतबार, २३ बैशाख २०७५

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिले सांसद फौजदारी अभियोगमा जेल चलान हुँदैमा उसको पद निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था राखेको छ। शनिबार बसेको दुवै सभाको नियमावली मस्यौदा समितिले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ भएमा वा तीन वर्षभन्दा बढी जेल सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्थामा सहमति जुटाएको हो।

संसद अधिवेशन वैशाख २३ गते ४ बजेका लागि आह्वान

आइतबार, १६ बैशाख २०७५

संघीय संसदको अधिवेशन वैशाख २३ गते ४ बजेको लागि आहृवान गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आइतबार संसद सचिवालयमा अधिवेशन आह्वानको पत्र पठाएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक २३ गते ४ बजे बस्ने छ।

अलमलमा अख्तियार, मैँलाउँदो भ्रष्टाचार

शनिबार, १५ बैशाख २०७५

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक दशकयता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय फड्को मार्न सकेको छैन। अख्तियार लामो समय प्रमुख आयुक्तविहीन हुनपुग्यो। २०६३ सालदेखि २०६९ सालसम्म अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएको थिएन। अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुक्ष्म तहबाट अनुसन्धान गर्न असफल नै भएको छ। हरेक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारले खेलेका भूमिकाले तुलनात्मक हिसाबले गुणात्मक फड्को मार्न सकेको छैन।

‘पूर्वसांसदले नियम मिचेर पैसा लिए’

शुक्रबार, ३० चैत २०७४

अघिल्लो संसद्का सांसदहरुले ऐनविपरीत ४ करोड ९१ लाख ११ हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ।

संविधानमा अस्पष्ट हुँदा नियमावली रोकियो

बुधबार, २८ चैत २०७४

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउँदा र विदेशी मुलुकसँग भएको सन्धिसम्झौता अनुमोदन गर्दा संघीय संसद्को बैठक बस्नेबारे संविधानमा अस्पष्टता देखिएको छ । संविधानमा अस्पष्टता भएपछि प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा निर्माण रोकिएको छ।