"

विष्णु तामाङ

गर्मीसँगै बढ्यो चिसोको व्यापार

बुधबार, ०६ असार २०७५

अहिले गर्मी मौसम छिपिँदै गएको छ । घरमा बस्दा, कार्य क्षेत्रमा होस् वा बाहिर हिँड्डुलका क्रममा मानिसहरुले गर्मीबाट छल्न विभिन्न उपाय अपाउन थालिसकेका छन् । गर्मीबाट बच्न विभिन्न सामग्री, पेयपदार्थ तथा खानपानको जोहो गर्नेको भिड बजारमा बढ्दै गएको छ।

व्यवस्थित सहरीकरणको नीति र समस्या

शुक्रबार, ०१ असार २०७५

सहरी पूर्वाधारको विकासले कुनै पनि मुलुकको विकास कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । लामो समय राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिएको हाम्रो मुलुक सहरी पूर्वाधार विकासमा धेरै पछाडि छ।

तीन वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा ११ खर्ब खर्च

बिहिबार, ३१ जेठ २०७५

आर्थिक समृद्धिलाई मूख्य लक्ष्य बनाएको सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

अाव ०७७/७८ काे बजेट १८ खर्ब ६४ अर्ब

आइतबार, २७ जेठ २०७५

मध्यमकालीन खर्च संरचनाले अबको तेस्रो वर्षमा मुलुकको बजेट साढे १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

तीन लाखको आश्वासन, निकासा शून्य

शुक्रबार, २५ जेठ २०७५

गत साउनको अविरल वर्षका कारण घरबार गुमाएका ४१ हजार पीडितलाई सरकारले तीन लाख रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म सुको दिएको छैन।

अर्थविद्हरु भन्छन्– परम्पराकै निरन्तरता

शुक्रबार, १८ जेठ २०७५

कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको बलियो सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमसहित महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका कार्यक्रमसमेत नसमेटी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ।

पूर्वाधारलाई पर्याप्त बजेट

बुधबार, १६ जेठ २०७५

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५- ७६ को बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकास लगायत पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास

मङ्गलबार, ०८ जेठ २०७५

सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई विशेष महत्व दिँदै पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मुलुकका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने लगायत पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । अर्थविद् तथा राजनीतिक नेताहरुले भने सरकारको उक्त कार्यक्रम बढी महत्वकांक्षी भएको बताएका छन्।

७५ अर्ब सहुलियत ऋण सर्तरहित बनाउन माग

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५

सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने सहुलियत ऋणको विभिन्न सर्त हटाएर प्रक्रिया सरलीकृत गर्न भारतीय पक्षसँग प्रस्ताव गरेको छ।

न संग्रहालय बन्यो, न घर

मङ्गलबार, १८ बैशाख २०७५

सरकारको ढिलाइ र आन्तरिक विवादले भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाकस्थित दलित बस्तीको पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको छ । भूकम्पलगत्तै सरकारले साबिक बारपाक गाविस–५ (हाल सुलिकोट गाउँपालिका–१) मा पर्ने डाँडागाउँ र गैरीगाउँको दलित बस्तीमा ‘जीवित संग्रहालय तथा भूकम्प स्मृति पार्क’ बनाउने योजना अघि सारेको थियो।

‘हिलटाउन’को सपना अधुरै

सोमबार, १७ बैशाख २०७५

झुरुप्प बसेको एकीकृत बस्ती, ढुंगाले छाएको एकनासे घर, आकर्षक दृश्य । तीन वर्ष अघिसम्म यस्तै देखिन्थ्यो बारपाकमा।

नौ महिनामा एक खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण

मङ्गलबार, ११ बैशाख २०७५

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाभित्र एक खर्ब ३५ अर्ब ६७ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । अरु स्रोत जुटाउन नसकेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च चलाएको हो।

पारदर्शी हुनै मान्दैनन् दाता

शुक्रबार, ०७ बैशाख २०७५

सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पारदर्शी बनाउन ‘परियोजना अनुगमन सूचना प्रणाली (पिएमआइएस) ल्याए पनि लामो समयदेखि मनोमानी ढंगले रकम खर्चर्दै आएका दातृ निकायहरु यो प्रणालीमा आवद्ध हुन चाहेका छैनन्।

प्रतिबद्धता पुनर्निर्माणमा, खर्च अन्यत्रै

बिहिबार, ०६ बैशाख २०७५

नर्वे सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गरको डेढ अर्बभन्दा बढी रकम आफ्नो स्वार्थ मिल्ने गैरसरकारी संस्थामार्फत खर्च गरेको छ। नर्वेले विपतको बेला ठूलै सहयोग घोषणा गरेर सहानुभूति देखाए पनि त्यो आफ्नै स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गरेको छ।

पुनर्निर्माणबाट दाता पन्छिँदै

बुधबार, ०५ बैशाख २०७५

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा आर्थिक सहायताको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कतिपय दातृ निकाय पछिल्लो समय पन्छिन थालेका छन्।

जनगणनाको तथ्यांकभन्दा ५२ हजार बढी लाभग्राही

सोमबार, ०३ बैशाख २०७५

भूकम्पप्रभावित जिल्लामा जनगणनाको तथ्यांकभन्दा बढी घरधुरी कायम गरी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान बाँडेको पाइएको छ।

५ खर्ब ८ करोड बेरुजु

शुक्रबार, ३० चैत २०७४

मुलुकको बेरुजु रकम यो वर्ष पाँच खर्ब आठ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष बेरुजु तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो।

निर्वाचन आयोगमा अनियमितता

शुक्रबार, ३० चैत २०७४

निर्वाचन आयोगले यसै वर्ष सम्पन्न निर्वाचनमा ठूलो रकम अनियमित रुपमा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिएको लेखा परीक्षणबाट उक्त तथ्य खुलेको हो।

सिंहदरबार भवनको प्रबलीकरण प्रक्रिया रोकियो

मङ्गलबार, २७ चैत २०७४

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबार भवनको पश्चिमी मोहडा प्रबलीकरण (रेट्रो फिटिङ) प्रक्रिया रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि प्रबलीकरणमा भइरहेको काम तत्कालका लागि रोकिएको हो।

शोधभर्नाको बक्यौता ५० अर्ब

बुधबार, १४ चैत २०७४

सरकारले दातृ निकायबाट लिनुपर्ने शोधभर्नाको बक्यौता ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। वैदेशिक सहयोगकोे बजेट प्रयोग गर्ने सरकारी अधिकारीको लापरबाहीका कारण सोधभर्ना बक्यौता बढेको हो।