"

भाषा शर्मा

द्वन्द्वकालका मुद्दा विशेष अदालतले टुंग्याउने

शुक्रबार, ०८ असार २०७५

सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा घटेका घटना टुंगो लगाउन संक्रमणकालीन विशेष अदालत गठन हुने भएको छ। ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन’ संशोधन गर्दै बन्न लागेको नयाँ ‘संक्रमणकालीन न्याय’ ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतलाई टेर्दैन सरकार

बुधबार, ०६ असार २०७५

सर्वोच्च अदालतले २०५६ जेठ ३१ गते ‘थापाथली प्रसूतिगृह छेउको पाञ्चायनघाटदेखि बागमती किनारामा कानुन मिचेर बाटो बनाएको देखिएकाले निर्माण रोक्नू र अनधिकृत बाटो निर्माण कार्य गर्न–गराउन नदिनू’ भन्दै धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वको स्थान संरक्षणका विषयमा एउटा आदेश दियो।

३१५ वटा कानुन संविधानसँग अमिल्दा

मङ्गलबार, ०५ असार २०७५

नगर विकास समिति ऐन, २०४५ अहिले कायम छ। नयाँ संरचनापछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनवटा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नगर विकास ऐन परिमार्जन, संशोधन वा खारेजी गर्नुपर्ने देखिएको छ।

गर्भपतन अधिकार र कसुर दुवै हुने

बिहिबार, ३१ जेठ २०७५

गर्भपतन अब अधिकार र कसुर दुवै हुने भएको छ । महिलाका हकमा गर्भपतन संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ भने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा गर्भपतन कसुर हुने व्यवस्था गरिएको छ । कसुर गर्भपतन गराउन दबाब दिनेका हकमा कायम हुनेछ।

खाद्यान्न लुकाउनेलाई १० वर्ष कैद

मङ्गलबार, २९ जेठ २०७५

खाद्यान्न लुकाएर भोकमरीको अवस्था सिर्जना गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ। खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो खानेकुरा राखेर अरूलाई भोकमरीको अवस्थामा पु-याएमा १० वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नक्कली मलबिउ दिए हर्जना तिर्नुपर्ने

सोमबार, २८ जेठ २०७५

कुनै पनि कम्पनीले किसानलाई नक्कली बिउ, मल दिएर फसल नलागेमा सोही कम्पनीले हर्जना तिर्नुपर्ने भएको छ। किसानलाई गलत तरिकाले खेती गर्न सिकाउँदै जथाभावी मल, बिउ बाँडेर बाली उत्पादनमा कमी आएमा सम्बन्धित पक्षले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको हो।

सर्वोच्चले भन्यो : सरकारी अस्पतालका निजी फार्मेसी बन्द गर

बिहिबार, २४ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले सरकारी अस्पताल परिसरभित्र निजी औषधि पसल बन्द गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सरकारी अस्पतालमा बिरामीलाई पर्याप्त हुनेगरी आफ्नै सुलभ औषधि पसल सञ्चालन गर्न आदेश गरेको हो ।

चिनी आयातमा बढेकै महसुल कायम

बुधबार, २३ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल नलिन सरकारका नाममा जारी गरेको यसअघिको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । अदालतको फैसलासँगै सरकारलाई आयातित चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल असुल्ने बाटो खुलेको छ।

नेपाल ट्रस्ट घोटाला अख्तियारमा

बुधबार, २३ जेठ २०७५

राज्यलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने गरी नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले निजी कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । ट्रस्टको आर्थिक मूल्यांकन समितिको निर्णयविपरीत कम मूल्यमा जग्गा लिजमा लिएको कम्पनीले दरबारमार्गस्थित जग्गामा भवन निर्माणलगायत काम भने रोकेको छैन ।

अझै छोडिनन् प्रेरणाले विजया घर

सोमबार, २१ जेठ २०७५

प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले ऐतिहासिक ‘विजया घर’ छोड्न अटेर गरेकी छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाले छाउनीस्थित १५ रोपनीमा रहेको घरजग्गा बुबाले दाइजोमा दिएको भन्दै छोड्न अटेर गरेकी हुन्।

न्याय माग्ने ठाउँ देखाउनुस्

बुधबार, १६ जेठ २०७५

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा पूर्वमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल रिहा भई अबिरमाला लगाएर भाषण गरिरहँदा उज्जन श्रेष्ठकी ८३ वर्षीया रामकुमारी श्रेष्ठ आँसु बगाइरहेकी थिइन्।

ढुंगेललाई कैद माफी दिने विषयको फाइल पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

सोमबार, १४ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले कैद माफी दिने विषयको फाइल भोलि (मंगलबार) पेश गर्न आदेश गरेको छ। आज दुवै पक्षको सुनुवाई नसकिएको भन्दै सरकारले गरेको निर्णयको फाइल माग गरेको हो।

‘राज्यले न्याय खोस्दैछ कहाँ जाऊँ’

आइतबार, १३ जेठ २०७५

‘तपाईंको भाइको हत्याका दोषीलाई सरकारले माफी दिँदैछ रे नि!’ क्षणक्षणमा यो शब्द सुनेपछि सावित्री श्रेष्ठको मन भक्कानिन्छ। हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले माफी दिन लागेको सुनेपछि उनलाई भोक न निद्रा भएको छ । उनीमात्र होइन श्रेष्ठ परिवार निराश बनेको छ।

मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक निर्माण तीव्र

आइतबार, १३ जेठ २०७५

सार्वजनिक विद्यालयमा बालबालिकालाई चाहिने पुस्तक, पोसाक, दिउँसोको खाजा, कापीकलम सबै स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पठनपाठनका लागि आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विद्यार्थीले यी सबै मौलिक हकअन्तर्गत पाउनेछन्।

संवैधानिक परिषद् बैठक नबस्दा रोकिए काम

सोमबार, ०७ जेठ २०७५

संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बैठक बस्न नसक्दा महत्वपूर्ण काम रोकिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक आयोगका प्रमुखदेखि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसम्मको नियुक्ति रोकिएको छ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट

शुक्रबार, ०४ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार मूल्य नलिन गरेको अन्तरिम आदेश विरुद्ध सरकारले भ्याकेट (आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन) दर्ता गराएको छ। अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बिहीबार सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गरेको हो।

जग्गा प्लटिङमा रोक

बुधबार, ०२ जेठ २०७५

सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले नौ महिनाअघि गरेको प्लटिङ रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ। न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले खेतीयोग्य जमिन टुक्राटुक्रा पारेर प्लटिङ नगर्न आदेश दिएको हो।

पेट्रोल चोर्नेलाई डेढ वर्ष कैद

सोमबार, ३१ बैशाख २०७५

विशेष अदालतले भारतबाट डिजेल र पेट्रोल ल्याउने क्रममा बाटैमा चोरेर बेचेको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल आयल निगमका तीन कर्मचारीलाई डेढ वर्ष कैद र जनही ६ लाख ७० हजार नौ सय १० रुपैयाँ जरिबाना फैसला सुनाएको छ।

महत्वपूर्ण मुद्दा पेसीमा चढ्न सकेनन्

बुधबार, २६ बैशाख २०७५

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दुई महिनादेखि पेसीमा चढ्न सकेको छैन । २०६९ साल फागुन ६ मा दर्ता भएको मुद्दा सर्वोच्चमा अझै विचाराधीन छ ।

न्यायपालिकाको गिर्दो शाख

शनिबार, १५ बैशाख २०७५

उहिले न्यायाधीशले बेलको खटिया ‘बेलासन’मा बसेर न्याय दिन्थे । पापधर्मलाई आधार मान्दै निसाफ छिन्थे । निसाफमा गलत हुन्छ कि भनेर डर, त्रास हुन्थ्यो । ‘गलत गरेमा आँसुले पोल्छ, भगवानले श्राप दिन्छन्’ भन्ने मान्यता थियो । अहिले युग परिवर्तनसँगै यस्ता मान्यता हराउँदै गए।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।