"
जगत देउजा

जगत देउजा

कृषिमन्त्रीको ५८ बुँदे मार्गचित्रकाे शल्यक्रिया

आइतबार, ३० बैशाख २०७५

कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले यसै हप्ता मन्त्रालयको ५८ बुँदे मार्गचित्र अगाडि सारेका छन्। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आउनुभन्दा केही पहिले मन्त्रालयको मार्गचित्र आएको हो। यस अर्थमा यी मार्गचित्रको वरिपरि रहेर मूल विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटिनेछन् भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस अघिका विभिन्न चार मन्त्रालय गाभिएर बनेको मन्त्रालयको पहिलो पटक नेतृत्व गरिरहेका खनालको मार्गचित्रले मन्त्रालय अन्तर्गतको नीति, कानुन, कार्यक्रमलाई कुन बाटोमा हिँडाउने भन्ने बृहत् खाका दिएको छ।

नमुना कानुनी प्रक्रिया

शुक्रबार, १४ बैशाख २०७५

स्थानीय सरकारले आफ्नो पहिलो ५ वर्षे उमेरको एक वर्ष विताईसकेका छन्। धेरैले अझै लय पक्डिसकेका छैनन्। नयाँ अभ्यास भएकाले यसका लागि केही अलमलहरु हुनु स्वभाविक पनि हो। निर्वाचित जनप्रतिनिधी अधिकांशमा केही गरौं भन्ने भावना देखिन्छ।

उनीहरू को हुन् ?

मङ्गलबार, २९ फागुन २०७४

दिनको १५, १६ घन्टा खेतीपातीको काम गर्छन् । आफ्नो जग्गा छैन । एकाधबाहेक अधिकांश दलित हुन् । नामको पछाडि सदा वा राम जोडिएको छ । मण्डल पनि छन् । खोला छेउको ऐलानी जग्गामा घर छ । एक दिन काम नगरे भोकै बस्नुपर्छ । अप्ठेरो परेको बेला लिएको ऋणको चर्को ब्याजले उठ्नै नसक्ने बनाएको छ ।

धुर र घुरको जिन्दगी

आइतबार, ०६ फागुन २०७४

धुलिखेल हुँदै काठमाडौँसँग सिधै जोडिएपछि बर्दिवासले छोटो समयमा नै सहरको रूप लिएको छ । यो पछिल्लो समयमा चाँडो विस्तार हुने थोरै सहरमध्ये पर्छ । केही वर्ष पहिले बैंकको सेवा लिन जलेश्वर जानुपर्ने अवस्था थियो । जसका लागि दिनभर लाग्थ्यो । अहिले १५ भन्दा बढी बैंकले शाखा खोलेका छन् । बजारको स्वरूपमा पत्याउन नसक्ने किसिमको फरक आएको छ।

दिगो कृषि : गर्नुपर्ने काम

सोमबार, १५ माघ २०७४

नेपालमा भूमिहीनता भनेकै गरिबी होे । अर्थात गरिबी र भूमिहीनता पर्यायवाची शब्द बन्न पुगेका छन् नेपालको सन्दर्भमा । सोझो अर्थमा भन्दा चरम गरिबी कायमै रहनुको एउटा मुख्य कारण भूमिको न्यायसङ्गत बाँडफाँट अभाव पनि हो।

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

मङ्गलबार, ०२ माघ २०७४

स्थानीय सरकार गठनको आठ महिना बित्यो । गर्न चाहने र सक्नेका लागि यो धेरै हो । स्थानीय सरकारबाट जनताका धेरै अपेक्षा छन् । संविधान र कानुनले पर्याप्त अधिकार दिएको पनि छ । केही काम पक्कै पनि प्रदेश वा केन्द्रसँग जोडिएका छन् । तर अहिलेको अधिकारभित्र रहेर गर्न सकिने काम तमाम छन् । आफ्नो अधिकारभित्रको काम नगरी प्रदेश र केन्द्रतर्फ मुख फर्काएर बस्ने हो भने यो ठूलो भूल हुनेछ।

जग्गा नभई घर कहाँ बनाउने ?

आइतबार, १० मङि्सर २०७४

भूकम्प प्रभावित परिवारले ट्याक्सी मागेका थिएनन् । कुनै विद्वान्लाई ठगीको उपाय फु¥यो । सरकारले एकाएक भूकम्प प्रभावित कार्ड पाएकालाई ट्याक्सी खरिदका लागि निवेदन माग ग¥यो । डेढ लाख निवेदन प¥यो । चिठ्ठा प्रक्रियाबाट ट्याक्सी पाउने छनौट भए । अहिले ट्याक्सी पाउने लगभग सबैले बेचेको खबर छ । कसैले माग नगरेको यो योजना किन ल्याइयो ?

जोगाऔँ जग्गा

शुक्रबार, ०२ भदौ २०७४

कृषियोग्य जग्गा जोगाउनका लागि स्थानीय सरकार तथा किसानका संघ/संगठनको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ।

जोगाऔँ जग्गा

शुक्रबार, ०२ भदौ २०७४

कृषियोग्य जग्गा जोगाउनका लागि स्थानीय सरकार तथा किसानका संघ/संगठनको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ।

स्थानीय सरकार र समुदायबीच सहकार्य

बिहिबार, ०५ साउन २०७४

तदर्थ वा छिपछिपे मागका आधारमा विकास निर्माण वा सामाजिक परिवर्तनका कार्य गर्नुपूर्व स्थानीय परिवेशको सहभागीमूलकतवरले गहिरो परिवेश विश्लेषण हुन आवश्यक छ।

पुनर्निर्माण : कहाँ चुक्यौँ हामी?

मङ्गलबार, १९ बैशाख २०७४

दुई वर्ष बितिसकेको स्थितिमा अब भूकम्प प्रभावित सबैलाई एउटै हिसावले नलिई सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्य अघि बढाउनुपर्छ। सक्षम व्यक्ति त आफँै घर बनाउन सकिहाल्छन् नि।

व्यवस्थित बसोबासको अधिकार

मङ्गलबार, १० फागुन २०७३

व्यक्तिको उपयुक्त बसोबास भनेको एउटा घडेरी उपलब्ध गराउने विषयमात्र नभएर समग्र देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने पहिलो खुड्किलो हो। यस विषयलाई सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रले प्राथमिकतामा राखेर भविष्यसम्म हेरेर काम गर्न आवश्यक छ।

पुनर्निर्माणमा समुदाय

मङ्गलबार, ०४ माघ २०७३

अहिलेकै अवस्था रहिरहेमा पुनर्निर्माणको कामका लागि धेरै वर्ष लाग्नेमात्र हैन, अपुरो अपुरो नै रहेर अर्को भुइँचालो सामना गर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न।

मोही किसानलाई सहयोग

मङ्गलबार, १४ मङि्सर २०७३

अब कानुनीरूपमा दर्ता हुन सकेका मोही र सो जग्गाको जग्गावालाले मोही कायम भएको जग्गा आधा–आधा बाँडफाँट गरी लिन सक्छन् । यो अवसरलाई प्रयोग गर्नसक्दा १ लाखभन्दा बढी जोताहा किसानकोमा धेरथोर जमिनको स्वामित्व पुग्नेछ ।

भू-उपयोग ऐनमा बहस

मङ्गलबार, ०२ कार्तिक २०७३

यो ऐन व्यावहारिक बन्न सक्यो भने नेपालको दिगो विकास र समृद्धिको जगको काम गर्न सक्छ। भोक, गरिबी र विभेद घटाउन सकिन्छ। यसले उपलब्ध भूमिलगायतका स्रोतलाई कसले, कहिलेसम्म र कुन सर्तमा प्रयोग गर्न पाउँछन् भन्ने स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।

  • 1 (current)