कुनै दिन न्याय सेवा तालिम केन्द्रले अधिकृतहरुको तालिममा ‘स्तरीय पैmसला लेखन’ र ‘नजिरको महत्व र यसको प्रयोग’ जस्ता विषयमा प्रशिक्षकको हैसियतमा आमन्त्रण गरिँदा ‘यस्ता विषयको तालिम त न्यायाधीशहरुलाई पो दिइनुपर्छ’ भनेर कक्षासत्रमै भनिँदा हाँसोको फोहोरा छुट्ने गथ्र्याे । तत्काल ती तालिम लिइरहेका अधिकृतलाई ढिलो÷चाँडो न्यायाधीश हुने सम्भावना धेरै रहन्थ्यो, तर अब त्यस्तो सम्भावना धेरै टाढाको विषय बनेजस्तो छ । कतिको त इजलास सहायकको हैसियतमा स्तरीय पैmसला लेख्नमा र उल्लेख्य नजिर निर्माणमा न्यायाधीशलाई सघाउँदा–सघाउँदै सेवानिवृत्त हुने अवस्था आउँछ ।

केही जिल्ला न्यायाधीश उच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि खाली हुने जिल्ला अदालतका खालीखाल्सा पूर्ति भएपछि बिरलै न्यायाधीश नियुक्तिको अवस्था सिर्जना हुनेछ । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशको उमेरको हिसाब गर्दा बहालवालाजिल्ला न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने सपना साकार हुने स्थिति देखिँदैन । उच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीश कोटाबन्दीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा तत्काल खाली हुने उच्च अदालतमा केही वरिष्ठ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुँदासम्म हालका बहालवाला धेरै न्यायाधीश उमेरकै हदबाट सेवानिवृत्त हुनेछन् । यसरी उमेरको हदसम्म एउटै पदमा बहाल रहेर सेवानिवृत्त हुनु निजहरुको पदीय बाध्यता हो ।

देशको सामाजिक मूल्य–मान्यता, आर्थिक अवस्था तथा दक्ष र सक्षम जनशक्तिको अभाव देखिँदा–देखिँदै पनि न्यायपालिका सम्बन्धमा संवैधानिक तथा व्यवस्थापकीय संरचनामा गरिएको यत्रो ठूलो भूल देशले बिरलै थेग्न सक्नेछ । भारतमा २२ उच्च अदालत छन्र अमेरिकालगायत अन्य विकसित देशमा पनि लगभग भारतकै जस्तो अवस्था छ तर नेपालमा १८ उच्च अदालत गठन भइसकेका छन् । प्रदेश सीमाङ्कनमा देखिएको विवादले हामीकहाँ उच्च अदालतको संख्या थपिने सम्भावना अभैm इन्कार गर्न सकिन्न । यस बाढीले न्यायपालिकाको स्थापित तथा मर्यादित कति मूल्य र मान्यता भत्कने हुन्, त्यसको भर्ताल गर्न सकिने कल्पना आपैmँमा त्राशपूर्ण देखिन्छ । उच्च अदालतमा आएको नियुक्तिको यत्रो ठूलो बाढी भविष्यमा कुनै नयाँ संविधान बनेर वा संशोधन गरेर न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन भएमा पनि यति धेरै खालीखाल्सा हुनसक्ने छैन ।

उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त हुने भनिएको छ र यसका लागि ८०० आकांक्षी देखिएका छन् । छनोट कति निश्पक्ष होला एवम् राजनीतिक दबाब र प्रत्यक्ष÷परोक्ष प्रभाव छेक्न कत्तिको सम्भव होला, त्यो त नियुक्तिपछि मूल्याङ्कन गरिने विषय हुन् । भाषण र मन्तव्यमा निश्पक्षता कायम गर्दै सक्षमलाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने दम्भ गरिएको पाइन्छ । हामी सबैले चाहेको पनि यही हो, तसर्थ हामी सबैको शुभकामना छ ! तर न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मान्यतामा दरखास्त नदिइएकै कारण अन्य योग्य र सक्षम व्यक्ति आकांक्षी हुन सक्दैनन् तथा निजहरुलाई नियुक्त गरिनुहुन्न भन्ने हुँदैन । हरिप्रसाद प्रधानले नेपालको प्रधान न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीश हुन पाउँ भनेर दरखास्त दिएका थिएनन् । उनलाई विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालले लाल्टिन बालेर खोजेका हुन् भनिन्छ । हिजो पञ्चायतकालमा पनि कृष्णजङ्ग रायमाझी तथा टोपबहादुर सिंहले न्यायाधीश पाउँ भनी दरखास्त दिएका थिएनन् । यस्ता योग्य र सक्षम व्यक्तिको खडेरी नै लागेको हो त ?

पहिलेका प्रधान न्यायाधीशले बहाल भएपछि ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ र त्यसलाई कम गर्नेछु’ भन्नेजस्ता भाषण गर्नु र अन्तर्वार्ता दिनुभन्दा मातहतका न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत सम्बोधन गरेर पत्र लेख्ने गर्थे । प्रधान न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीले च.नं. ६६६ को मिति नलेखिएको २०३८ साल भदौको पत्र मसित सुरक्षितै छ । उक्त पत्रका केही हरफ यहाँ साभार गर्न मन लागेकोछ । पत्रमा यस्तो भाषा प्रयोग गरिएको छ– ‘...स्वेच्छाचारिता, पैmसलाको स्तरमा ह्रास, न्याय सम्पादनमा हुने गरेको ढिलाइ आदि दोषारोपण हाम्रोसामु केही वर्गले राखेका छन्...।’ साथै सो पत्रमा कर्तव्य, अनुशासन, कामप्रति निष्ठा, समर्पण र सुदृढता न्याय सम्पादनका पाँच गुण परिपालनाबाट अरुको मन जित्न सक्छौँ र अरुको अनावश्यक लाञ्छनाबाट मुक्त पाउँछौँ भनिएको छ । यसले एउटा मान्यता र दृष्टिकोण स्थापित गरेको पाइन्छ । हुन त अहिले पनि यस्तै मान्यता र दृष्टिकोणको खोजी गरिन्छ तर हामी कहाँनेर चुकेका छौँ भनेर खोज्ने धृष्टता नै गरेनौँ । परिणामस्वरूप आज न्यायपालिका राजनीतिक गोहीको जकडबन्दमा परेर विवाद र बर्बादको संघारमा उभिएको जस्तो लाग्छ ।

हुन त ‘न्याय’ अमूर्त हुन्छ तर यसको वास्तविक अनुभूति गर्नुपर्ने वर्गको हकमा यसलाई त्यसरी नै सहज तरिकाले अमूर्त हुन्छ भनेर बेवास्ता गर्न मिल्दैन । अमूर्त न्यायमा आएको विसङ्गति र विश्रृंखलताले अन्याय भोग्नुपर्दाको पीडालाई पैmसलामा लेखिएका अक्षरहरुले निको पार्न सक्दैन । पैmसलाले त मुद्दाको लगतमात्र काटेको हुन्छ तर त्यही अमूर्त न्यायमा ‘सत्य र निष्ठा’ खोज्दा हार्नुपरेको पीडा न्यायाधीशलाई थाहा नहुन सक्छ र न्यायाधीशले अनुभूत नगरेको पनि हुनसक्छ । पेशाका सुरुका दिनमा केही अनौठो लागेको अनुभव आजपर्यन्त कायमै छ ।

संयुक्त वा पूर्ण इजलासमा बहसका लागि उपस्थित हुँदा सामान्यतः दायाँ आसिन वरिष्ठ न्यायाधीशले मिसिल अध्ययन गरेको देखिन्छ । त्यसबेला बायाँआसिन वा मिसिल अध्ययन गर्न नपाएका न्यायाधीशको अनुहार मैले धेरैपटक नजिकबाट हेर्ने र बुझ्ने कोसिस गरेको छु । स्मरण रहोस्, हामी विद्वान् कानुन ब्यवसायीमात्र नभएर लेखक, अनुसन्धाता, सामाजिक अभियन्ता र मनोविश्लेषक पनि हुन सक्छौँ । यसरी मिसिल अध्ययन गर्न नपाएका न्यायाधीशको मनोदशा कतिपय अवस्थामा ज्यादै निरिह देखिएको आभास हुन्छ । कतिजना न्यायाधीशले त त्यस्तोमा अगाडि फर्केर हेर्न पनि सकिरहेको हुँदैन । मिसिल हेर्ने न्यायाधीशतिर फर्केर मिसिल हेरेजस्तो गर्नुलाई बौद्धिक शब्दावलीमा अध्ययन गरेको भन्न सकिन्न ।

त्यसैले पक्षले जति मुद्दाको अध्ययन वकिलले गर्न सकिरहेको हुँदैन र वकिलले जति मुद्दाको अध्ययन न्यायाधीशले गर्न सकेको हुँदैन । पक्षले मुद्दा भोगेको हुन्छ, अनि वकिलले पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने कारणले गर्दा भ्याएसम्म अध्ययन गरेको हुन्छ तर न्यायाधीशको हकमा सीमित समयमा मिसिल बुझ्नुपर्ने बाध्यता छ । झन् त्यसमा पनि मिसिललाई छुनै नपाउने न्यायाधीशको हकमा के÷कस्तो बाध्यता हुन्छ भनेर केही शब्दमा वर्णन गर्न सकिन्न । यो हाम्रो न्यायपालिकाको तीतोसत्य हो ।

इजलासमा आसिन सबै न्यायाधीशले एउटै मिसिल पढ्न पाउनु र सक्नु त्यति सम्भव हुँदैन । हामीकहाँ अग्रिम पेशी तोकेर सम्बन्धित न्यायाधीशकहाँ अध्ययनका लागि मिसिल पठाउने चलन पनि छैन । कसैले सुरुका मिसिल र प्रमाणमा आएका कागजहरु पढ्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्तोमा पनि मिसिल अध्ययन गर्ने न्यायाधीशले अब बहस सुरु गर्नोस् भनेर कानुन व्यवसायीलाई अनुरोध गरिसकेपछि मिसिल अध्ययन नगरेका न्यायाधीशको मनोदशा साँच्चै नै कतिपय अवस्थामा दयनीय लाग्नसक्छ । अर्को अनौठो विषयचाहिँ के पनि हो भने बहसको क्रममा मिसिल अध्ययन नगरेका तिनै न्यायाधीश कतिपटक ज्यादै नै जिज्ञासु भएर जिज्ञासा र प्रश्न राख्नमा रमाएका देखिन्छन् ।

न्यायाधीश अर्को ग्रहबाट आएका प्राणी होइनन् र न्यायाधीश पद आपैmँमा सर्वज्ञ हुनुको प्रमाणपत्र पनि होइन । न्याय परिसर सानो छ र यसमा एकले अर्काको बौद्धिक हैसियतलाई राम्ररी जानेका हुन्छन् । त्यसैले कसैले पनि पदीय हैसियतमा बौद्धिक दम्भ गर्न सुहाउँदैन । माथि उल्लेख गरिएको पत्रमा ‘...प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा आफ्नो मात्र डम्फु कसैले बजाउन हुँदैन । हामीउपर लागेका लाञ्छना वास्तवमा जायज हुन भने हामीहरुले आत्मआलोचनाद्वारा चिन्तन मनन गरी आपूmलाई र आफ्नो कारबाहीलाई सुधार्नतिर लागौँ...’ भनिएको छ ।

सबै न्यायाधीशले मिसिल अध्ययन गर्न नपाएका तीतोसत्यलाई महसुस गरेर कुनै समय प्रत्येक मिसिलको भित्रपट्टि खोलमा अनिवार्यरूपमा मुद्दाको टिपोट राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्था किन र कसको लहडमा समाप्त गरियो, थाहा भएन तर कम्तीमा टिपोट पढेर तथ्य, प्रमाण र दाबीका कानुनी बुँदा अध्ययन गर्न पाइने अवस्था पनि अब रहेन । त्यसपछि रिट, पुनरावेदन तथा निवेदनको संक्षेपीकरण साथै राखेर पेश गर्नुपर्ने नयाँ कार्यविधिको थालनी भएकोछ, उक्त संक्षेपीकरण मिसिलमा बेग्लै पानाबन्दी नगरी सम्बन्धित मूलप्रतिसँगै नत्थी गरेर राखिँदा मूल मिसिल अध्ययन गर्न नपाउने अर्का न्यायाधीशले संक्षेपीकरण अध्ययन गर्न पनि सकिरहेको हुँदैन ।
यसरी कतिपटक अमूर्त न्याय आपैmँमा अनुत्तरित हुन्छ । पैmसला हुनु आपैmँमा न्याय पर्नु होइन । मुद्दाको लगत काटेको भरमा विवादको लगत काटिएको हुँदैन । तसर्थ काकतालीमा न्याय पर्नुलाई न्याय परेको भन्न सुहाउँदैन । त्यसका लागि वास्तविक न्याय परेकै हुनुपर्छ । त्यसैले न्यायाधीश हुनुभन्दा ‘न्यायदिइस्’ हुनु सर्वथा राम्रो मानिन्छ ।
 

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७३ ०५:२३ बिहीबार