मुलुक अहिले संविधान संशोधन गर्ने र नगर्नेहरुको कपर्दी प्रतिस्पर्धामा होमिएको छ । नियम, कानुन र विधिविधानलाई क्रमभङ्गताका नाममा तोड्दै जाने माओवादीको त घोषित नीति नै हो । जहाँसम्म आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय दाबी गर्ने नेपाली कङ्ग्रेस पनि ‘त्वम् शरणम गच्छामि’ शैलीमा माओवादी पथमै लम्किरहेको छ, त्यसले भने उसको दाबीमाथि शङ्का गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्थामा संशोधनसँग सोझै सम्बन्ध राख्ने केही वास्तविकता केलाउन जरुरी छ ।
संवैधानिक व्यवस्था

‘प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्न धारा २७४(४) र (५) अन्तर्गत सम्बन्धित प्रदेश सभाको सहमति चाहिन्छ ।’ वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्था यही हो । यसको सोझो अर्थ संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न प्रदेश सभाको स्वीकृति चाहिन्छ । यस्तो प्रदेश सभा हुन पहिले चुनाव हुनुपर्छ । चुनावै नभई कुन प्रदेश सभाले सहमति दिएर सिमाना परिवर्तन हुन सक्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षदेखि संशोधन माग गर्नेसम्म वेखुस हुने र मधेसी दल त्यसपछि पनि चुनावमा आउने निश्चितता नभएको अवस्थामा यो संशोधन कसको इशारामा कसलाई खुसी पार्न गर्न खोजिँदैछ ?
अहिलेको मूल प्रश्न यही हो ।

अहिले सङ्क्रमणकाल भएकाले संविधानको यो व्यवस्था मानिरहनु आवश्यक नभएको तर्क गर्नेहरु पनि छन् । केही दिनअघिमात्र उच्च अदालत गठनको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर यो संविधान कार्यान्वयन भएको दाबी गरेका हैनन् प्रधान मन्त्रीले ? यदि उनको यो दाबी साँचो हो भने संविधानले प्रदेशको सिमाना हेरफेरमा गरेको व्यवस्थाचाहिँ किन लागु नहुने ?

आफ्नो प्रमुख उपलब्धि देखाउनका लागि संविधान कार्यान्वयन भइरहेको भन्ने दाबी पनि नछाड्ने, अर्कोतर्फ आफूलाई गर्न मन लागेका विषयमा चाहिँ सङ्क्रमणकालको वैशाखी समाएर संविधान भुत्ते बनाउँदै जाने अधिकार संविधान कार्यान्वयनकर्ता नै बन्नुपर्ने सरकारलाई कसले दियो ? त्यसैले अहिले संविधान संशोधन र त्यसमा पनि सिमाना हेरफेरलाई बनाइएको ‘बटमलाइन’ सोझै संविधानको विरुद्ध छ । र, यो भनेको ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली जनताको अभिमत नमान्ने कुचेष्टामात्र हो ।
 

कसका माग पूरा गर्ने ?

पहिलो, सरकार मधेसीका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्न लागेको बताइरहेको छ । हात–खुट्टाकै औँला लगाउँदा पनि गन्न नपुग्ने मधेसी दल÷समूहमध्ये सबैका ‘जति दैला, उति चुला’ छन् । उपेन्द्र यादवको दल भनिरहेको छ– १० प्लस १ बराबर ११ प्रदेशबिना त मान्दै मान्दैनौँ । अरु केही दल मेचीदेखि महाकालीसम्मको सम्पूर्ण समथर भूभाग आफूहरुले भनेजस्तो दुईवटा प्रदेशमा बाँडिदिने हो भने त्यसलाई मान्ने बताइरहेका छन् । विजय गच्छदारको दल पहाड र तराई छुट्याउन नहुने माग गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा को मधेसी हो र को हैन, अनि कसले राखेको माग आधिकारिक र कसले राखेको वाहियात ? कसले राखेको माग पूरा गर्नुपर्ने हो वा कसले राखेकोचाहिँ पूरा नगरे पनि हुने ? भनेर छुट्टाउने र त्यसैअनुसार अघि बढ्ने आधार के हो ?

दोस्रो, मधेसमा आन्दोलनको नाटक गरिरहेकाले सरकारसमक्ष पेश गरेका ११ बुँदेमा केवल मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने माग उल्लेख छ । अर्कोतिर उनीहरुले नै बुझाएका अर्को २६ बुँदे मागपत्रमा चाहिँ तराई थरुहटमा दुई स्वायत्त प्रदेशलगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, थातथलो र पहिचान एवम् सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने माग उल्लेख छ ।

जसमा लिम्बूवान, किराँत, खम्बूवान, शेर्पा, तामसालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुहट, खसान र मधेससहित गैरभौगोलिक प्रदेशसमेत छ । त्यसैगरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दललगायत केहीले राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । जसले १० प्रदेश सुझाएको छ । अर्कोतर्फ यही दललगायतले २०७३ वैशाख ५ मा बुझाएका २६ बुँदेमा भने १२ प्रदेश माग गरिएको छ । त्यसैले आफैँले विभिन्न ठाउँमा उल्लेख गरेका मागबीच मागकर्ता नै स्पष्ट नभएको सन्दर्भमा सरकार कसको कुन माग पूरा गर्न तम्सिएको हो, बुझ्न सकिएको छैन ।

तेस्रो, टोपबहादुर रायमाझी माओवादी केन्द्रका जल्दाबल्दा नेता हुन् । उनले नै यतिबेला ५ नम्बर टुक्र्याए आफ्नै दलका प्रधान मन्त्रीको पहलमा ल्याइने संशोधन प्रस्ताव फेल गराउन लागिपर्ने उद्घोष सार्वजनिकरूपमै गरिसकेका छन् । त्यसैगरी कङ्ग्रेस नेता एनपी साउद मधेसीका माग पूरा गर्ने बहानामा अहिले भइरहेका सिमाना हेरफेर गरिए त्यसको विरुद्धमा उत्रने वाचासहित कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । मधेसकै नेता रघुवीर महासेठ पहिले चुनावमा गएपछि मात्र संशोधन गर्नुपर्ने विषय थाहा हुने भएकाले यतिबेला संशोधनको औचित्य नभएको बताइरहेका छन् ।

चौथो, मधेसीका माग पूरा गर्ने नाममा खासगरी ५ नम्बर क्षेत्र टुक्र्याउने प्रस्ताव सरकारी पक्षबाट आएपछि त्यसका विरुद्ध गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा जस्ता पहाडी जिल्ला आन्दोलित छन् । उनीहरुले यसो गरिएमा त्यसविरुद्ध राँको बाल्ने उद्घोष गरिसकेका छन् । अखण्ड सुदूरपश्चिमका नाममा र सुर्खेतमा प्रदेशकै सिमानाको विषयलाई लिएर सल्किएको राँको शायद सरकारले बिर्सिएको छैन ।

पाँचौँ, अखण्ड सुदूरपश्चिमवाला आन्दोलनकारीसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ कि सिङ्गो सुदूरपश्चिम नटुक्र्याउने । अनि चुरे भावरसँग  २०६४ असोज २७ मा गरिएको सम्झौतामा भनिएको छ कि राज्यको पुनर्संरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई सुदृढ हुने गरी संविधान सभाले निर्धारण गरेबमोजिम स्वायत्ततायुक्त सङ्घीय शासन प्रणाली कायम गर्ने । यही मागमा भनिएझैँ अहिलेको व्यवस्था संविधान सभाले नै निर्धारण गरेको हो ।

यस्तो वास्तविकताबीच अब सरकारले संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षका माग पूरा गर्ने वचन त दिएको छ तर त्यो असन्तुष्ट पक्ष भनेको को हो ? मधेसीमात्र हुन् वा माथि उल्लिखित सबै पक्ष हुन् ? २ नं. प्रदेशमा तराईमात्र राख्ने मधेसीका माग पूरा गर्ने भनेको हो कि कैलाली र कन्चनपुर टुक्र्याइन्न भनेर गरेको सम्झौता पालना गर्ने ? वा मधेसीका माग पूरा गरौँ, अरुले देशैभर राँको बाले पनि बालून् भन्ने मनसाय हो ? त्यसो गर्दा पनि गच्छदारको मागचाहिँ कसरी पूरा हुन्छ ? हैन भने स्यालको भोक शान्त पार्ने बहानामा बाख्राको बलि दिने अधिकार यो सरकार वा सत्तासिनहरुले कहाँबाट पाए ?
 

एमाले असहमतिको अर्थ

यतिबेला सत्तासिन (माओवादी, कङ्ग्रेस, राप्रपा र मधेसी) हरु एमालेका कारण संविधान संशोधन हुन नसकेको अलाप गर्दैछन् । एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष हो । प्रतिपक्ष शब्दको अर्थ नै सत्तापक्षको हनुमान नहुनु हो । अर्कोतर्फ जुन दललाई सबै मिलेर ‘मधेस विरोधी’ को बिल्ला भिराइएको छ, उसैको सहमतिमा संशोधन पास गराउन सहयोग खोज्नु नै हाँस्यास्पद छ । मधेसीहरुले भनेझैँ संशोधन पारित भएमा त्यसको जस एमालेले नपाउने पनि निश्चित त । यस्तै जस एमालेले पाउला भनेर अघिल्लो सरकारमा संशोधनप्रति कङ्ग्रेसले कुनै रुचि नै देखाएन । अहिले माक (माओवादी–कङ्ग्रेस) सरकार जोगाइदिन एमालेले संशोधनमा समर्थन गरेन भनेर अरण्यरोदन गर्नु औचित्यहीन छ । त्यसैले यो बाटो छाड्नु नै अहिले सत्तासीनहरुका लागि हितकर हुन्छ ।
 

समस्याको मुहान

जब केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्दै सोही सरकारको प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्र नेपाली कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन सहमत भयो, वर्तमान समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो । माक गठबन्धन जसरी पनि सत्तामा पुग्ने हतारोमा जहिले मधेसीहरुसँग तीन बुँदे सहमति गर्न चुक्यो, समस्याको चुरो त्यही थियो । त्यतिबेला यो गठबन्धनलाई यसो गर्नु बाध्यता पनि थियो किनकि उनीहरुसँगै आन्दोलन गरिरहेकाहरुलाई पनि सत्तासिन बनाइदिनेहरुको उद्देश्य नै यही थियो । त्यसैले वर्तमान ‘संशोधन पीडा’ त्यतिबेलै रोपिएको बीउको उपज हो, अब पछुताएर केही अर्थ छैन । यो सत्ताप्रतिको चरम आशक्तिको प्रमाणसमेत हो ।
 

निष्कर्ष

सत्तामा बसेकाबीच नै संविधान संशोधनमा मतैक्यता छैन । एउटै दलभित्र पनि मतभेद चुलिएका छन् । उनीहरु संशोधन केका लागि भनेर आफ्नै दलका नेतासँग सार्वजनिकरूपमा सोधिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष डटेर विरुद्धमा लागेको छ र संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न चेतावनी दिइरहेको छ । अरु त अरु, संशोधनको माग राख्ने मधेसी दलहरु नै अहिले सरकारले ल्याउन लागिरहेको संशोधन प्रस्ताव आफूलाई मान्य नभएको बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संशोधन भए संविधान सर्वस्वीकार्य हुन्छ र मधेसी दलहरु चुनावमा आउँछन् भन्ने निश्चितता के ? प्रमुख प्रतिपक्षदेखि संशोधन माग गर्नेसम्म वेखुस हुने र मधेसी दल त्यसपछि पनि चुनावमा आउने निश्चितता नभएको अवस्थामा यो संशोधन कसको इशारामा कसलाई खुसी पार्न गर्न खोजिँदैछ ? अहिलेको मूल प्रश्न यही हो । मन्त्रिपरिषद्मा सामेल केही दर्जनको जागिर केही महिना लम्बिने कुतर्कलाई संशोधनको औचित्य दाबी गरिएको हो भने त्यो पनि निश्चित छैन ।

त्यसैले सर्वप्रथम सत्तासिन र प्रतिपक्ष दल बसेर ‘शिकार पनि हुने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ खालको संशोधनको खाका तयार पार्ने र त्यसमा सहमत हुन मधेसीलाई भन्नु उचित हुनेछ । किनकि मधेसमा अनावश्यक आन्दोलन गरेर ६० भन्दा बढीको ज्यान गएको बदलामा उनीहरुलाई ‘केही जितेको’ देखाउनुपर्ने बाध्यता छ र जिम्मेवार दलहरु भएका नाताले मुख्य तीन दलले यो ‘लाज छोप्ने टालो’ उनीहरुलाई मिलाइदिनु उचितै हुनेछ ।

यदि त्यसमा पनि सहमत भएनन् भने यी मुख्य दल मिलेर चुनावमा जानुपर्छ । खासगरी मधेसमा त्यहाँका जनता तल पर्नुका कारण र उनीहरुलाई संविधानले विभेद नगरेको वास्तविकतता व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ । आन्दोलनका नाममा खासगरी हरुवा नेताहरुले गरेका ‘विभेदको प्रचार’ भण्डाफोर गर्नुपर्छ । जनताले वास्तविकता बुझिसकेपछि चुनावको वातावरण आफैँ बन्छ । जहाँसम्म केही अवरोधको सम्भावना रहन्छ, दुई तीन चरणमा चुनाव गर्ने व्यवस्था मिलाएर बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी जनतालाई हात लिएर चुनाव सफल तुल्याउन सकिन्छ । जब निर्वाचित स्थानीय निकायमार्फत विकास निर्माणका कामले गति लिन थाल्छन्, त्यतिबेला चुनावको विरोध गर्नेहरु लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यसैले संविधान संशोधनको विकल्प निर्वाचन नै हो । सरकारको आयु वा प्रभावकारिता पनि निर्वाचनले निर्धारण गर्छ, संशोधनले हैन ।
अन्त्यमा,
आशीर्वादको बाघ
जङ्गलमा अचानक भेटिएका ऋषिलाई मुसोले मौकामा चौका हान्दै दुखेसो पोखेछ– मलाई बिरालोले देख्यो कि खाइदिन्छ, त्यसैले बिरालो बनाइदिनुप¥यो । दयालु ऋषिले आशीर्वाद दिएर बिरालै बनाइदिएछन् । फेरि भेट्दा त्यही बिरालोले निराश हुँदै भनेछ– ऋषिज्यू, मलाई बाघले देख्यो कि सिध्याइहाल्छ, बाघ बनाइदिनुप¥यो । ऋषिको के जान्थ्यो र ? कमण्डलुको पानी छर्किदिएपछि भइहाल्ने । बनाइदिए बाघ । केही समयपश्चात पुनः त्यही बाघलाई देखेपछि खुब खुसी होला भन्ठानेर ऋषिले प्रतिक्रिया जान्न खोजेछन्, अनि सोधेछन्– अहिले त खुसी छौ नि ? उसले जवाफ फर्काएछ– के गर्नु ऋषिज्यू, मानिसले देखे कि बन्दूक लिएर मार्न आउँछन्, खुबै डर लाग्छ । मलाई पनि मानिस बनाइदिनुप¥यो ।

असन्तुष्टि र महत्वाकांक्षाको पनि हद हुन्छ । ऋषिलाई झोक चलेछ र उही कमण्डलुको पानी छर्किंदै भनेछन्– तँ पहिले जे थिइस्, त्यही बनेस् । हेर्दाहेर्दै बाघ मुसो बन्यो र वास्तविक धरातल बिर्सेकामा आफैँलाई धिक्कार्दै खुरर्र जङ्गलभित्र पसेछ । चुनाव गराइदिने हो भने अहिले आफूलाई पारिको ‘आशीर्वाद’ बाट बाघ बन्न पुगेको ठानिरहेका केही मधेसी नेता जनताको मतद्वारा मुसा अर्थात वास्तविक हैसियतमा पुग्नेछन् । यसमा कसैले शङ्कै नगरे हुन्छ ।
 

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७३ ०४:२७ आइतबार