काठमाडौं- स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगमा १९ जिल्लाको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। शुक्रबारसम्म ५६ जिल्लाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा ५ सय १९ वटा स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका) बनाउन सिफारिस भएको छ।

आयोगले अधिकतम ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कायम गर्नेगरी  जिल्लालाई विभिन्न मापदण्डका आधारमा सिफारिस गर्न निर्देश गरेको छ। आयोगमा प्राप्त ५६ जिल्लाको तथ्यांक हेर्दा ७ सय ३१ भन्दा कम स्थानीय तह हुने देखिएको छ।

आयोगमा प्रदेश नम्बर १ र ७ का सबै जिल्लाले गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सिमानासहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। प्रदेश नम्बर ३ मा सिन्धुलीले मात्र प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ। प्रदेश नम्बर ४ का ५ जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाएका छन् भने ६ जिल्लाले बुझाउन बाँकी छ। प्रदेश ५ का रोल्पा, प्युठान, दाङ, पाल्पा, अर्घाखाँची, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु र गुल्मीले प्रतिवेदन बुझाएका छन्। सो प्रदेशको रुपन्देहीले बुझाएको छैन। प्रदेेश ६ का डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यानले प्रतिवेदन बुझाएका छन् भने मुगु, कालिकोट र रुकुमले बुझाउन बाँकी छ।

प्रदेश नम्बर २ का कुनै जिल्लाबाट पनि प्रतिवेदन आएको छैन। प्रदेश नम्बर दुईमा मधेसवादी दलको असहयोगका कारणमा काममा विलम्ब भएको छ। प्रदेश नम्बर २ स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

सरकारले कात्तिक मसान्तभित्र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरे पनि सबै जिल्लाबाट सिफारिस प्रतिवेदन आइनसकेका कारण तोकिएको समयभित्र काम सम्भव देखिँदैन। मंसिरभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा आयोग  छ। आयोगको काम सकिनै लाग्दा दसैंअघि इलाकालाई आधार बनाएर पुनःसंरचना गर्न कार्यादेश दिएको सरकारले चैतभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भन्दै कात्तिकभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको होे। आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन नबुझाएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यतालिका बनाउन  सम्भव छैन।

अहिलेसम्म ५६ जिल्लाबाट ५ सय १९ वटा गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारणसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको आयोगका उपसचिव देवीप्रसाद सुवेदीले बताए। 

केही जिल्लाले आयोगले तोकेभन्दा गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या घटाएर पठाएका छन्। इलाम, झापा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, कास्की, दाङ, अर्घाखाँची, बाँकेले एक दुई युनिट घटाएर प्रस्ताव गरेको सुवेदीले बताए।

केही जिल्लाले भने आयोगले दिएको अधिकतम संख्यामा केही बढाएर पठाएका छन्। ती जिल्लालाई सच्चाएर पठाउन आयोगले आग्रह गरिसकेको छ। आयोगले तोकेभन्दा धनकुटाले एक इकाइ बढाएर ७, रोल्पाले एक इकाइ थपेर १० र डडेल्धुराले पनि एक इकाइ थपेर कायम गर्न सिफारिस गरेका छन्। तीन जिल्लाले आयोगले तोकेको संख्या नाघेर प्रतिवेदन पठाएका हुन्। यसअघि विज्ञप्तिमार्फत आयोगले तोकिएभन्दा बढी इकाइको संख्या कायम गरि स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको थियो।

सबैभन्दा बढी मोरङ जिल्लामा १७ र झापामा १५ वटा स्थानीय तह बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश प्रतिवेदन बुझाएका जिल्ला बुझाउन बाँकी

प्रदेश नम्बर १ ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी, संखुवासभा, धनकुटा, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा

प्रदेश नम्बर २  पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी

प्रदेश नम्बर ३ दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, रामेछाप सिन्धुली

प्रदेश नम्बर ४ गोर्खा, मुस्ताङ, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, स्याङजा, मनाङ, नवलपरासी

प्रदेश नम्बर ५ रोल्पा, प्युठान, दाङ, पाल्पा, अर्घाखाँची, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, गुल्मी रुपन्देही

प्रदेश नम्बर ६ डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान मुगु, कालिकोट, रुकुम

प्रदेश नम्बर ७  बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, कैलाली

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७३ ०२:४० आइतबार