काठमाडौं-सरकारी पक्षबाट छलफलका लागि मोर्चालाई पठाइएको भनी सार्वजनिक संविधान संशोधन मस्यौदा नक्कली भएको सरोकारवालाले बताएका छन्। सरकारले मोर्चालाई कुनै मस्यौदा नपठाएको र यसमा उल्लिखित विषयवस्तुबारे छलफल नै नभएको दुवै पक्षले स्पष्ट पारेका छन्।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत आइतबार मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि लगत्तै सरोकारवालाले खण्डन गरेका हुन् । मधेसी मोर्चासँग आबद्ध दल र सरकारी पक्षले उक्त मस्यौदा भ्रम सिर्जना गर्न नियोजित प्रचार भएको दाबी गरेका छन् । मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि आइतबार नै यसको विरोध भएको छ । विरोधमा विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले मस्यौदा नक्कली भएको बताए ।  सरकारी पक्षबाट यस किसिमको मस्यौदा तयार नभएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने क्रममा कुनै व्यक्तिले तयार गरेको मस्यौदालाई सरकारी पक्षबाट सार्वजनिक भयो भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, यो पूर्णतया भ्रामक छ’, आचार्यले भने ।

मधेसी मोर्चामा आबद्ध तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले सरकारी पक्षबाट मस्यौदा नआएको बताए । ‘बाहिर जसरी प्रचारमा आएको छ, यो पूरै नक्कली हो’, उनले भने । तमलोपाकै अर्का नेता वृशेषचन्द्र लालले पनि भएको मस्यौदा नक्कली भएको बताए ।

आइतबार दिउँसो मधेसी मोर्चासँग आबद्ध एक नेताले आफ्नो नाम नलेख्ने सर्तमा मस्यौदा सञ्चारमाध्यमहरूलाई पठाएका थिए । ‘मस्यौदा सार्वजनिक भयो भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, यो सतप्रतिशत मधेसमाथि भ्रम सिर्जना गर्ने काम हो’, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘हामीलाई सरकारी पक्षबाट कसैले कुनै पनि प्रकारको मस्यौदा पठाएको छैन।’

सार्वजनिक भएको मस्यौदामा उल्लिखित नागरिकताको विषयलाई लिएर विद्यार्थीले माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । उक्त मस्यौदामा अंगीकृत नागरिकलाई नागरिकता लिएको १० वर्षपछि राष्ट्र प्रमुख बनाउन सकिने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री तयार नभएको बताए । ‘मस्यौदामा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने कुरा आएको छ, यसलाई मान्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्न’, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले पनि आफ्नो दल अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने पक्षमा नभएको बताए । ‘अंगीकृत नागरिक कुनै पनि अवस्थामा राष्ट्र प्रमुख हुन सक्दैन’, श्रेष्ठले भने ।

केही दिनअघि कानुन व्यवसायी दीपेन्द्र झाले सुझावका रुपमा संविधान संशोधनको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएका थिए । आइतबार सार्वजनिक भएको मस्यौदा सोही मस्यौदासँग मिलेको मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् ।

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २८९ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेशका मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ ।

अन्तरिम संविधानमा भने संवैधानिक पदहरूमा वंशज या जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य मानिने उल्लेख थियो । मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधन गर्दा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्था यथावत् राख्न माग गरेका छन् । ‘नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानअनुसार जाने हो भने हामी सहमति नजिक पुग्न सक्छौं’, सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले भने ।

आइतबार सार्वजनिक भएको मस्यौदामा अंगीकत नागरिकता लिएको व्यक्ति १० वर्षपछि संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने उल्लेख छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१) को सट्टा देहायको उपधारा (१) राखिएको छ– यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरूमा वंशज र जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा बसोवास  गरेको व्यक्तिमात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेर कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछिन् भन्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सीमांकनको विषय आयोगको गठन गरी टुंगो लगाउने भनिएको छ । यो आयोगले राज्य पुनर्संरचना आयोग र संविधानसभा एकको राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधारको रुपमा लिने तथा विगतमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारूलगायतका समुदायसँग भएको सहमति सम्झौतालाई समेत आधारको रुपमा क्षेत्राधिकारका रुपमा राख्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७३ ०१:४९ सोमबार