काठमाडौं-अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार अबको एक महिना (मंसिर) भित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन भइसक्नुपथ्र्याे तर तयारी सुरु नहुँदै सरकार मात्र होइन, कार्ययोजनै फेरियो । नयाँ सरकारले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो । चैतमा स्थानीय निकाय निर्वाचन घोषणा गरे पनि सरकारले निर्वाचन तयारीसम्म सुरु गरेको छैन । निर्वाचन आयोगकै भाषामा तिथि, मिति, नीति र सहमति जुटेको १ सय २० दिन अर्थात् चार महिना तयारी पूरा हुन्छ । अहिलेसम्म आवश्यक तयारी त परै, सरकार र राजनीतिक दलको छलफलको एजेन्डामा समेत स्थानीय निर्वाचन परेको देखिँदैन ।

निर्वाचन घोषणा हुनुपूर्व आवश्यक ऐनकानुन जारी गर्नुपर्ने, राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ सरकार र दलहरु अग्रसर छैनन् । स्थानीय निकायका लागि आवश्यक एउटा ऐन पनि संसद्बाट पास भएको छैन । स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यविधि ऐन र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन दुवै संसद्मै विचाराधीन छन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन बल्ल संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मस्यौदा गर्दै छ । निर्वाचन गराउने प्रमुख जिम्मा पाएको निर्वाचन आयोगमा समेत तीन आयुक्त रिक्त छन् । रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा पनि सरकारले परामर्श गरेको छैन ।

स्थानीय निकायको सीमा निर्धारणका काम मंसिरभन्दा पर सरेको छ । एकातिर संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनलगायत कुनै पनि कानुन अघि बढ्न नसक्ने भन्दै एकथरी दल विरोधमा छन् भने अर्काेतर्फ इलाकाका आधारमा गाउँपालिका निर्धारण गर्ने सरकारी निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै केही दल यस आधारमा स्थानीय निर्वाचन हुनै नदिने बताउँदै आएका छन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती स्थानीय निर्वाचन गर्ने विषयमा दलहरुले कुरामा मात्रै वातावरण तयार गरे पनि व्यवहारमा भने नदेखिएको बताउँछन् । निर्वाचनका लागि दलहरुबीच सहमति भएर सबैभन्दा पहिले ऐन आउनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको उनको भनाई छ । ‘सबैले चुनाव गर्नुपर्छ भने पनि साँच्चिकै भन्नुपर्दा काम गरेकै देखिँदैन, त्यति मात्र होइन, तयारी  त परै, घोषणा नहुँदै गर्न दिन्न भन्नेहरु पनि उत्तिकै सक्रिय छन्,’ पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले नागरिकसँग भने, ‘संविधान अनुसार नयाँ संरचनामा, नयाँ विधि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले विशेष क्षमता देखाउन आयोग र सरकारले पनि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ, युद्धस्तरमा काम हुन सकेन भने निर्वाचन गर्न गाह्रो पर्छ ।’

यो महिनाभित्र निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन र दलीय सहमति नजुटे निर्वाचन हुन गाह्रो पर्ने उप्रेती बताउँछन् । ‘राजनीतिक दल र सरकारलाई असजिलो बाटोमा प्रवेश गरेर फर्कन पनि अप्ठेरो परेको देखिन्छ,’ उनले भने । निर्वाचनका लागि कानुनी, सीमा निर्धारणसँगै नियमावली, निर्देशिका, मतदाता नामावली, मतदाता शिक्षालगायतका काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसारको तयारी थालिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले सीमा निर्धारण प्रतिवेदन आइनसकेकाले निर्वाचनका काम अघि बढ्न नसकेको बताउँदै आएको छ । सीमा निर्धारण आयोग भने दोष आफ्नो टाउकोमा ‘हालिदिएकोमा’ असन्तुष्ट छ । कात्तिकभित्रै सीमा निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि जिल्लाहरुबाट सीमा निर्धारण भएर आइनसकेकाले यो काम पनि अझै लम्बिनेछ । आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले मंसिरभित्र सीमा निर्धारणको अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसक्ने बताए ।

‘जनसंख्या र भूगोलका आधारमा गाउँपालिका निर्धारण गर्ने कार्यादेश बमोजिम हामीले सीमा निर्धारणका काम अन्तिम टुंगोमा पु¥याइसकेका थियौं, त्यही बेला सरकारले इलाकालाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गर्ने हाम्रो कार्यादेश परिवर्तन गरेपछि सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौं,’ आयोग सदस्य पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘सरकार हाम्रो टाउकोमा दोष हाल्छ, हामी मंसिरसम्म प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’

इलाकाका आधारमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने दलहरुबीच सहमति भए पनि सरकारभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा एकमत छैन ।  चैतमा स्थानीय निर्वाचन गराउन नसकेको अपजस भोग्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्वाचन गराउने मुडमा देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्भित्रकै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत मन्त्रीले भने संविधान संशोधनका काम नभएसम्म निर्वाचन ऐन, नियमावलीका काम अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

उता, निर्वाचन गराउने प्रमुख निकाय निर्वाचन आयोगसमेत सरकार र राजनीतिक दलसँग असन्तुष्ट छ । स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यविधि ऐनको मस्यौदामा राखिएका सुधारका कुरा काटिएको भन्दै आयोग सरकार र दलसँग असन्तुष्ट छ । ‘हामीले डेढ वर्षदेखि व्यापक छलफल र परामर्श गरेर धेरै सुधारका कुरा ऐनको मस्यौदामा राखेका थियौं, तर संसद्मा पेस हुँदा ती सबै सुधारका कुरा काटिएछन्,’ निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले नागरिकसँग भनिन्, ‘हामीले राखेका सुधारका कुरा जस्ताको त्यस्तै आएन भने राम्रोसँग निर्वाचन गराउन गाह्रो छ ।’

आयोगले निर्वाचन गराउने प्रमुख दायित्व निर्वाचन आयोगको भएकाले मिति तोक्न पनि आफैंले पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ । आयुक्त शर्माले २०४७ सालको प्रतिनिधि सभा ऐनमा पनि निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई भए पनि बीचमा हटाइएको बताइन् ।

‘निर्वाचन गराउने निकायले आफैं निर्वाचनको मिति तोक्न पाउँदैन भने के संवैधानिक भूमिका भयो र ?’ उनले भनिन्, ‘मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिइँदैन, सुधारका कुरा गृहले काट्छ, भने निर्वाचन कहिले हुन्छ ? सकिन्छ÷सकिँदैन भन्ने आयोगलाई भन्दा गृह मन्त्रालयको कुनै विभागलाई सोध्दा राम्रो होला ।’ निर्वाचन गराउने प्रमुख दायित्व निर्वाचन आयोगकै भए पनि आयोगसँग सरकारको कुनै परामर्श नभएको भन्दै आयोगले असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेको छ ।

त्यसै गरी, सत्तारुढ कांग्रेस र एमाओवादीबीच नौ÷नौ महिना सरकारको आलोपालो गर्ने सहमतिले समेत निर्वाचनका लागि तगारो बनिसकेको छ । निर्वाचनको तयारी थाल्ने बेला दल सत्ताको हानथापमा लाग्दा निर्वाचनको एजेन्डा नै नपर्न सक्ने विज्ञ बताउँछन् । ‘निर्वाचन गर्ने नै हो भने तयारीका हिसाबले ढिला भइसकेको छ,’ एक सचिवले भने, ‘अब एकदुई महिनाभित्र सत्ता छाड्ने र छाड्न लगाउने सहमतिका नाउँमा हानथाप हुन्छ, अनि कसरी सम्भव छ निर्वाचन ?’

अर्कातर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भइसकेको र त्यसलाई टुंग्याउन ढिलाइ हुँदा व्यवस्थापिका संसद्बाट ऐन पास हुन प्रभावित हुने सरकारका अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतअनुसार इलाकाका आधारमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने दलहरुबीच सहमति भए पनि सरकारभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा एकमत छैन । मन्त्रिपरिषद् स्रोतअनुसार चैतमा स्थानीय निर्वाचन गराउन नसकेको अपजस भोग्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निर्वाचन गराउने मुडमा देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्भित्रकै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायत मन्त्रीले भने संविधान संशोधनका काम नभएसम्म निर्वाचन ऐन, नियमावलीका काम अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन चाहेजस्तो देखिन्छ, तर गृहमन्त्री र केही मन्त्री भने त्यति सकारात्मक देखिनुहुन्न,’ मन्त्रिपरिषद् उच्चस्रोतले भन्यो ‘अहिल्यै कहिले सरकार ढल्छ र नयाँ सरकार बनाउने भन्दै दिनगन्ती सुरु भएको छ, दलबीच सहमति नजुटेसम्म निर्वाचन कसरी सम्भव हुन्छ ?’ झन्डै १४ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा जनता लोकतन्त्रको उपभोगबाट वञ्चित छन् भने विकास निर्माणका काम पनि ठप्प छन् । जिम्मेवार निर्वाचिन जनप्रतिनिधि नहुँदा सरकारले स्थानीय निकायका लागि दिने अर्बाैं रुपैयाँ रकम कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको मिलेमतोमा हिनामिना हुँदै आएको छ । स्थानीय तह रित्तो हुँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण समेत अघि बढन सकेको छैन ।
अघिल्लोले सरकारले सार्वजनिक गरेको संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार मंसिरमा स्थानीय निकाय, जेठमा प्रदेशसभा र ०७४ मंसिरमा संसद्को निर्वाचन गर्ने उल्लेख थियो । तर सरकार परिवर्तनसँगै मंसिरमा गर्ने भनिएको निर्वाचन चैतमा गर्ने भनिएको छ ।
 

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७३ ००:२८ आइतबार