काठमाडौं- नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । नियुक्त भएको ६० दिनभित्र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, ९० दिन बित्दा समेत पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण गोप्य छ । दाहाल नेतृत्वको सरकार साउन २० गते गठन भएको हो ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलगायत करिब २० मन्त्रीको मात्र सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री गरी ३१ जना छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिनसकेकाले गोप्य राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीले बताए । उनले भने, ‘केही मन्त्रीज्यूको सम्पत्ति विवरण आइसकेको छ, सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।’ सामान्यतया व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने गरिएको छ । त्यसैले निजामती कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिन्छ । मन्त्रीहरूको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । केही मन्त्रीहरूको नियुक्ति ढिलो भएको हुँदा सम्पत्ति विवरण आउने क्रम जारी रहेको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसालेको थियो । प्राप्त सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले  आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने गर्छ । यसअघिका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनासाथ पालैपालो वेबसाइटमा राखिएको थियो ।

रेग्मीले केही दिनभित्र प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा राखिने बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्रैमा बुझाउनुभएको छ ।’ यो विषय प्रशासनिकभन्दा फरक भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

आफूले सुरुमै सम्पत्ति विवरण बुझाएको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बताए । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कार्कीले यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘अर्जेन्टभित्र नपरे ढिलो हुने हाम्रो प्रचलन नै हो ।’ जनताले आवाज उठाएनन् भने यस्ता कुरामा ढिलाइ हुने गरेको कार्कीले बताए ।

मन्त्री कार्कीले भने, ‘व्यक्तिगत रुपमा बुझाउनुपर्ने भएकाले अरुले के गरे, जानकारी छैन । यसरी सरोकार राखिदिएपछि हामी मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै निर्णय गरी सार्वजनिक गर्नेछौं ।’ गत वर्ष बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसदसहित करिब २४ हजार कर्मचारीलाई नियमअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाए सार्वजनिक पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाएको ठानेर कारबाही गरिने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा छ । तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा पाँच हजार जरिवाना बुझाउनुपर्छ । जरिवाना पनि नबुझाएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत छानबिन हुने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७३ ००:१६ आइतबार