लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्ने प्रमुख आधार आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचन नहुँदा राजनीति अस्थिर मात्र होइन यसले विभिन्नखाले संक्रमण पनि निम्त्याउँछ । र, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आधिकारिक तथा अधिकारसम्पन्न निकाय ‘निर्वाचन आयोग’ हो ।

यस निकायलाई सक्दो अधिकारसम्पन्न पार्दा नै राजनीतिक स्थिरतामा सहयोग पुग्छ । तर, राजनीतिक दलहरूको बलमिच्याइँ र हठका कारण आयोगद्वारा पछिल्लो समय प्रस्तावित विधेयकलाई कमजोर बनाई संसद्मा पेस गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । संसद्मा दर्ता गर्न पठाइएका निर्वाचनसम्बन्धी पाँच विधेयक मस्यौदामा गृहमन्त्रालयले निर्वाचन नै कमजोर हुने ढंगमा हेरफेर गरेको आयोगसम्बद्ध अधिकारीको आरोप छ । प्रस्तावित पाँच विधेयकमा राजनीतिक दल सम्बद्ध ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजायँ ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन, प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐन तथा राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन रहेका छन् ।

तर्जुमा गर्नुपर्ने यिनै पाँचवटा ऐन मस्यौदामा गृहमन्त्रालयले कुनै न कुनै रूपमा सरकारअनुकूल हुनेगरी हेरफेर गरेको पाइएको छ । उल्लिखित ऐनहरू आयोगले तत्काल अघि बढाउन चाहेको हो । आयोगद्वारा प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ५ मा संविधान र संघीय कानुनबमोजिम हुने निर्वाचन मिति सरकारसँगको सल्लाहमा आयोगले तोक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, परिवर्तित विधेयकमा यो अधिकार सरकारका मातहत राख्न खोजिएको छ ।

मुलुक गणतन्त्रको यात्रामा हिँडिसकेपछिका दुईवटा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको श्रेय निर्वाचन आयोगलाई जान्छ । देश र राजनीतिक दलका निम्ति संविधानसभा निर्वाचन सर्वथा नयाँ प्रयोग थियो, तर त्यस्तो निर्वाचन पनि सहजतापूर्वक सम्पन्न गर्ने सामथ्र्य भएको आयोगलाई अहिले लुलो बनाउने जुन प्रयत्न सरकारले गरेको छ त्यो सरासर अनुचित छ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक पर्ने हुनाले निर्वाचन आयोगको सम्पर्क निकाय गृहमन्त्रालय तोकिएको हो । सोही मन्त्रालयमार्फत् अहिले आयोगले प्रस्ताव गरेका कतिपय व्यावहारिक तथा अत्यावश्यक विधेयकलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न भएको छ । आगामी वर्ष माघ ७ गतेसम्म संसद्, प्रान्त र स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने स्वयं दलहरू नै बताइरहेका छन् । त्यसैका लागि आयोगले पाँच वटा ऐन तर्जुमा गर्न खोजेको हो । यसमा निश्चित मत प्राप्त गर्ने (खसेको कुल सदर मतको १ दशमलब ५ प्रतिशत) ल्याउने दललाई सरकारले तोकेबमोजिम अनुदान दिने प्रावधान, संविधानले तोकेभन्दा बढी महिला तथा दलिताई उम्मेदवार बनाउने दललाई थप अनुदान, दलहरूले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बर्सेनि बुझाउनुपर्ने प्रावधानलगायत समावेश छन् । यस्ता समावेशी तथा लोकतान्त्रिक पद्धति मजबुत पार्ने सवालमा दलहरूको आपत्ति हुनु वा त्यसलाई उल्टाउन खोज्नु खेदजनक विषय हो । छिमेकी भारतमै पनि निर्वाचन आयोगलाई निकै नै अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । निर्वाचन मिति तोक्न पनि त्यहाँको आयोगले सरकारसँग कुनै सल्लाह लिनुपर्दैन । यही कारण त्यहाँ आवधिक निर्वाचन समय हुन सकेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेको झण्डै दुई दशक भइसकेको छ । कर्मचारीका भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गरिँदा जनताको दैनन्दिन प्रशासनिक काम झन्झटिलो बन्न पुगेको छ । संविधानसभालाई नै व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरण गरेर संसदीय निर्वाचनलाई पनि पर धकेलिएको छ । यसले मुलुकमा आवधिक निर्वाचनको आवश्यकता राजनीतिक दलहरूले राम्ररी महसुस गर्न नसकेको अवस्थालाई उजागर गर्छ । अब मुलुक संघीय ढाँचामा क्रमशः अगाडि बढ्दै जानका निम्ति पनि आगामी वर्ष माघ ७ भित्र विभिन्न निर्वाचन गर्नैपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको विकल्प छैन । निर्वाचनजस्तो गम्भीर विषयलाई सरकारमातहत ल्याउँदा त्यसमा चरम राजनीति हुन गई आवधिक निर्वाचन नै हुन नसक्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ । दुई दशक बितिसक्दा पनि किन दलहरू स्थानीय निर्वाचनप्रति अझै उदासीन छन् ? यही एउटा प्रश्नले पनि निर्वाचनसम्बन्धी ऐनलाई जतिसक्यो खुकुलो पार्ने र आफूअनुकूल निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार दलहरूले आफ्नो मातहत राख्ने खोजेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारमा रहेका दलहरूले निर्वाचनलाई जतिसक्यो पर धकेल्ने र सत्तामा झुण्डिरहने परिपाटी नौलो होइन । अहिले सोही परिपाटीलाई स्थापित गर्न सरकार लागिपरेको देखिन्छ । दलहरू ऐन–नियममा बाँधिनुपर्ने अवस्थासँग डराएको देखिन्छ । अन्यथा, निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित ऐनसँग तर्सिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

प्रकाशित: १३ आश्विन २०७३ ०२:५९ बिहीबार