संविधान जारी भए पनि परिवर्तन संस्थागत हुन सकेको छैन। समृद्धिको सपना पूरा हुन्छ कि भनी निरन्तर प्रतीक्षा गरिरहेको वर्तमान पुस्तालाई भरपर्दो आश्वासन कतैबाट पनि आउन सकेको छैन। समृद्धिका लागि पहिलो सर्त लोकतान्त्रिक राजनीतिको स्थायित्व हो। लोकतन्त्रमा अब कुनै खतरा छैन भन्ने विश्वास र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निरवच्छिन्न प्रयोगले मात्र समृद्धिको बाटो खुल्छ। २००७ सालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक परिवर्तनले स्थायित्व लिन पाएन । राजा त्रिभुवनको शासकीय महत्वाकांक्षा र राजा महेन्द्रको निरंकुशतावादी चिन्तनका कारण त्यो वलिदान इतिहासमा सीमित हुन पुग्यो । यद्यपि त्यस परिवर्तनले राजनीतिक प्रणालीको जग निर्माण गर्ने काम नगरेको होइन । जग निर्माण गरे पनि स्थायित्व अभावमा कुनै परिणाम दिन सकेन । २०१५ सालसम्म राजाहरुको शासकीय सपना र लोकतन्त्रवादीहरुमा आएको विभाजन तथा ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने कूटनीतिको ब्यूहमा फसेको नेपाली राजनीतिले समृद्धिको ढोका खोल्नु असम्भव नै थियो । बिपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारका समयमा समृद्धिका लागि जे÷जति प्रयास भए तिनले आफ्नो स्पेस बनाउन नपाउँदै अन्त्य हुनुप¥यो । डेढ वर्षको अवधिमा महान् परिवर्तन सम्भव हुँदैन तर परिवर्तनका लागि सही बाटो चयन भने हुनसक्छ । बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले समृद्धिको बाटो चयन गरिसकेको थियो । तर परिवर्तनको अभ्यासविरुद्ध राजा महेन्द्रको प्रतिगमनकारी चिन्तनले प्रहार केन्द्रित गरेपछि लोकतन्त्रको संस्थागत अवरुद्धतासँगै समृद्धिको आकांक्षामा तुषारापात हुन पुग्यो । देश र नेपालीको गतिशील, संघर्षशील र रचनात्मक चिन्तन भएका प्रतिभाहरुको केही पुस्ताको तीस वर्ष राजनीतिक विवादमा नै नष्ट हुन पुग्यो ।

वि.सं. २०४६ को सफल संयुक्त जनआन्दोलनले आशाका केही किरण नदेखाएको होइन । वैचारिक असहमतिका बीच नीतिगत सहमति र सहकार्यको नुतन अभ्यास २०४६ बाट नै आरम्भ भएको हो तर त्यो पनि टिकाउ हुन सकेन । विचारका नाउँमा सुरु भएको द्वन्द्व, सत्ताखेलको कपटी चाल र सत्ताधारीहरुमा रहेको निरंकुश सोचले २०४८ को संसदीय निर्वाचनपछि देश र राजनीति आक्रान्त हुन पुग्यो । सत्तामा रहे पनि शक्ति क्षीण गराइएको राजदरबार र त्यहाँ बसेका सल्लाहकार अनि राजाहरुको महत्वाकांक्षाले हिंसाको ऊर्वर सोच निर्माण गर्दैगर्दा विगतदेखि नै हिंसात्मक संघर्ष र त्यसबाट सत्ता कब्जाको सपना देखिरहेका माओवादीका लागि अवसर जुटाइदियो । २०४७ को संविधान यथार्थमा पूर्णतः कार्यान्वयनमा नआइकनै अवशानको मार्गमा हिँड्न विवश भयो । २०५२ फागुनबाट आरम्भ हिंसाले राजनीतिकरूपमा राजसंस्था पतन र गणतन्त्र स्थापना गर्नेबाहेक अरु सबै अवस्थामा क्षतिबाहेक केही पनि पु¥याउन सकेन । समृद्धिको हिसावले देशलाई कमसेकम पचास वर्ष पछि धकेलिदिएको छ । २०५२ देखि २०६२ सम्मको समयलाई महान् क्रान्ति यात्रा भनी जतिसुकै परिभाषा गरे पनि र व्याख्या गरिए पनि त्यो आमनागरिक र सिंगो देशका लागि कालरात्रिबाहेक अरु केही सिद्ध भएको छैन ।

राजा ज्ञानेन्द्रको शासकीय महत्वाकांक्षा नजागेको भए यतिखेर गणतन्त्र स्थापना भएको हुन्थ्यो वा हँुदैनथ्यो कसैले पनि भन्न सक्देैन । समृद्धिको बाधक मानिएको सामन्ती राजसंस्था अन्त्य भएर गणतन्त्रको बिहानी देखिएको छ । हिजोका धेरै मान्यता विस्थापित भएका छन् अथवा विस्थापनको चरणमा पुगेका छन् । आसयमा मात्र परिवर्तन भएको छैन, शब्द र प्रयोगमा समेत परिवर्तनको बाछिटा देखिएको छ । परिवर्तनका नाउँमा अनेक अराजक चिन्तन र सोच पनि ऐँजेरु जस्ता भएर पलाइरहेको अवस्था छ । हिजो जातीय उग्रता थियो । त्यो उग्रताका कारण क्षेत्रीयताले जरो गाड्यो । जातीयता र क्षेत्रीयताकै पिठ्युँमा सवार भएर नेपालको परम्परागत पहिचानको विनाशका अनेक सिँढी निर्माण भइरहेका छन् । हिजोका दिनमा  धर्ममाथि आक्रमण भइरहेको थियो, अहिले आएर भाषामाथि आक्रमण भएको छ । नेपालीलाई राष्ट्रको प्रयोगको मूल भाषा घोषित गर्ने भएपछि अनावश्यक खिचलो निकालेर केही भाषाशास्त्रीले विकृतिको नयाँ मुहान खोलेका छन् । भाषालाई विकृत बनाउने खेल चलिरहेकै समयमा सरकारी अनुदानमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्वले सनातन वैदिक विषयलाई आफूअनुकूल वा आफ्नो आत्मगत चिन्तन अनुकूल परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

वैदिक सभ्यताको आदि मुहानका विषयमा कोही पनि ज्ञाता छैनन् । अहिले संसारमा प्रयुक्त सबै धार्मिक मान्यता र प्रचलन या त वैदिक संस्कृतिविरुद्ध स्थापित गरिएका हुन् वा वैदिक संस्कृतिलाई आफूअनुकूल सम्प्रदायमा परिभाषित गरिएका हुन् । जुनरूपमा भए पनि पक्ष वा विपक्षको केन्द्र वैदिक सभ्यता नै हो र वैदिक संस्कृति नै हो । अन्त्येष्टि कर्मका विधान निर्माण गर्न तद्विषयका विशेषज्ञहरुबाट बृहत् मन्थन गरेपछि मात्र कुनरूपमा परिमार्जित गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुनुपर्ने थियो तर चारैतिरबाट धार्मिक सांस्कृतिक आक्रमण भइरहेको समय पारेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अनावश्यकरूपमा धार्मिक कृत्यहरुमाथि विवाद सिर्जना गरेको छ । कुनै धर्म र परम्पराका विषयमा निक्र्यौल गर्ने निकाय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो कि धार्मिक सांस्कृतिक समुदाय हो ? वैदिक सनातन सभ्यतामा परिमार्जन गर्न खोज्दा अरु धर्मावलम्वीहरुमा, समुदायमा रहेका अनावश्यक र कतिपय सन्दर्भमा अमानवीयसमेत रहेका पक्षहरुलाई सुधार गर्ने प्रस्ताव प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राख्न सक्छ कि सक्देैन ? अनेक अन्धविश्वासको अग्निज्वालामा तड्पिरहेका वा अनन्तका अनेक असम्भव सपनाले मानिसका कमला मन तान्ने र गरिबीको व्यापारमा रमाइरहेकाहरुका विषयमा कुनै नीति वा नियम बनाउन सक्ने तागत प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा छ ? निश्चितरूपमा छैन ।

त्यसो हो भने सनातन सभ्यता र संस्कारको विषयमा मात्र बोल्नु किन आवश्यक भयो ? प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहेका विद्वान्हरुको निर्णय वा प्रस्ताव स्वीकार्य हुनु जरुरी छ र ? छैन । तर संस्कार कर्मलाई घटाउने वा परिमार्जित गर्ने प्रस्तावले समाजलाई भाँड्न सहयोग पुग्छ । अर्को कुरा संस्कार कर्म बाध्यकारी यसै पनि अनुभव हुन छाडिसकेको छ । बाध्यकारी बनाउने सम्भावना भएका खण्डमा परिमार्जनको मार्ग सही हुनसक्ला तर यसरी चारैतिरबाट प्रहार भइरहेको अवस्थामा आफँैले जरा काट्न लाग्नु गलत हुनेछ । बरु छुवाछूत जस्तो कुरूप प्रचलनलाई निरस्त पार्न कुनै नयाँ उपायहरुको खोजी गरेको भए र त्यसलाई समाजमा लागु गर्ने सहज वा बाध्यात्मक आधारहरु दिन सकेको भए प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रशंसा हुने थियो होला । यहाँ स्मरणीय के छ भने राजनीतिका खेलाडीहरुदेखि समाजका र राज्यका अन्य अवयवहरुमा केही वर्षका लागि अनुग्रहका आधारमा नियुक्ति पाएकाहरुसमेतमा आश्चर्यजनक अहंकार र निर्णयको महत्वाकांक्षा जाग्न लागेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेकाहरुमा त सर्वज्ञान भएको भ्रम र आफ्नो मनोगत निर्णयमा सबैको समर्थन हुनेछ र हुनुपर्छ भन्ने भ्रान्त चिन्तन छंँदैछ । राज्यको अनुकम्पा पाएर तर जनताको करबाट कुनै संस्थाको हाकिम हुनासाथ आफ्ना सोच र चिन्तनहरु नै समाजका लागि वरदान ठान्ने प्रवृत्ति मौलाउनु दुखद् मान्नुपर्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अहिले यसै भन्न बाध्य पारिरहेको छ । सनातन सभ्यताको विकास आजको होइन । समयअनुकूल समाज आफँैले परिवर्तन गर्दै जानेछ । अत्यन्त विकृतिका कारकहरु हटाउनु आवश्यक नभएको होइन । त्यो फरक सन्दर्भ हो ।

      नेपालको भूगोलीय पहिचान यस क्षेत्रको अनादिकालीन सभ्यता नै हो । स्थुलरूपमा सगरमाथा र व्यक्तित्वका रूपमा महान् योगी बुद्धले नेपाललाई परिचय दिएका छन् । तर बुद्ध र सगरमाथाको आधार पनि वैदिक सभ्यताले परिपूर्ण छ । त्यस परिचयलाई राजनीतिको स्वार्थी खेलले तत्काल मेट्न सक्दैन । अहिले विवादको अर्को विषय भएको छ भाषा । प्रचलित उच्चारणको खेती गर्ने नाममा विकसित हुँदै गएको र महत्व स्थापित गर्दै गएको देवनागरी लिपि र संस्कृतमा आधारित नेपाली भाषाको प्रयोगलाई विकृत बनाउने अभियान सतहमा देखिएको छ । समयमा नै बलदेव अधिकारी जस्ता भाषासेवीहरु सचेत नभएका भए अहिलेसम्म नेपाली भाषाको विवर्ण रूप स्थापित भइसकेको हुने थियो । भाषाशास्त्री नभएका र तत्कालीन शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्मालाई उनको अज्ञानताको दुरुपयोग गर्दै नेपाली भाषाको मानमर्दन गर्ने अभियान थालेको देखिन्छ । बलदेव अधिकारीका आग्रह पनि केही त अतिवादी  छन् तर त्यो अतिवाद भाषामाथि भइरहेको प्रहारको प्रत्युत्तर हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । भाषालाई विकृत बनाउनेमा भाषाका विद्वान्हरु नै प्रत्यक्षमा छन् । नेपालको दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ प्रत्येक क्षेत्रमा विकृतिका सर्जकहरु विद्वान्मध्येकै विद्वान् छन् । भ्रष्टाचारका मसिहाहरुमा कुनै अपठित देखिँदैन । राजनीतिलाई जता पायो त्यतै विकृत बनाउँदै देशलाई कंगाल वनाउने र अराजक वनाउनेमा पढालेखाहरु नै छन् । प्रशासन संयन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती, पक्षपात, नातावाद कृपावादका प्रथम प्रयोक्ताहरु विद्वान्, विश्वविद्यालयका उपाधिधारी नै छन् । विश्वविद्यालयहरु बिगार्ने सामान्य किसान होइनन्, संलग्न विद्वान् विदूषी नै मुख्य छन् ।

    यी अनेक कारणले २०६३ सालपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले पनि स्थायित्व ग्रहण गर्नेमा सन्देह उत्पन्न भएको छ । त्यसमा पनि राजनीतिक दलबीच भइरहेको सिङ जुधाइ र प्रत्येक ठूला राजनीतिक दलभित्रका साँढेबीच चलिरहेको द्वन्द्वले राजनीतिक स्थायित्वका सम्भावना पर धकेल्ने काम गरिरहेको देखिन्छ । यस समय नेपाली जनताले समृद्धिको सपना देख्नु मुगेरी लालको सपनासिवाय अरु केही हुँदैन ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७३ ०४:०३ बुधबार