जनताले जनताद्वारा जनताका निम्ति संविधान लेखी जारी गरेको आज एक वर्ष पूरा भएको छ। संविधानसभा मार्फत लेखिएको संविधान जारी गरी नेपाली जनताको आधा शताब्दीभन्दा अघिको सपना पूरा गरेको दिन हो- असोज ३। गत वर्ष यस दिनसम्म संविधान जारी हुने/नहुनेे अनिश्चय थियो। जतिजति संविधान जारी हुने समय आइरहेको थियो, उतिउति मुलुक अस्थिरतातर्फ उन्मुख थियो। दलहरूले यसपटक पनि संविधान जारी गर्ने हुन वा होइनन् भन्ने अन्योलको अवस्था थियो। अनेकन् बिघ्नबाधा चिर्दै प्रमुख दलबीचको सहकार्यले संविधान जारी गर्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्‍याएको थियो। त्यो घटनाले नेताहरूप्रतिको आमविश्वास केही हदसम्म बढाएको पनि हो। त्यो भन्दा भिन्न नेताहरूले आपसमा राष्ट्रिय स्वार्थका निम्ति सहमति गरे भने जुनसुकै क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्छ भन्ने दहि्रलो प्रमाणसमेत त्यसले प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसैले आजको दिन इतिहासमा कहिल्यै मेटिनेछैन।

गत वर्ष वैशाख १२ मा भूकम्पले मुलुकलाई थिल्थिलो पारेको थियो। संविधान जारी गर्नुपर्ने काम ज्युँका त्युँ हुँदाहुँदै फेरि अर्को आपत आइलागेको थियो। त्यो अवस्थामा नेताहरूले संविधान जारी गरेर अघि बढ्दा मुलुकलाई सम्वृद्धिको दिशामा लैजान सकिने र भूकम्प पीडितलाई समेत राहत दिन सकिने ठानेका थिए। भूकम्पपीडितलाई राहत अनुदान दिने काम बल्ल सुरु हुँदै छ तर जनताले आफैं लेखेको संविधानले पहिलो वर्षको अभ्यास पूरा गरेको छ।

संविधान जारी हुने बेला दक्षिणको छिमेकी भारत सन्तुष्ट थिएन। मधेसी दलहरूको विरोध पनि त्यसमा जोडिन पुग्यो। यही निहुँमा भारतले लगाएको करिब पाँच महिना लामो नाकाबन्दीभित्र मुलुक जकडियो। संविधान जारी भएपछि शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको बाटोमा मुलुक हिँड्ला भन्ने अपेक्षाविपरीत हाहाकारको स्थिति आयो। भारी बहुमतले संविधानसभा मार्फत जारी भएको संविधानमा मुलुकभित्रका सबै पक्ष समेटेर लैजान दलहरू सहमत भएकै हुन्। तैपनि संविधानको समावेशी चरित्र र प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रश्न उठेका छन्। नागरिकता, राज्य पुनःसंरचना र संघीय राज्यहरूको सीमाजस्ता विषय उठिरहेका छन्। यी सबै विषय सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने इच्छाशक्ति सबैजसो दलले देखाइरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि दलहरूबीचको आपसी वैमनस्य र स्वार्थले अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन। जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि मुलुक लोकतान्त्रिक शासनतर्फ प्रवेश गरे पनि यसले सर्वसाधारणका अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन। आर्थिक समृद्धिका सपना ०.७७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको शून्य प्रगतितर्फ धराशयी छन्। सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष दलहरूले यो संविधान कार्यान्वयनका निम्ति तदारुकता देखाउन सकेको अनुभूति हुन सकेको छैन।

अहिले मुलुकमा संविधान कार्यान्वयनको प्रश्न गम्भीर रुपमा उठिरहेको छ। मुलुकले माओवादी 'जनयुद्ध' देखि शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा करिब १६ हजार जीवनको अन्त्य भएको छ। अंगभंग भई जीवन र मृत्युको दोसाँधमा रहेका हजारौं परिवार छन्। विस्थापितको संख्या पनि उत्तिकै ठूलो छ। मुलुकबासीले यी सबै दुःखलाई बिर्सिदिएको भावी सन्ततिको जीवन सुखमय होला भन्ने आशाले नै हो तर संविधान कार्यान्वयनका प्रश्नमा दलहरूबीच मतैक्य हुन नसक्दा यसको भविष्यप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। आगामी २०७४ माघ ७ सम्ममा मुलुकले तीनवटा प्रमुख निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ। सम्पन्न गर्न नसकिए संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान कार्यान्वयन कार्यभार पूरा हुन सक्ने छैन। त्यसले ल्याउन सक्ने संवैधानिक रिक्तताले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रतिको नागरिक आशामा कुठाराघात हुन सक्नेछ। कुनै पनि क्रान्ति वा राजनीतिक उपलब्धि त्यतिबेला मात्र दिगो हुनसक्छ, जतिबेला मुलुक समृद्ध हुन्छ र लोकतन्त्रका संस्थाहरू स्वस्फूर्तरुपमा क्रियाशील हुन्छन्। आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित गर्न नसक्ने लोकतान्त्रिक पद्धति दिगो हुन सक्दैन। हामी लोकतन्त्रका गफ गर्न सिपालु छौं तर त्यसलाई सञ्चालन गर्न वहन गर्नुपर्ने न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार छैनौं। वास्तवमा संवैधानिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने हो भने आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आयोगलाई नै निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार दिनुपर्छ। यसो भए कार्यकारीको प्रभावबेगरै निर्वाचन हुन थाल्नेछ। संविधानको कार्यान्वयन पनि सुचारु हुनेछ। संविधान दिवसको यो पावन अवसरमा यसको कार्यान्वयनप्रतिको प्रण नै अहिलेको आवश्यकता हो।

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७३ ०५:३७ सोमबार