प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो निर्देशनले मुलुकको मेडिकल शिक्षामा केही सुधार हुने संकेत मिलेको छ। मुलुकको मेडिकल शिक्षामा चरम बेथिति रहेको तथ्य अब बताइरहनु पर्दैन। यही बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न आठ पटक आमरण अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीले असोज ३ गतेदेखि नवौं अनशन घोषणा गरे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डा. केसीसँग पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका निम्ति निर्देशन दिए। यसअघिका सरकारले डा. केसीसँग पटकपटक सम्झौता गरेका थिए, तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको थिएन। सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित मंगलबार बिहानै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदाभक्त माथेमा, पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिज्ञ निलाम्बर आचार्य, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल तथा आईओएमका पूर्वडिन डा. रमेशकान्त अधिकारी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। सोही समय प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा तथा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई बोलाएर सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कदम तत्काल चालिहाल्न निर्देशन दिएर स्वागतयोग्य काम गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन उनले नयाँ चिकित्सा नीति पास नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन पनि दुवै मन्त्रीलाई निर्देशन दिएर डा. केसीसँग गरिएका सम्झौताको पालनामा गम्भीरता देखाएका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री थापाले त डा. केसीका माग जायज भएकाले पूरा गर्नुपर्ने यसअघि (मन्त्री हुनुअघि अनशनस्थलमै गएर) नै बताइसकेका छन्। 

डा. केसीले राजधानीमा मात्रै मेडिकल कलेज तथा अस्पताल थुप्रिएर अन्यत्रका नागरिकलाई अप्ठेरो परेको तथा ती अव्यवस्थित बन्दै गएकाले सातै प्रदेशमा सरकारी कलेज खोल्नुपर्ने माग राखेका थिए। मेडिकल शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थी क्षमताका आधारमा नभई पैसा र पहुँचका बलमा चयन हुन थालेकोप्रति विमति जनाउँदै उनले विद्यार्थी भर्नाको आधार दक्षता बनाउनुपर्ने, निश्चित सिट र शुल्कमात्र लिनुपर्ने माग अघि सारेका थिए। यसै परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई कार्यसूचीमा राखेर तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउने (व्यवस्थापिका संसद्को बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ पेश भएको छ), प्रस्तावित मनमोहन प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्ने, आईओएममा वरिष्ठताकै आधारमा तत्काल डिन नियुक्ति गर्ने, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम मनमोहन अधिकारीका नाममा राखेर पुरानो सम्झौताअनुसार वीर अस्पतालका लागि खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत निर्देशन दिएर डा. केसीका कतिपय मागप्रति लचकता देखाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले डा. केसीको आठौँ अनशनका क्रममा भएका सम्झौताको समेत सम्बोधन हुने अवस्था सृजना भएको छ।

डा. केसीका माग सम्बोधन हुन सक्दा मुलुकको स्वास्थ्य शिक्षामा आमूल नभए पनि केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर, मुलुकको समग्र स्वास्थ्य सेवा तथा दुर्गम गाउँको अवस्था दयनीय रहेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। सरकारले आफ्नो खर्च (छात्रवृत्ति)मा पढाएका कतिपय चिकित्सक दुर्गममा सेवा गर्न पटक्कै तयार हुँदैनन्। तिनले कि त राजधानी वा जानै परे पनि सुगम क्षेत्र रोज्छन्, केही त देशै छाडेर हिँडिसकेका छन्। गाउँका कतिपय स्वास्थ्यसंस्था कार्यालय सहयोगीका भरमा सञ्चालित हुँदै आएको समाचार नौला लाग्दैनन्। सामान्य रोगको समेत समयमा उपचार हुन नसक्दा गरिब जनता अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्। यस विषयमा पनि सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक छ।

डा. केसीका माग सम्बोधनका निम्ति सरकारले त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित एक टोली बनाएको थियो। माथेमाले सरकारलाई दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै डा. केसीको 'बटमलाइन' रहेको छ। सोही प्रतिवेदन लागु गर्न पनि सरकार आलटाल गर्दै आइरहेको छ। एमालेका केही प्रभावशाली नेताले निजी स्वार्थबस डा. केसीको मागलाई तुहाउनुलाई आफ्नो प्रतिष्ठा मान्दै आउनाले पनि समस्या थप पेचिलो बनेको हो। अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले एमाले नेता मनमोहन अधिकारीलाई सम्मान गर्दै उनको नामको प्रतिष्ठानमा भएको लगानी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा उनकै नाममा प्रतिष्ठान बनाउने निर्देशन दिएका छन्। यो निर्देशनले डा. केसी तथा मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका एमाले नेताहरूबीचको असमझदारी क्रमशः हट्दै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ। डा. केसीले आफूले उठाएका माग सम्बोधनका निम्ति १६ दिन लामो आठौँ अनशन बसेका थिए। तर, अझै पनि माग सम्बोधन नहुँदा उनले गत शनिबार नवौँ अनशनको घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सक्दा डा. केसीले नवौँ अनशन त बस्नुपर्दैनथ्यो नै साथमा देशको मेडिकल शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा परिवर्तनको युग पनि आरम्भ हुने थियो।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७३ ०५:०५ बिहीबार