ढिलो गरी सम्पादन गरिएको न्याय अन्याय सरह हो भन्ने बुझाइ सर्वसाधारणमा मात्रै नरहेर न्यायवृतमा पनि व्याप्त छ। यति हु“दा पनि अदालतमा मुद्दाको खात आशा अनुरुप घट्न सकिरहेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा जति मुद्दाको चाप शायदै अन्त होला। सर्वोच्चको नीतिगत कार्ययोजनामा पनि छिटो, छरितो, सर्वसुलभ र व्यवस्थित न्याय अटाएको छ। तर, कार्ययोजना अनुसार काम भने फरफारक हुन बा“की नै छ। कुनै पनि न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा जनताको काम हो भनेर न्याय सम्पदान गर्ने गर्नुपदर्छ। यो सबै न्यायमुर्तिको पेशागत धर्मभित्र पर्न जान्छ। तर, एउटा न्यायाधीशको क्रियाशिलताले मात्र मुद्दाको यो चाङ सजिलै घट्नेवाला छैन।

न्यायका याचकहरु छिटो फसैला/निर्णयको अपेक्षा गदर्छन्। जुन नितान्त जायज र नागरिकको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। न्याय सम्पादन गर्दा सत्विवेक, कसैको रवाफ दवावमा नपरी आफूबिरुद्ध हुने कुनै पनि प्रतिक्रियाबाट न्यायमुर्ति विचलचित हुन हु“दैन। छिटो न्याय सम्पादन गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। किनकी सबै प्रकृया पूरा भएपछि मात्रै न्यायाधीशले फैसला गर्ने गर्छन्। प्रकृया पुर्‍याउने कार्यमा सहयाकस्तरका कर्मचारीको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्छ भनिन्छ। त्यसैले भनिन्छ, न्याय गरेरमात्र हु“दैन न्याय गरेको देखिनु पनि पदर्छ।

यदाकदा सुन्ने गरिन्छ, न्यायाधीशरु फैसलावादी भए, न्यायवादी भएनन् कि? छिटो न्याय गर्दा प्रकृयागत त्रुटी हुन सक्दछ। सारतः विचलित हुनुपर्ने हु“दैन, किनभने यसबाट न्यायचाहिं मर्दैन। सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३० हजार मुद्दामध्ये गत आर्थिक वर्षमा ११ हजारभन्दा बढी मुद्दाहर फैसला भएको सर्वोच्चकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही प्रतिवेदनमा फैसला कार्यान्वयन, भावी दिनमा मुद्दा फैसला गर्ने प्रकृया, न्यायमुर्तिपिच्छे फैसला गर्नुपर्ने संख्या र दैनिक फर्स्यौटको मापदण्डपनि निर्धारण गरेको पाइएको छ। यही प्रतिवेदनलाई हुबहु कार्यान्वयन मात्रै गर्न सकेपनि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घट्नेमा कुनै शंका छैन।

औसतमा एउटा न्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालमा दैनिक, मासिक र वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने गर्छ। यसैका आधारमा नायाधीशको सफलता वा असफलताको पनि मापन हुन्छ। सर्वोच्चमा रहने मुद्दाको चाङमा करीब १५ वर्ष पुरानो मुद्दाहरु पनि छन् भन्ने आ“कडाले देखाएको छ। यसरी हेर्दा पुराना मुद्दाहरुको पालै नआएको र ती मुद्दाहरु वेवारिशे अवस्थामा रही न्यायिक दृष्टिमा पुराना मुद्दाहरु प्राथमिक सुचीमा नपरेको प्रष्ट देखिन्छ। न्यायालय यस कुरामा गम्भीर हुन जरुरी छ।

सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न समितिहरु छन्। समयसमयमा फूल कोर्ट पनि बस्ने गरेको सुनिन्छ। विदेश भ्रमण, स्वेदशकै अड्डाको निरीक्षण आदिले न्यायाधीशको समय व्यर्थमा खेर गइरहेको हुन्छ। प्रशासनिक मुद्दा व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हु“दा मात्रै रणनीतिक योजना र लक्ष्य हासिल हुन सक्ने हो। साथै, न्यायाधीश यस्तो पद हो जसले हरेक कुराको जस र अपजसबाट आफूलाई टाढा राख्न जरुरी छ। उनीहरु घृणा वा प्रशंसा प्राप्ति वा समाप्तिबाट टाढा रहने भएकाले न्यायाधीशको ध्येय, ज्ञान र परिश्रम मुद्दाको छिटो छिनोफानोमा नै रहन्छ। तथापि न्याय सम्पादन प्रभावित पार्न न्यायमुर्तिहरुमाथि गोयवल्स शैलीबाट नैतिक कुरामा आक्रमणको प्रयास समेत हुने गरेको छ। त्यस्ता प्रयासलाई समेत चिर्दै छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्नु र समाजमा आफ्नो गरिमामय उचाईलाई जोगाइराख्नु न्यायमुर्तिको कर्तव्य हो।

सर्वोच्चमा मुद्दाको फैसला हुन समय लाग्छ भन्ने आम बुझाइ छ। तर, न्यायालयले पूर्णता नपाउ“दा पनि गत वर्ष १० जना न्यायाधीशले ११ हजारभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्नु आफैंमा उल्लेखनीय र चुनौतीपूर्ण कार्य हो। सर्वोच्च पूण भई सकेको अवस्थामा यो संख्या स्वतः बढ्ने नै छ। यसलाई शुभ सङ्केतका रुपमा पनि लिन सकिन्छ। यसको निरन्तरता हुन जरुरी छ।

सर्वोच्चको २५ वर्षको प्रतिवेदन केलाउ“दा केही न्यायाधीशरु जुन अड्डामा राखेपनि पहिलो र दोस्रो पंक्तिमा मुद्दा फर्स्यौट गर्न सक्षम र सफल भएको देखिन्छ। पुनरावेदन तह र सर्वोच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशको मुख हेरेर सजिलो र अङ्ग पुगेका फर्स्यौटयोग्य मुद्दाहरु त्यस्तो बेञ्चमा राखेर छिटो फैसला गराउने गरेको पनि सुनिन्छ। कहिलेकाहीं त प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशले सजिला मुद्दाहरु आफ्नो बेञ्चामा राखेर आफ्नो पक्षमा फैसलाको आ“कडा देखाउ“छन् भन्ने चर्चा न्यायवृतबाहिर पनि सुनिने गरेका छन्। तर, केही भने अनेक प्रतिकुलताका बाबजुद इजलाशमा आलस्य नगरी मुद्दा बुझेर छिटो न्याय सम्पादन गर्ने ल्याकत राख्ने न्यायाधीश पनि छन्।

विगत आ.व मा सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गर्ने न्यायमुर्तिको सुचीमा सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई शीर्ष स्थानमा सुचीकृत गरेको छ। प्रतिवेदनकै आधारमा पनि पराजुली जुनजुन न्यायालयमा पुगे अपवादमा दोस्रोबाहेक सबै ठाउ“मा मुद्दा फर्स्यौट गर्ने मामिलामा यिनी सधैं अग्रपंक्तिमै देखिएका छन्। जनतालाई क्षतिपूर्ति देऊ तर सडक विस्तार नरोक भन्ने यिनको निर्देशनात्मक फैसला त्यतिबेला चर्चामा रह्यो। जुन मुलुकका लागि दूरगामी रुपमा फाइदा पुर्‍याउने फैसला थियो। साथै, पराजुलीले सर्वोच्चमा सूचनाप्रविधि समितिमा रही सर्वोच्चलाई सूचनामैत्री बनाउने नीति र समन्वय समितिको अध्यक्षको हैसियतले न्यायका सरोकारवाला निकायस“गको अन्तर्क्रिया र सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप घटाउनपर्छ भनी दिएको प्रतिवेदन दीर्घकालिन रुपमा महत्वपूर्ण छ भनी सर्वोच्चकै कर्मचारी र नायाधीशवृतमा पनि चर्चित छ। 

त्यस्तो त, न्याय सम्पादन गर्ने मामिलामा अन्य न्यायाधीशहरु पनि चर्चाको शिखरमै छन्। शिघ्र न्याय सम्पादनमा कहलिएका न्यायाधीशहरुमा सुशिला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, केदार गिरी, ताहिरअली अन्सारी, विश्वम्भर श्रेष्ठ, चोलेन्द्र शम्शेर राणा, बमकुमार श्रेष्ठ, ओमप्रकाश मिश्र, पुरुषोत्तम भण्डारी आदि रहेका छन्। यिनीहरुले आ–आफ्नो कालखण्डमा फर्स्याैट गरेको मुद्दाको संख्या निकै ठूलो रहेको छ।

केही जिल्ला न्यायाधीशहरुमा पनि सर्वोच्चका न्यायमुर्तिकै जस्तै स्वभाव र कार्यसम्पादन क्षमता देखिएको छ। विदुर कोइराला, उमेश कोइराला, नारीश्वर भण्डारी अच्युत भण्डारी, नारायण पोखरेल, कृष्णप्रसाद कोइराला लगायतको ठूलै संख्या त्यस्ता प्रवीण न्यायाधीशको कोटीमा अटाउ“छन्।

फैसला गुणात्मक र संख्यात्मक दुबै हिसाबले अधिक हुनुपर्छ। साथै, न्यायालयलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेतलाई न्यायालयले प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ। न्यायालयभित्रको जनशक्ति आफ्नो गुट उपगुट र निहीत स्वार्थमा तल्लीन नभई विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ क्रियाशिल हुन जरुरी छ। कर्मचारीको पदस्थापन, व्यवस्थापन र अवसरलाई समेत बुहपक्षीय ढंगबाट अगाडि बढाउ“दामात्रै न्यायसम्पादन छिटो र छरितो हुनजान्छ। यो रवैयामा न्यायालय स्वयं पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अंगीकार गर्ने स्वभावको हुन जरुरी छ। विचौलिया हावी हु“दा न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर त पर्छ र्नै, अझ कहिलेकाहीं न्याय सम्पादन प्रकृया अनावश्यक रुपमा लम्बिने र पीडितले न्याय समयमै नपाउने खतरा उत्तिकै रहन्छ। यतातर्फ समग्र न्यायालयको ध्यान खिच्न जरुरी भइसकेको छ।

मुलुक नया“ संविधानको कार्यान्वयनको संघारमा उभिएको बेला, समाजका हरेक तहबाट सेवाग्राहीले छिटो र छरितो सेवा नपाउ“दा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको विद्यमान पद्दतिमाथि नै पर्न जान्छ। सङ्घीयता कार्यान्वयनजस्तो जटिल विषयमा मुलुक प्रवेश गर्न खोज्दैछ। राजनीतिक सङ्क्रमणबाट मुलुक बिस्तारै स्थायीत्वतर्फ उन्मुख हु“दै गर्दा धेरैको आशा र भरोसाको केन्द्र न्यायालय र न्यायमुर्तिहरु हुने गर्दछन्। मुलुक र मुलुकवासीको चाहना र अवस्थाको गाम्भीयर्तँबारे नायालय र न्यायमुर्तिहरु पनि उत्तिकै सचेत हुन जरुरी भइसकेको छ।

सदस्य, प्रेस काउन्सिल नेपाल।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७३ ०३:२४ सोमबार