सांसदहरू एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एनडिआईको कार्यक्रममा भाग लिन गएपछि गणपूरक संख्या नपुगेर संसद्मा उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक अन्योलमा परेको घटनालाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन । संसद् बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्न १४९ सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि १२६ जनामात्र उपस्थित थिए । यसले हाम्रा सांसदको प्राथमिकताबारे प्रश्न उठेको छ ।

संविधानको धारा ३०० मा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र धारा १३९ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरिसक्ने र पुनरावेदन अदालत स्वतः विघटन हुने व्यवस्था छ । त्यही प्रावधानअनुसार उच्च अदालतमा मुद्दा सार्न सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने, न्यायाधीश व्यवस्थापन र अदालत रहने स्थानको टुंगो गर्नुपर्ने कार्य बाँकी नै रहेको समयमा संसद्मा विधेयकमाथि छलफल हुन नसकेको हो । व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबार बैठकमा महत्वपूर्ण तीनवटा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो । न्याय प्रशासन विधेयक, न्यायपरिषद विधेयक तथा न्यायसेवा आयोग विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची गणपूरक संख्या नपुग्दा संसद् बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । यही भदौ २० मा हाल कायम रहेका पुनरावेदन अदालत खारेज गरी उच्च अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो ।

संविधानको व्यवस्था अनुसार एक वर्षभित्र गठन हुनुपर्ने उक्त अदालत गठन सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि १५ दिन समय रहेको अवस्थामा विधायन समितिबाट संशोधन हुँदै संसद्मा दर्ता भएको थियो । अघिल्लो सरकारले जेठमै अदालत गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको थियो । विधेयक दर्ता भएपछि सरकार परिर्वतनमा दलहरु व्यस्त भएपछि यो विषय ओझेलमा परेको थियो । संसद्को विधायन समितिको उपसमितिमा छलफलमा पठाइए पनि दलहरुको प्रमुख प्राथमिकता सरकार परिर्वतन हुँदा ढिलो भएको थियो ।  

संसद्को काम मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक कानुन निर्माण हो तर तिनको ध्यान त्यसतर्फ छैन । एकातिर सरकारले उनीहरूलाई कतिपय अवस्थामा आवश्यक ‘बिजिनेस’ दिन सकेको पाइँदैन भने अर्कोतिर तिनीहरू आफैँ पनि विषयगत गम्भीतामा हुँदैनन् । सांसदहरूले विभिन्न संघसंस्थाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा जानुपर्छ  तर त्यस्ता कार्यक्रममा जाँदा आफ्नो समय मिलाउन पनि जान्नुपर्छ । संसद् बैठक बसिरहेका बेला हाजिर गरेर हिँड्नु आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्नु हो । महŒवपूर्ण विषयको छलफलमा गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगन भएको विषयले सामाजिक सञ्जालमा समेत सबैभन्दा बढ्ता चर्चामा आएको छ । यसले संविधान कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण गर्न हाम्रा सांसद कति संवेदनशील छन् भन्ने पनि सार्वजनिक भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार पुनरावेदन अदालतहरू उच्च अदालतमा रुपान्तरित गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । सात प्रदेशमा यी अदालत स्थापित हुनेछन् । विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने अवस्था भने संविधानले दिएको कार्यभार पूरा गर्न हो । समयमा काम हुन सकेन भने संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्नेछ । आफैँले बनाएको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति त यो संसद् झनै जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

आगामी वर्ष माघ ७ गतेभित्र संसद्, प्रान्त र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा पनि उत्तिकै आवश्यक छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण त्यो मितिसम्ममा भइसक्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकारमा रहेका दल वा प्रतिपक्षले काममा ढिलासुस्ती गरे संसद्ले खबरदारी गर्नुपर्ने हो । संसद्को भूमिका केही वर्षयता अत्यन्तै कमजोर बन्न पुगेको छ । संविधान निर्माणका काममा लाग्नुपरेको हुनाले यसै पनि संसद्को कामलाई खासै महŒवका रुपमा लिइएन । त्यसैले संसद्भित्र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा कहिल्यै छलफल भएन । मुलुकमाथि भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत ठुल्ठूला राष्ट्रिय संकट पर्दा समेत छलफल नहुँदा सर्वसाधारणमा यसप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ ।

भारतको संसद्मा बरु नेपालमा भएको नाकाबन्दीका विषयमा छलफल भयो यहाँ भने यस विषयमा बोल्नु र छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता कसैलाई महसुस भएन । अहिले पनि दिनैपिच्छेजस्तो विषयवस्तु सार्वजनिक चर्चामा हुन्छन् तर संसद्ले त्यसलाई टिपेर छलफलको विषय बनाएको देखिँदैन । संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु भन्दा धेरैजसो सांसदलाई मन्त्री बन्न जाने आकर्षण बढ्ता देखिन्छ । वास्तवमा अहिलेको समयमा मन्त्रीको भन्दा संसद्भित्र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने सांसदको समाजमा बढ्ता इज्जत हुन्छ । संसद्मा राष्ट्रिय समस्याबारे बोल्ने सांसदबारे सार्वजनिक चर्चा समेत हुने गरेको छ । तिनका सारगर्वित भाषणलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘सेयर’ गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । अतः सभामुख ओनसरी घर्तीले सांसदलाई जिम्मेवार बनाउन रुलिङ गर्नुपर्छ । गणपूरक संख्यासमेत नपुग्ने अवस्थामा संसद्लाई पु¥याउने घटना दोहोरिन नदिन सभामुख विशेष सजग रहनैपर्छ । सांसदले पनि आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारी भुल्नु कदाचित वाञ्छित हुँदैन ।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७३ ०४:०२ आइतबार