खोटाङ– खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चेकी भूकम्प पिडित शान्ता भुजेलले ऋणपान गरेर खाँबे घर ठड्याईन्। राष्ट्रिय पुःर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट पहिलो किस्तावापत प्राप्त भएको ५० हजार अनुदान सोही घर बनाउनका लागि आवश्यक काठ जुटाउनमा खर्च गरिन्। ऋणपान गरेर करिब ७ लाखको खर्चमा नयाँ घर ठड्याइए पनि पुःननिर्माण प्राधिकरणका ईन्जिनियरले मापदण्ड नपुगेको भन्दै रड राखिएको घर बनाउन भनेपछि भुजेल परिवार समस्यामा परेका छन्। ‘पहिला रड नराखे पनि मापदण्ड पुगेको घरलाई पनि अनुदानका लागि मान्यता दिने भनेको थियो,’ भुजेलले भनिन्, ‘तर अहिले आएर ईन्जिनियरले पास नै गरिदिएन। हामी समस्यामा परेका छौँ।’ पहिला बनाएको घर अस्वीकृत भएपछि सरकारको अनुदान नगुमाउन भुजेल परिवार पुःन रडसहितको अर्को घर बनाउने तरखरमा लागेका छन्। 

भूकम्पपछि झुपडीमा बसिरहेका भुजेल परिवारले बनाएको नयाँ घरले अझै पूर्णता पाएको छैन्। जस्ताको छानो हालिसकेको भए पनि सरसफाई गरेर बास सार्न बाँकी छ। सरकारको अनुदान पाउने आशामा बनाएको पहिलो घरले मान्यता नपाएपछि पुनः अर्को घर बनाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको भुजेल बताउँछिन्। ‘सरकारको सहयोग पाउने आशामा घर बनायौं, अहिले छांगाबाट खसेका छौँ,’ भुजेलले भनिन्, ‘कुन खर्चले बनाउने अर्को घर?’ 

यस्तै, बनाउँदै गरेको खाँबे घरलाई ईन्जियिरले अस्वीकृत गरेपछि लिच्कीराम्चेकै गंगा बिश्वकर्मा पनि समस्यामा परेका छन्। ईन्जिनियरले डिजाइन अनुसार नबनेको भन्दै थप अनुदानका लागि सिफारिस नदिएपछि बनाउँदै गरेको घरलाई थाँती राखेर पुःन अर्को रडसहितको घर बनाउने तयारीमा लागेको बिश्वकर्माले बताए। ‘पहिला त जस्तो भएपनि भूकम्प प्रतिरोधी घर भए पुग्छ भनेको थियो, अहिले हुँदैन भन्छ,’ बिश्वकर्माले भने, ‘यती घर बनाउँदा दुई लाख सकियो। अर्को घर कसरी बनाउने हामीले ?’ प्राधिकरणको अनुदान नगुमाउन बनाउँदै गरेको घरलाई छाडेर रड सहितको अर्को घर बनाउने बिश्वकर्माले बताए। 

२०७२ साल जेठ १२ गतेको महाभूकम्प र पराकम्पनका कारण घर बिहिन बनेपछि आवास निर्माणमा लागेका लिच्कीराम्चेका शान्ता र दुर्गा बाहेक उनीहरुका छिमेकी तिलकबहादुर बिश्वकर्मा, चन्द्रबहादुर बिश्वकर्माको हालत पनि उस्तै छ। दुखजिलो गरेर बनाएको घर ईन्जिनियरबाट पास नभएपछि उनीहरु न ‘त्यही घरलाई पूर्णता दिने न अर्को घर बनाउने’ भन्ने अलमलमा परेका छन्। हरेक भूकम्प पिडितले अनुदानमा एउटा घर बनाउनुपर्ने हो। तर, आवश्यक सुझबुझ नपुग्दा जिल्लाका कतिपय भूकम्प पिडित दोहोरो खर्चमा दोहोराएर घर बनाउन बाध्य बनेका छन्। रडसहितको घर बनाए सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट केही ऋण छिन्न सहज हुने भएकाले पनि कतिपय भूकम्प पीडित एउटै खर्चमा दोश्रो घर बनाउने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेका छन्। डिजाइन अनुसारको घर नबन्दा र ईन्जिनियरले पास नगर्दा भूकम्प पीडित दोहोरो घर बनाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको लिच्कीराम्चेका वडाध्यक्ष गोपी राईले बताए। ‘डिजाईन अनुशार नबनेको भनेर ईन्जियिरले केही घरलाई पास गरिदिएको छैन,’ वडाध्यक्ष राईले भने, ‘अर्को आदेश नआएसम्म केही गर्न नसकिने ईन्जिनियरको जवाफ छ।’ 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गाउँतहमा पुगेर पर्याप्त जनचेतना छर्न नसक्दा पहुँचबाहिरका भूकम्प पीडित दोहोरो घर बनाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीयको गुनासो छ। भूकम्पीय आवास निर्माणका कामका लागि खटाइएका ईन्जिनियर तथा प्राविधिक बजार केन्द्रित भएर बस्ने गरेका कारण पनि भूकम्प पीडितले दुई–दुई वटा घर बनाउनुपर्ने बाध्यता आएको लिच्कीराम्चेका स्थानीय सामाजिक अगुवा रमेश गाउँले बताउँछन्। ‘भूकम्प पीडितले अन्धाधुन्ध घर बनाउनुको पछाडि प्राधिकरणको कमजोरी छ, भूकम्प पीडितलाई बेलामा स्पष्ट बनाएको भए अहिले समस्यामा पर्ने थिएन’, गाउँलेले भने, ‘दोहोरो घर बनाएको खर्च कसले बेहोरिदिने?’ वर्षा याममा अर्को घर बनाउनुपर्ने भएपछि भूकम्प पीडित अन्योलमा परेका छन्। 

खोटाङका कुल ८ हजार ४४३ लाभग्राहीमध्ये पहिलो किस्ता पाइसकेका ८ हजार १७३ लाभग्राहीले धमाधम आवास निर्माण गरिरहेका छन्। उनीहरुमध्ये कतिपयले दोस्रो किस्ता समेत बुझिसकेका छन्। भूकम्पका कारण खोटाङमा १३ हजार ७९९ घरमा क्षति पुगेको तथ्यांक थियो। 

आवास पुनर्निर्माणमा इन्जिनियर अभाव 

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई आवास व्यवस्थापन तथा पूर्वाधारको कार्यालय खोटाङले जिल्लामा थप ईन्जिनियर पठाउन राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण समक्ष आग्रह गरेको छ। हाल जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामा पठाइएका ३८ प्राविधिक/ईन्जिनियरबाट आवास पुनर्निर्माणको काम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न नसकिएकाले प्राविधिक/ईन्जिनियरको संख्या ६० पु-याउन माग गरिएको छ। पर्याप्त प्राविधिक/ईन्जिनियरको व्यवस्था नहुँदा आवास निर्माणको काम प्रभावित भएको भन्दै जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई आवास व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार कार्यालयको बैठकले थप जनशक्ती माग गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई आवास व्यवस्थापन तथा पूर्वाधारको कार्यालयका प्रमुख सागर आचार्यले बताए। जिल्लामा ३८ इन्जिनियर पठाइए पनि हाल ३२ जना मात्र कार्यरत छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कार्यान्वयन इकाई जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शहरीमा पर्याप्त इन्जिनियर नहुँदा आवास अनुदान सिफारिसमा समस्या भएको बताइएको छ। 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बेलामा पर्याप्त ईन्जिनियर पठाउन नसक्दा, पठाइएका ईन्जिनियर काम छाडेर हिँड्दा, प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा डाटा इन्ट्री गर्ने ट्याव आवश्यक मात्रामा व्यवस्था नहुँदा, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना नहुँदा राष्ट्रिय पुःर्ननिर्माण प्राधिकरणको आवास निर्माणको काम प्रभावित भएको छ। भूकम्प गएको लामो समयपछि खोटाङमा आवास निर्माण थालेको प्राधिकरणले बराहपोखरी गाउँपालिका र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा हालसम्म ईन्जिनियर नपठाएको जनाइएको छ।

प्रकाशित: १७ असार २०७५ १०:४७ आइतबार