बैतडी- बैतडीका स्थानीय सरकारले पहिलोपटक बजेट तयार गरिरहेका छन्। अघिल्लोपटक असार सकिएपछि स्थानीय सरकार बनेकाले हतारमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। स्थानीय सरकार बनेपछि पहिलोपटक बजेट तर्जुमा गर्न वडाबाट योजना बनाउन थालिएको हो।

स्थानीय सरकारको आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाको लागि अहिले टोलटोलमा वडा भेला हुन थालेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट बनाउन गाउँ तथा नगर सरकारले विभिन्न बस्ती तथा टोलमा पुगेर योजना माग गरिरहेका छन्।

स्थानीय सरकार बनेपछि पहिलोपटक स्थानीयका माग सम्बोधन गर्नको लागि वडास्तरमा योजना छनौंट गर्न थालिएको छ। वडामा आवश्यकता अनुसार वडाबासीले योजना छानेको दशरथचन्द नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष रनबहादुर बोहराले बताए। ‘पहिलोपटक यसरी जनताको सहभागितामा योजना छनौंट गरिएको छ,’ बोहराले भने, ‘प्राथमिकताको आधारमा योजना कार्यान्वयन हुनेछन्।’

बस्तीस्तरमा योजना छनौंट गरी वडास्तरमा योजना प्राथमिकीकरणको  काम अघि बढेको स्थानीयतहले बताएका छन्। जिल्लाका १० स्थानीयतहका ८४ वडामध्ये अधिकांश वडाले वडास्तरबाट योजना प्राथमिकीकरण गरी योजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने तयारी गरिएको छ।

सरकारले असार मसान्तसम्म बजेट तर्जुमा गरी सक्ने परिपत्र जारी गरेपछि जिल्लाका स्थानीय सरकार त्यही अनुसार अग्रसर भएको दशरथचन्द नगरपालिकाकि उपमेयर मीना चन्दले बताइन। ‘प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको छ,’ उपमेयर चन्दले भनिन, ‘सबै वडामा छलफल सकिएको छ, अब बजेट निर्माणको कामसमेत सुरु भएको छ ।’ दशरथचन्द नगरपालिकाले असार १५ गते बजेट तर्जुमा गर्ने तयारी गरेको छ । अन्य स्थानीयतहमा  पनि बजेट तर्जुमा गोष्ठी सुरु हुन थालेका छन् । आइतबार शिवनाथ र सिगास गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा गोष्ठी सुरु भएको छ।

चोर बाटोबाट आउँछन् योजना

विगतका स्थानीय निकायहरुमा वडाभेलाबाट योजना छनौंट गरी साविकका गाविस र इलाका हुँदै जिल्ला विकास समितिमा आउने गरेका थिए। तर त्यो समयमा स्थानीयले छनौंट गरेका अधिकांश योजना न्यून मात्रामा पर्ने गरेका थिए । सर्वदलीय संयन्त्रले वडाभेलाबाट आएका योजना लत्याएर आफुलाई पायक पर्ने योजना बनाउँदै आएका थिए।  तत्कालिन अवस्थामा योजना निर्माणका १४ चरण पार गर्ने क्रममा वडा नागरिक मञ्चले वडा भेलामार्फत ल्याएका योजना बाटोमै हराउने  गथ्यौ। स्थानीयले माग गरेका योजना छनौंट नगरी भनसुन र सर्वदलीयको आडमा आउने योजनालाई सर्वसाधारणले चोर बाटोबाट आएको योजना भन्ने गरेका थिए। अहिले पनि यो हुन सक्ने आशंका सर्वसाधारणले गरेका छन्। ‘वडाको एउटा माग हुन्थ्यो,’ अधिवक्ता लक्ष्मीदत्त पाण्डेयले भने, ‘गाउँ नगर वा जिल्ला परिषदले अर्को योजना बनाउथे, त्यस्ता योजनामा बढी अनिमियता हुने गरेका थिए।’ अहिले पनि त्यही क्रम दोहरिने आशंका उनको छ। विगतका वर्षहरुमा चोर बाटोबाट योजना ल्याउनेहरु नै जनप्रतिनिधि भएकाले यो क्रम दोहरिने संभावना बढी भएको पाण्डेयको भनाइ छ।

प्रकाशित: १० असार २०७५ ०८:५८ आइतबार