चितवन- सभामुख कृष्णबहादुर महराले संघीय प्रदेश मार्फत कानुन बनाईसकेपछि मात्र संघीयता ठोस कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन्। जातीय र क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने काम मात्र संघीयताले नगरि जनताको आधारभुत अधिकार र केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउनु संघीयता भएकोले आवश्यक निर्देशिका र नियमावली बनाएपछि मात्र संघीयताको ठोस कार्यान्वयन सुरु हुने उनले बताए।

भरतपुर महानगरपालिकाको दोस्रो नगर सभाको समुद्घाटन समारोहमा सभामुख महराले संविधान बनिसकेपछि तीन तहको चुनाव गरिएपनि संघीयता अनुसार पाएका पूर्ण अधिकारका साथ काम गर्न नसकिराखेका बताएका हुन्। ‘कतिपय कानुन नै बनिसकेका छैनन्’ समारोहमा उनले भने, ‘संघीय कानुनहरु बनाई सकेपछि मात्र स्थानीय तहका अधिकारहरु कति प्रयोग गर्न सक्ने कति गर्न नसक्ने निक्र्यौल हुनेछ।’

निर्वाचन पछि सरकार बनिसकेपछि अधिकारको विषयमा संविधानमा उल्लेख गरिएका कतिपय कुराहरु मुर्त रुपमा कानुनद्वारा निर्देशित नियम नियमावली नबनिसकेका कारण अझैपनि अन्यौलनमा रहेको उनले बताए। केन्द्र तह, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा नै संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कानुनको निर्माण हुन नसक्नु रहेको उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘हिजोको केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचामा रहेको अधिकार, स्रोतहरु विकेन्द्रीत नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयन ठोस रुपमा हुँदैन।’

संघीयताका बारेमा अभ्यस्त भएर बुझ्न बाँकी नै रहेको र यसलाई बुझ्न अझैपनि केही अप्रर्याप्तताहरु रहेको उनले बताए। यस्ता कारणले स्थानीय तहले पनि आवश्यकता अनुसारका कार्य सम्पन्न गर्न नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले पनि धेरै कानुनहरु निर्माणको क्रममा छन् ।  उद्घाटन समारोहमा महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को ८७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिईन्।

प्रकाशित: १० असार २०७५ ०८:३७ आइतबार