तेमाल (काभ्रे) - काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतले चाँडो न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले साना र प्राथमिकताप्राप्त मुद्दालाई एक वर्षभित्र र सोबाहेकका मुद्दा १८ महिना (डेढ वर्ष) भित्रै फस्र्योट गरिसक्ने नीति लिएको छ।‘ मुद्दामा कम फैसला हुनु भनेको न्यायमा विलम्ब हुनु हो । त्यसैलै समयावधि तोकेरै मुद्दाको वार्षिक फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीले भने, ‘सबै रिट निवेदन एक वर्षभित्रै र वार्षिक लगतको ७० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने योजना छ,’ उनले थपे।

जिल्ला अदालतको न्यायमा बाह्य पहुँच तथा सरकारी वकिलको कार्यालयको समुदाय र सरकारी वकिल संवाद गरी संयुक्त कार्यक्रमअन्तर्गत शुक्रबार तेमाल गाउँपालिकामा न्याय सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच अन्तक्र्रिया आयोजना गरिएको छ।

मानाचामल, घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बिहाबारी महल र जातीय भेदभावका मुद्दामा लगातार सुनुवाइ थालिएको छ। मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मका चरणलाई चाँडो सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

अन्तत्र्रिmयाकै अवसरमा अधिकारीले भने, ‘अदालतबाट हुने फैसला पनि सेवा भएकाले कहीँकतै यसमा कमीकमजोरी छ कि ? केही गुनासा छन् कि ? अदालतसम्मको पहुँचमा बिचौलिया हाबी छन् कि भनेर अदालती सेवाको गुणस्तर मापन गर्नका लागि अदालत नै गाउँगाउँमा आएको छ।’

अदालतमा ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने धारणामा परिवर्तन ल्याउनका लागि मुद्दाका प्रक्रियाबाहेकका अदालतबाट पाउने अन्य सेवा एक घण्टाभित्रै दिन थालिएको अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘१५ वटा काम कारबाही एक घण्टामै सम्पन्न हुने प्रणाली विकास गरेका छौं। यसले सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ ।’ उनले मानाचामल, घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बिहाबारी महल र जातीय भेदभावका मुद्दामा लगातार सुनुवाइ थालिएको जानकारी दिए। ‘मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मका चरणलाई चाँडो सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने।

न्यायमा विपन्नको पहुँच सुनिश्चत गर्न स्थानीय तहले गरिब भएको तोकेरै निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि सिफारिस गरी पठाएमा अदालतका वैतनिक वकिलमार्फत देवानी प्रकृतिका मुद्दामा समेत सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ।

जिल्ला न्यायाधीश सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीले हाल कायम मुलुकी ऐन खारेज भई यही भदौ १ गतेबाट मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले गरेका नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएकाले त्यसबारे सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराउन आवश्यक भएको बताए। उनले भने, ‘१ सय ६५ वर्ष पुरानो कानुन विस्थापित भएर नयाँ लागू हुने क्रममा छ। सर्वसाधारणको सुविधा, हित र समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि केही नयाँ कसुरलाई समावेश गरी फौजदारी कानुनमा समसामयिक परिवर्तन गरिएको छ । कानुनमा रहेका यस्ता कुरालाई स्थानीय तहले वडास्तरका नागरिकसम्म पु¥याएर उनीहरूलाई सुसूचित गराउन ढिला भइसक्यो,’ उनले थपे।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले न्याय निरूपणका विषय एउटा प्रणालीबाट सम्पादन हुने व्यवस्था भए पनि आम मानसिकता अझै पनि अदालतभन्दा पनि प्रहरी र प्रशासनमै जानुपर्छ भन्ने रहेको बताए। उनले भने, ‘अझै पनि निवेदनमा शान्तिसुरक्षाको विषय राख्ने अनि पेटबोलीमा लेनदेनका कुरामा कारबाहीको माग गर्दै आउने चलन कायम छ। यस्ता कुरामा न्यायिक सचेतना आवश्यक देख्छु र कानुनी रूपमा जसले जे काम गर्छ त्यहीँ पठाइदिनका लागि स्थानीय तहलगायत सबैले सहयोग गरिदिनुपर्छ’, उनले भने।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता तिलक कार्कीले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियाबारेमा जानकारी दिँदै प्रहरीको अनुसन्धानकै क्रममा नागरिक समाजले यथेष्ट सहयोग गरेको खण्डमा पीडितले न्याय पाउने अवस्था रहने जानकारी दिए। उनले भने, ‘अभियोगपत्र दर्ता भएपछि सरकारी वकिलको भूमिका भनेको थुनछेक बहस, १७ नं निवेदन, साक्षी परीक्षण, अन्तिम बहस र पुनरावेदन रहन्छ। त्यसैले पनि जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजले अनुसन्धानकै क्रममा चनाखो भइदिँदा राम्रो हुन्छ।’

तेमाल गाउँपालिका अध्यक्ष सलामसिंह तामाङले स्थानीय तहमा न्यायको पहुँचका लागि सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतले अन्तक्र्रिया राखेर तेमालका नागरिकलाई सुसूचित गराएकोमा प्रशंसा गरे। उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिकी संयोजक दुर्गामाया तामाङले समितिको कार्याधिकारबाहेकका मुद्दाका लागि अदालतबाट प्राविधिक सहयोग पाउनेमा आशावादी रहेको बताइन्।

जिल्ला अदालतले यसअघि काभ्रेका ३ वटा तहमा यस्तै खाले अन्तक्र्रिया आयोजना गरिसकेको स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘हामीले सेवाग्राही र न्यायाधीशबीच भेटघाट, न्यायिक संवाद तथा समुदायसँग संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिनेमा प्रतिबद्धता जनाएका छौं। यसका लागि जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ।’

अन्तक्र्रियामा तेमालका सबै वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, महिला सदस्य, आमा समूहका सदस्य, सामुदायिक मेलमिलापकर्ता, शिक्षकलगायत विभिन्न क्षेत्रका सहभागीले प्रशासन, अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयबाट पाउँदै आएका सेवाबारेमा जिज्ञासा राख्नुका साथै सुझाव दिएका थिए।

प्रकाशित: १० असार २०७५ ०२:०३ आइतबार