पोखरा- मध्यमकालीन खर्च संरचनाको आधारमा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेट ४३ अर्ब ७६ करोड ८५ लाखभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

प्रदेश नम्बर ४ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको खर्च संरचना अनुसार सरकारले आगामी आव ०७५/७६ को लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। खर्च संरचनाअनुसार अर्को आव ०७६/७७ मा ३४ अर्ब १९ करोड ३५ लाख करोड रुपैयाँको बजेट आउनेछ । तेस्रो वर्ष अर्थात् आव ०७७/७८ को बजेटको आकार ४३ अर्ब ७६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ हुने प्रक्षेण गरिएको छ।

यो संरचना अनुसार यी तीन आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले दिने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानबाट आगामी आवको लागि १४ अर्ब ३४ करोड आईसकेको छ भने त्यसपछिका आर्थिक वर्षको लागि क्रमश : २१ अर्ब १२ करोड र २६ अर्ब ४९ करोड आउनेछ।

यस्तै, राजस्व बाँडफाँडबाट ६ अर्ब ५७ करोड आगामी आर्थिक वर्षको लागि आईसकेको छ भने त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको लागि क्रमशः ८ अर्ब १५ करोड र १० अर्ब ८५ करोड आउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तेश्रो वर्ष ०७७/०७८ मा सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । आगामी आवको लागि भने सरकारले १ अर्ब ६९ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

खर्च संरचना अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को चालु खर्च ९ अर्ब ५१ करोड २६ लाख (२१.७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३४ अर्ब ४ करोड ५८ लाख (७७.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

साथै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २१ करोड हुने अनुमान गरिएको छ। बजेटको स्रोत भने २६ अर्ब ४९ करोड संघीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँड १० अर्ब ८६ करोड, आन्तरिक राजस्व ३ अर्ब ५१ करोड, वैदेशिक अनुदान १ अर्ब ६३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ व्योहोर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारले त्रिवर्षीय खर्च पि–१, पि–२ र पि–३ प्राथमिकताका योजनाहरुको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेछ।

पहिलो प्राथमिकतामा परेका योजनाहरुलाई पि–१ को रुपमा संकेत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पि–१ का योजनाहरुको खर्च २९ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ (८६.८ प्रतिशत) हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पि–२ का योजनाहरु खर्च भने ३ अर्ब २५ ७६ लाख रुपैयाँ (९.५ प्रतिशत) हुनेछ ।

जिडिपि १७ सय डलर पुग्ने

कारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आम्दानी २५ सय अमेरिकी डलर बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

आगामी तीन वर्षमा भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने १७ सय डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। प्रदेशको अहिलेको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी १०२१ डलर रहेको छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा ११ सय ५० अमेरिकी डलर, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १४ सय अमेरिकी डलर र वर्ष ०७७/७८ मा यसलाई १७ सय डलरसम्म पुर्याईने प्रक्षेपण गरिएको हो।

प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशतमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। निर्धारण गरिएका सूचकहरुको आधारमा प्रदेशको वार्षिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ८, ०७६/७७ मा ९.५ र तेश्रो वर्ष ०७७/७८ मा ११ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

खर्च संरचना अनुसार तेश्रो वर्षमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १० प्रतिशतमा झार्ने, बहुआयामिक गरिबीको सूचकांक ९.५ प्रतिशतमा झार्ने र १५–२४ उमेरको साक्षरता दर ९७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिईएको छ।

हालको वास्तविक तथ्यांक नभएतापनि सरकारले विभिन्न १६ वटा सूचकहरुलाई लक्ष्यमा समावेश गरेको छ। प्रदेशको पहिलो प्राथमिकतामा परेको पर्यटन क्षेत्रमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ७ लाख २० हजार पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसमा चालु आर्थिक वर्षको पर्यटकको संख्या भने उल्लेख गरिएको छैन् । यस्तै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी पाँच वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । सोही लक्ष्य पुरा गर्न आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि गरि ९ लाख ६० हजार र आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १२ लाख पर्यटक भित्र्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यस्तै, वर्ष ०७७/७८ मा १ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, उद्योगहरुबाट २७ हजारलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा भने स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको सहकार्यमार्फत आगामी २ वर्षमा ५० हजारलाई रोजगारी र एक लाखलाई स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्दा प्रदेशको समृद्धि, राष्ट्रिय लक्ष्य, दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्दै र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिईएको छ । सूचक निर्माण गर्दा दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेश सरकारको सोचपत्रको मस्यौदा र नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानिएको छ । सूचक अनुसारका लक्ष्य प्राप्त गर्न निरन्तर र योजनाबद्ध अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिने जनाईएको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशन डा. चक्रपाणी आचार्य र योजना अधिकृत खडगराज राईले तर्जुमा गरेका हुन्।

प्रकाशित: ९ असार २०७५ १४:२५ शनिबार