शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने गरी पारित गरेको छ। उक्त प्रारूपमाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ। प्रारूपको सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्ष बढी छ।

कुनै पनि देशका नागरिक कति सभ्य छन्, त्यो देशको सभ्यता कस्तो छ र त्यो देशको समग्र विकास कुन तहमा पुगेको छ भन्नेमा त्यस देशले अवलम्बन गरेको शिक्षा प्रणालीले अहं भूमिका खेलेको हुन्छ। आज नेपाल जुन समस्याहरूबाट जेलिएर उठ्नै नस्कने हो कि जस्तो भएको छ त्यसको पछाडि हाम्रो शिक्षा प्रणालीको ठूलो दोष रहेको छ । सन् १९५० देखि नागरिक तहमा आएको शिक्षा मूलतः निजामती कर्मचारी उत्पादन गर्ने प्रकारको मात्र थियो । भलै त्यो शिक्षाले शिक्षकहरूपनि उत्पादन त ग-यो तर ती राजनितिक पार्टीका इमानदार कार्यकर्ता बढी र तर्कशील, सिर्जनशील, तार्किक, बहस गर्ने, गलतपरम्पराका विरुद्ध आवाज उठाउने दार्शनिक र वैज्ञानिकहरूकम उत्पादन ग-यो । उत्पादित जनशक्ति आत्मनिर्भर बन्नेर स्वतन्त्र ढंगले आलोचनात्मक चेतसहित बहसमा उत्रन हिम्मत गर्ने खालका नागरिक उत्पादन गर्न सकेन। दुःखसाथ भन्नुपर्छ, आजपर्यन्त यसैको निरन्तरता छ।

आश्चर्यजनक कुरा त के भने हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीहरूले सक्रिय भाग लिए तर कहिल्यै पनि विधिको शासनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएनन् । नेताहरू, पार्टीहरूले विधि मिच्दै गर्दा आफूले पनि त्यसको हिस्सा पाउनुपर्ने जिकिर गरे। फलतः सन् १९९० पछि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा आंशिकहरू स्वतः स्थायी भए । कर्मचारीहरू करारबाट स्थायी भए र करार भर्ती सुरु भयो। राज्यले उनीहरूलाई पुरस्कृत ग-यो । शिक्षा र विधिको चिन्ता भएन । त्यसैगरी, ६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि त्यही हालत भो, आंशिक करार, करार स्थायी र विश्वविद्यालयहरू लथालिंग भए। आखिर किन त्यस्तो जमात जन्मिएन, जसले यी यावत्विसंगतिविरुद्ध आवाज उठाउने हिम्मत गरोस्।

पक्कैपनि राजनीतिले सबै कुराको निर्धारण त गर्छ नै, तर कस्ता खालका नेता, कार्यकर्ता, पार्टीहरू र राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्ने भन्ने कुरासँग शिक्षा प्रणाली घनिष्ठरूपमा जोडिएको हुन्छ । तर्कशील, आत्मनिर्भर, दूरदृष्टि भएका, सिर्जनशील, कर्ममाविश्वास गर्ने, सामूहिकतामा विश्वास गर्ने, नैतिकवान र इमानदार नागरिक उत्पादन गर्दा एक खालको राजनीतिक व्यवस्था निर्माण हुने सम्भावना रहन्छ भने परम्परा धान्ने प्रकारकोशिक्षा प्रणाली हुँदा अर्कै व्यवस्था निर्माण हुन जान्छ, जुन हामीकहाँ छ । सिर्जनशील, तार्किक र आलोचनात्मक चेत भएका नागरिकहरू उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली युरोप र अमेरिकाजस्ता देशहरूमा सुरुदेखि नै अवलम्बन गरेका कारण यी देशहरूले अकल्पनीय समृद्धि हासिल गरेका हुन् भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ। सिर्जनशीलता, आत्मनिर्भरतालाई प्रोत्साहन गर्ने, आलोचनात्मक चेत भएका विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्ने हाम्रो शिक्षा प्रणालीकोविशेषता नै रहेन । विज्ञान र प्रविधिलाई बढावा दिने शिक्षाले मात्र यस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्छ। तर यस प्रकारको शिक्षाको प्रारूपकहिल्यै बनेन र बनाउने प्रयास पनि गरिएन। नीति निर्माताहरूको दिमागको ढकनी कहिल्यै खुलेन । अहिले ल्याइएको प्रारूपले विज्ञान तथा प्रविधिलाई जोड दिनेछ भनेर सर्वत्र अपेक्षा गरिएकामा झन् उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ । शिक्षाविद् भन्नेहरूले कस्तो खालको शिक्षा प्रणालीअवलम्बन गर्दा देशको विकासको द्वार खुल्छ, गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाएको देखिएन । हरेक नयाँराजनीतिक परिवर्तनसँगै देशमा नयाँ शिक्षा प्रणाली आउला, शिक्षामा केही सुधार त होलाभन्यो तर त्यो ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर्’जस्तै भइरह्यो।

सन् १९५० तिर उस्तै अवस्थाका देशहरू नेपाल र दक्षिण कोरिया आज नेपाल कहाँ छ कोरिया कहाँ छ, तुलना गर्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ । आज कोरियामा झन्डै ९५ प्रतिशत केटाकेटीहरू माध्यमिक तह पार गर्छन् र ७० प्रतिशत उच्च शिक्षा हासिल गर्न भर्ना हुन्छन् । विश्वमा उच्चशिक्षामा भर्नादर कोरियाको सबैभन्दा बढी छ । कोरियामा विद्यालय तहमा गणित अनिवार्य गरिएको छ । उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्नेहरूका लागिगणित पढेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । कुरा कोरियाको मात्र होइन, पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षामा उच्च प्रगति गरिरहेका देशहरू फिनल्यान्ड, सिंगापुर, जापान, रुस, नर्वेजस्ता देशहरूको विद्यालय पाठ्यक्रम हेर्दा विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री छ । गणितलाई कोर विषयकारूपमा जोड दिइएको छ । गणितीय आधारसहितको पाठ्यक्रम सबैभन्दा उत्कृष्ट पाठ्यक्रम हो भन्ने मूलभूत मान्यता शिक्षामा राम्रो प्रगति गरिरहेका देशहरूको हो । हाम्रा छिमेकी देशहरूले गणित विषयलाई माध्यमिक तहमा उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । अहिलेको पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माताहरूले कम्तीमा आफूलाई गणितको बोध नभए पनि विश्वव्यापी अभ्यास के छ र कुन कुन विषयहरूलाई आधारभूत र कुन कुन विषयलाई ऐच्छिक मानेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा समयानुकूल हुन्छ भनीमध्यनजर राखेर प्रारूप तयार गर्नुपथ्र्याे । जुन भएन, दुर्भाग्यपूर्ण काम भएको छ।

गणित विज्ञान समूहलाई मात्र चाहिने विषय हो र अरू समूहलाई आवश्यक छैन भन्ने तर्क हामीकहाँ व्यापक छ । त्यही तर्कका आधारमा प्रारूपमा प्रस्तावित प्रायोगिक गणित अनिवार्य हुनबाट वञ्चित गरियो। यस तर्कका पछाडि केही सत्यता भने छ तर त्यो विषयका कारणले होइन कि यसको विषयवस्तु कक्षा तह अनुसार मेल नखानु, बढी हुनु, शिक्षण र सिकाइ विधि सृजनात्मक रप्रयोगात्मक भन्दा घोकन्ते बढी हुनु र मूल्यांकन विधि वैज्ञानिक नहुनुले यस्तो तर्कलाई बल पुगेको देखिन्छ । गणित विज्ञान विषय पढ्नेलाई मात्र चाहिन्छ भन्ने मान्यता गलत हो भन्ने कुरा अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा भाषा, सामाजिक अध्ययनजस्ता विषयहरूमा भर्ना हुनका लागि गणित चाहिने व्यवस्थाले प्रमाणित गर्छ । अमेरिकामा माध्यमिक शिक्षामा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक अध्ययन कोर विषयहुन् । धेरै देशहरूमा कक्षा ११ र १२ मा गणित विषय अनिवार्य जत्तिकै छ।

अहिलेको हाम्रो पाठ्यक्रमको प्रारूप हेर्दा केही राम्रा पक्षपनि छन्। लामो समयदेखिको उच्चमाध्यामिक शिक्षाको अन्योल हटेको छ । बहुपथीयबाट एकल पथीयमा जानु यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष रहेको छ। विभिन्न ऐच्छिक विषय समावेश गरिनु राम्रो पक्ष हुँदाहुँदै पनि चारवटा विषय अनिवार्य गरिँदा ती विषय समावेश गर्नुको औचित्य समाप्त भएको छ। जीवनउपयोगी विषयको नाममा प्राविधिक, विज्ञान तथा प्रविधि समूहका विद्यार्थीहरूलाई अनावश्यक भार थपेको देखिन्छ । समग्रमा प्रारूप विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री छैन । अरू समूहका विद्यर्थीहरूले गणित विषय पढ्न पाउने त छैनन् नै,विज्ञान समूहअन्तर्गत जीवविज्ञान प्रमुख विषय मानेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागिपनि गणित विषय नपढ्ने गरी समूहीकरण गरिएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले कृषि, भेटनरी र वनविज्ञान विषय विश्वविद्यालयमा पढ्न नपाउने भएका छन्। एकसय पूर्णांकको गणित विषय पढेका जीवविज्ञान समूहका विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने गरेका सूचना प्रविधि, वातावरण विज्ञान, इन्जिनियरिङ विषय यो प्रारूप लागू भएमा पढ्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् । यदि विश्वविद्यालयहरूले प्रवेश परीक्षा नीतिमा परिवर्तन गरेनन् भने विश्वविद्यालयहरूले उक्त विषयहरूमा विद्यार्थी भर्ना नपाउने अवस्था देखिन्छवा विद्यार्थीहरूले थप कोर्स क्रेडिटगरेको हुनुपर्ने बाध्यता विश्वविद्यालयहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तत्काल असम्भवप्रायः छ । त्यसै गरी व्यवस्थापन समूहका विद्यार्थीहरूले अर्थशास्त्र र वाणिज्य गणितमध्ये एक मात्र पढ्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । जबकि दुवै विषय एकअर्काका परिपूरक मानिन्छन् । ‘विद्यालय शिक्षा सुधारसम्बन्धी मार्गचित्रका रूपमा’ अंगिकार गरिएको यो प्रारूपले ठूलो विरोधाभास उत्पन्न गरेको छ।

आर्थिक समृद्धिसहितको समाजवादको सपना बुनेको वर्तमान वामपन्थी सरकारले ल्याएको माध्यमिक शिक्षाको प्रारूप आफैँमा विज्ञान तथा प्रविधिमैत्री छैन । समाजवादको सपना कसरी पूरा गर्ने हो, उदेकलाग्दो छ।

(उपप्राध्यापक, गणित केन्द्रीय विभाग, त्रिवि)

प्रकाशित: ८ असार २०७५ ०२:२४ शुक्रबार