काठमाडौं - एउटा मन्त्रालयमा दुईजना सचिव राख्दा समन्वयको अभावमा अन्योल देखिन भएको छ। मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि व्यक्तित्वको टकराव हुने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी गुनासो गर्छन्। मन्त्रालयको संख्या घटाएपछि सचिवको व्यवस्थापन गर्न सरकारले एक मन्त्रालयमा दुई या तीन जनासम्म सचिव राख्ने निर्णय गरेको थियो। यसअनुसार सरकारले ३१ वटा मन्त्रालयबाट २१ मा झारेको थियो। मन्त्रालय कटौती गरेपछि सचिवहरूको व्यवस्थापन गर्न हाल कृषि भूमि व्यबस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा तीनजना सचिव कार्यरत रहेका छन्। संघीय माािलमा तथा प्रशासन मन्त्रालयमा दुई सचिव रहेका छन्। यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि दुई÷दुई सचिव छन्।
२०७० सालमा सरकारलाई बुझाइएको प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन र २०७५ वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिको अन्तिम प्रतिवेदनमा एउटा मन्त्रालयमा एउटै सचिव राख्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। नेपाल जस्तो समाजमा एउटा मन्त्रालयमा समानस्तरका दुई वा दुईभन्दा बढी सचिव राख्दा सचिवहरूबीच एक अर्कोमा सहयोगात्मक भूमिका कम हुने र नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने भएकाले एउटा मन्त्रालयमा एउटै सचिव राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघीय प्रशासनिक पुनर्संचरना समितिका संयोक काशीराज दाहालले एउटा मन्त्रालयमा एउटै सचिव राख्न आफूले सरकारलाइ सुझाव दिएको बताए। ‘नेपाल जस्तो देशमा एउटा मन्त्रालयमा एउटै सविच राख्न स्वस्थ्यकर हुने सुझाव हामीले दिएका छौं,’ उनले भने। एउटा मन्त्रालयमा दुईजना सचिव राख्दा समन्वयको अभाव हुने, प्रशासनिक नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने समस्या हुने र कार्यप्रकतिमा पनि मेल नखाने समस्या उत्पन्न हुने उनले बताए।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘एउटा मन्त्रालयमा दुइओटा सचिव राख्दा एउटा सचिवले कुनै एक कर्मचारीलाई एउटा काममा खटाएका हुन्छन्, सोही कर्मचारीलाई अर्को सचिवले खोज्न थाल्छन्। कर्मचारीले कसले भनेको मान्ने?’ त्यसो त दुई वा दुईभन्दा बढी सचिव रहेको मन्त्रालयमा सचिवको कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ। संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयमा संघीय मामिलातर्फ दिनेशकुमार थपलिया र प्रशासनतर्फ शंकरप्रसाद कोइराललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। सचिवहरूको कार्यकक्ष पनि पूर्ववत स्थानमा रहेको छ। तत्कालीन समान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको भवनमा कोइरालको कार्यकक्ष छ भने तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्रालय रहेको भवनमा दिनेश थपलियको कार्यकक्ष राखिएको छ। तत्कालीन समान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको भवनमा मन्त्रालयको नाम मेटिएको छ तर कर्मचारीहरू भने पूर्ववत स्थानमै रहेर काम गरेका छन्। यस्तै स्थिति अन्य मन्त्रालयमा पनि छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘एउटा ठाउँको प्रशासनिक नेतृत्व दुईजनाले गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तविपरीत हो यो।’ एउटा मन्त्रालयमा दुई वा दुईभन्दा बढी सचिव राख्दा कार्यालय व्यवस्थापनमा सानासाना समस्या आइरहहने उनको गुनासो छ। अर्थ मन्त्रालयमा भने यसअघि पनि दुई सचिव कार्यरत थिए। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अर्थ सचिव र राजस्व सचिव गरी दुई सचिवको दरबन्दी हाल पनि कायम राखिएको छ।
सरकारले तयार गरेको संगठन तथा व्यबस्थापन (ओएनएम) सर्भेमा एक मन्त्रालयमा एक सचिव राख्ने सिफारिस गरिएको छ। सो सिफारिस कार्यान्वयन गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी सचिव रहेका मन्त्रालयहरूमा कुनै एक सचिवले अबकाश लिनेबित्तिकै त्यसको दरबन्दी स्वतह खारेज हुने सरकारको नीति छ। यसैगरी कुनै ठाउँमा सचिव को दरबन्दी खाली भए दुई सचिव रहेका मन्त्रालयबाट सरूवा गर्ने सरकारको नीति रहेको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। हाल देशभर ७१ सचिव रहेका छन्। तीमध्ये प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्र ८ वटा सचिवको दरबन्दी रहेको छ।
प्रकाशित: ८ असार २०७५ ०१:३७ शुक्रबार