काठमाडौं - बजारमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले साढे ४२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल विदेशबाट ल्याउने तयारी गरेको छ । धानबालीका लागि लक्षित गरेर कर्पोरेसनले युरिया, डिएपी, पोटास मल ल्याउन लागेको हो।

साढे ४२ हजार टन मल ल्याउनका लागि टेन्डर भइसकेको लिमिटेडले जनाएको छ । २० हजार टन युरिया, २० हजार डिएपी र दुई हजार पाँच सय टन पोटास ल्याउन टेन्डर गरिसकेको छ । लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष ०७४-७५ का लागि खरिद गरेको ८५ हजार टन मलमध्जार बिक्री भएपछि किसानलाई समयमै मल पु¥याउनका लागि थप मल खरिद गर्न लागेको हो ।

तीन हजार मेट्रिक टनमात्र स्टक भएकाले तुरुन्त बजारमा पठाउने गरी खरिद गर्न लागेको जनाएको छ । लिमिटेडले यसअघि पनि ६० हजार टन नियमित र २५ हजार टन फास्ट ट्र्याकबाट खरिद गरेको थियो । युरिया मल अहिले प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डिएपी ४३ र पोटास ३१ रुपैयाँका दरले बिक्री भइरहेको छ । लिमिटेडले सरकारको अनुदानमा रासायनिक मल बिक्री गर्दै आएको छ।

सरकारले दुर्गम जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न दिँदै आएको अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत गर्ने तयारी गरेपछि दुर्गम जिल्लामा सहुलित दरमा नुन उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुने लिमिटेडले जनाएको छ । २२ दुर्गम जिल्लामा दिँदै आएको अनुदानलाई अर्थ मन्त्रालयले लिमिटेडको सेयरमा परिणत गर्ने तयारी गरेपछि दुर्गममा सहुलियतमा नुन बिक्री गर्न कठिन हुने लिमिटेडले जनाएको छ ।

आव ०५३÷५४ देखि ०७४÷७५ सम्म सरकारले लिमिटेडलाई आयोडिन नुन ढुवानीमा एक अर्ब ६३ करोड १६ आठ हजार नौ सय १४ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । सो बाहेक भारत सरकारले कण्ठ रोग नियन्त्रण गर्न पनि ५० करोड ३८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो।

उक्त रकमबाट लिमिटेडले मुलुकका २२ दुर्गम जिल्लामा आयोडिनयुक्त नुन सहुलियत दरमा बिक्री गर्दै आएको थियो । करिब २० वर्षपछि अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकम सेयरमा परिणत गर्न निर्देशन दिएकाले आगामी दिनमा अनुदान बिना सहुलियतमा नुन बिक्री गर्न नसक्ने लिमिटेडेले जनाएको छ ।

ढुवानी अनुदानमा दिएको रकमलाई सेयरमा परिणत गरे दुर्गम जिल्लामा सहुलियतमा नुन बिक्री गर्न कठिनाइ हुने कर्पोरेसन लिमिटेडका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाले बताए । ‘एउटै पैसा दुई ठाउँमा कसरी खर्च गर्ने ?’ झाले भने, ‘ढुवानी अनुदानमा दिएको रकम ढुवानीमै खर्च भएकाले सेयरमा परिणत गर्न मिल्दैन ।’ ढुवानी अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्ने निर्देशनले आगामी दिनमा दुर्गम जिल्लामा नुन ढुवानीमा कठिनाइ हुने उनले बताए । ‘ढुवानीका लागि दिएको रकम सम्बन्धित कामका लागि नै खर्च भयो,’ उनले भने ।

लिमिटेडले ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बैतडी, दार्चुलामा दुर्गम क्षेत्रमा प्रतिकिलो नौ रुपैयाँ किलोमा नुन बिक्री गर्दै आएको छ ।

अनुदान नदिए दुर्गम जिल्लामा नुनको मूल्य महंगो हुने लिमिटेडेको दाबी छ । ती जिल्लामा सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानलाई पनि चामल ढुवानीमा अनुदान दिँदै आएको छ । काठमाडौं लगायत अन्य जिल्लामा नुन प्रतिकिलो २० र अन्य जिल्लामा १५ रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ ।

सरकारले मुलुकभरका लागि आवश्यक पर्ने नुन आयात र बिक्री वितरण गर्नका लागि साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र जिम्मेवारी दिएको छ । कर्पोरेसनले धनगढी, भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा लगायत ठाउँमा नुन प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्छ । लिमिटेडमा सरकारको २१ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।

प्रकाशित: ८ असार २०७५ ०१:३६ शुक्रबार