काठमाडौं– स्थानीय तहले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाट र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशत नबढ्नेगरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएका छन् ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मंगलबार प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन पाउने ऋणको सीमा निर्धारण गरेको हो । स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट ल्याउँदैछन।

आयोगले यसअघि संघलाई दिएको आन्तरिक ऋणको सीमाअनुसार संघले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशत र प्रदेशले संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाट र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्वको योगफलको १० प्रतिशत ऋण उठाउन पाउने उल्लेख छ । आयोगको निर्णयसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयले देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै आन्तरिक ऋणको सीमाबारे जानकारी गराएको छ ।

आयोगले साधारण कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्चका लागि भने ऋण लिन नपाउने स्पष्ट गरेको छ । ‘आन्तरिक ऋणको परिचालन पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा गर्नुपर्नेछ,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ । स्थानीय तहले ऋण लिँदा संघीय सरकारको सहमति लिनुपर्नेछ।

प्रकाशित: ७ असार २०७५ ०१:२९ बिहीबार