काठमाडौं-वागमती नदी बचाउ अभियानका सन्दर्भमा ६ महिने कार्ययोजना बनाइ सो कार्यान्वयन प्रतिवेदन पेश गर्न सर्चोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्धय डा आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासबाट मंगलबार सो आदेश भएको हो। ‘रिट निवेदनमा उठाइएका अन्य विषयहरुमा समेत जो जससंग समन्वय गर्नुपर्छ त्यहीबाट गरी तत्काल, मध्यम र दीर्घकालमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत ६ महिनाभित्र कार्ययाजना सहितको प्रतिवेदन पठाउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई लेखी पठाउनु,’ आइतबार जारी भई मंगलबार सार्वजनिक भएको आदेशको पाठमा उल्लेख छ। जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले सरकारको विरुद्ध दायर गरेको अवेहलना मुद्दाका सन्दर्भमा सो आदेश जारी भएको हो।

नदिमा गरिने फोहोर मैलाको विसर्जन रोक्ने, उपत्यकाको खुल्ला सार्वजनिक जग्गाहरुको पहिचान गरी तीनको संरक्षण गर्ने, ताल तथा पोखरी एवं धाप क्षेत्रहरुको संरक्षण र भू–सतह मुनीको जलको संरक्षण तथा तह विस्तार, बर्षात्को पानी संकलनको निम्ति वागमतीको मुहान् क्षेत्रमा हाल बनीरहेका बाँधको अतिरिक्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि वागमतीको जलप्रवाहमा पर्ने असरको अध्ययन गर्न समेत उक्त आदेशमा भनिएको छ।

 ‘साथै वागमतीको जल प्रवाह बढाउन मेलम्ची आयोजनाको दोश्रो र तेश्रो चरणमा विस्तार हुँदा के कति पानी वागमतीमा छाडी प्रवाह बढाउन सकिन्छ र सो विषयमा के गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारको अवधारणा आउन आवश्यक देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ। 

छ महिने कार्ययोजना बनाई अदालतमा पेश गर्न समय दिइएको उक्त मुद्दाका सन्दर्भमा प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि छलफलको दिन तोकी  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधीवक्ता, शहरी विकास मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवहरु र अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमूखलाई समेत सुनुवाईको दिन उपस्थित हुन पनि भनिएको छ।

वागमती नदिको रिभर बेसिन अर्गनाइजेशन गठन गर्ने, नदिको सिमांकन गर्ने र अव्यवस्थित बस्तीहरु नदि किनाराबाट अन्यत्र सार्ने सन्दर्भमा भएको आदेशको कार्यान्वयन  बारे समेत सन् २००९ देखि २०१४ को कार्ययोजना झैं नदिको प्रणाली, वहाव, तटीय क्षेत्र सोसंग सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्रहरुको अवस्था समेतको अध्ययन गरी संरक्षणमा काम गर्ने अधिकार समेत उच्चस्तरीय आयोजनालाई छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत अदालतमा सुनुवाई हुन आवश्यक रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ।

उक्त पूर्व प्रतिवेदनमा वागमती नदिका सहायक नदिहरु टुकुचा, इच्छुमती, मनहरा, बल्खु, नख्खु, गोदावरी, हनुमन्ते, साङ्ला खोला कोड्कु खोलाको वहाव तथा तटीय क्षेत्रको विषयमा समेत अध्ययन नभएको औल्याइदैं सो विषयमा समेत अध्ययन हुन आवश्यक रहेको पनि आदेशमा उल्लेख छ। ‘वागमती नदि सभ्यताको कुरा गर्दा यी समस्त सहायक नदिहरुको वातावरण संरक्षण अपरिहार्य हुन्छ। नेपाल सरकारबाट तयार भएको वागमती कार्ययोजना (२००९–२०१४) को अवधि समाप्त भएको र त्यसपछि समस्त वागमती नदि सभ्यतालाई समेट्ने गरी कुनै कार्ययोजना तयार भएको छ भन्ने पनि खुल्न आएन,’ आदेशमा भनिएको छ।

प्रकाशित: ५ असार २०७५ १३:४४ मंगलबार