बागलुङ – उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले कालिगण्डकी नदीमा डोजर, स्काभेटर प्रयोग गरेर गिटी, बालुवा निकाल्न रोक लगाएको छ। बागलुङ नगरपालिका—१ का टेकबहादुर सार्कीले कालिगण्डकी नदीको वहाव परिवर्तन गर्ने गरी ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्दा वातावरणीय रूपमा नकारात्मक प्रभाव परेकाले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदनमा अदालतले निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गरेको हो।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि नदीको दुवै किनारबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा झिक्दा डोजर, स्काभेटरलगायत मेसिन प्रयोगमा पूर्ण बन्देज लगाइ त्यसको नियमित अनुगमन गर्न बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अदालतले आदेश दिएको छ। शालिग्राम पाइने एक मात्र नदी कालिगण्डकीको दोहन रोक्न डोजर, स्काभेटर लगायतका मेसिन प्रयोगमा रोक लगाउने नीति बनाउन स्थानीय तहलाई समेत आदेश दिइएको छ।

पवित्र कालिगण्डकी नदिको वहाव नै परिवर्तन हुने गरी डोजर प्रयोग गरेर क्रसर व्यवसायीले ढुंगा, गिटी र बालुवा निकाल्दा वातावरणीय रूपमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै पटक—पटक विरोध हुँदै आएको थियो। उच्च अदालत पोखरा बाग्लुङ इजलासका मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटी र न्यायाधीश शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले कालिण्डकी नदीबाट ढुुंगा, गिटी निकाल्दा वातावरणीय मूल्यांकन र परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नसमेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।

बागलुङ नगरपालिका, बेनी नगरपालिका, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र मुस्ताङको धरपझोङ गाउँपालिकालाई नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि अनिवार्य वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्र स्वीकृति दिन परमादेशमा भनिएको छ। यसअघि जिल्ला विकास समिति हुँदा गिटी, बालुवा उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने गरिन्थ्यो। स्वीकृति पाएका क्रसर व्यवसायीले डोजर प्रयोग गरेर नदीको वहाव नै परिवर्तन गर्ने गरी नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरेका थिए। तर यसमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अनुगमन नगरेको अदालतले ठहर गरेको छ।

अदालतले बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला प्रशासनलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ (१) र उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम नदी संरक्षणमा ध्यान दिन आदेश दिएको छ। गत वर्ष लगाइएका ठेक्का सम्झौता जेठ मसान्तमा सकिएको छ। अदालतको आदेशले कालिगण्डकी दोहन रोक्न मद्दत पुग्ने निवेदनकर्ता टेकबहादुर सार्कीले बताए। ‘क्रसर व्यवसायीको मनपरीले पवित्र शालीग्राम पाइने नदी कुरूप बन्दै गएको थियो,’ उनले भने, ‘अदालतको आदेशले नदी संरक्षणका लागि टेवा पुगेको छ।’

अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठले अदालतको आदेशले वातावरण संरक्षणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘नदी दोहन रोक्न अदालतले दिएको आदेश महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने।

संविधानको धारा–३० अनुसार सबै नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रयोग गर्दै शालीग्रामको उद्गमस्थल भएकाले पूजनीय, दर्शनीय नदी संरक्षणमा सबै स्थानीय तह लाग्नुपर्ने स्मरणसमेत अदालतको आदेशमा गराइएको छ। पौराणिक र धार्मिक दृष्टिले महत्व राख्ने, शालिग्राम पाइने एउटै मात्र नदी संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य भएको समेत आदेशमा उल्लेख छ। रिट निवेदनका पक्षमा अधिवक्ता काजीगाउँले श्रेष्ठ र बद्रीप्रसाद शर्माले बहस गरेका थिए। सुनुवाइमा बाग्लुङ नगरपालिकाका तर्फबाट हरिप्रसाद शर्मा, कुश्मा नगरपालिकाका तर्फबाट हरिनारायण रेग्मी, जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका तर्फबाट चन्द्रबहादुर क्षेत्री, मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाका तर्फबाट राम शर्माले बहस गरे।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय शाखा अधिकृत महेन्द्रप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।

प्रकाशित: ५ असार २०७५ ०१:४३ मंगलबार