रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही दिनपछि चीन भ्रमणमा जानेछन् । भ्रमणबारे सरकारको आफ्नै तैयारी हुने गर्छ । तर यस पटक त्यो तयारी कस्तो हुनुपर्छ र के के मुद्दा उठाइनु पर्छ भनेर सार्वजनिकरूपमा ठूलो चासो लिइएकोछ । नेपालका धेरै नागरिक समाजहरूले यस विषयमा अनेक छलफल चलाइसकेका छन् र चलाइरहेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनसित कुनकुन विषयमा कुराकानी गर्ने र कुन किसिमले कुराकानी गर्ने भनेर अनेक सुझाव दिइरहेका छन् । ती सुझावलाई प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले कुन प्रकारले लिनेछन् भनेर भन्नसकिन्न । तर त्यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जनसरोकार कस्तो रहेछ भनेर जानकारी हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालका छिमेकीहरूसित कस्तो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने रहेछ भनेर जनभावना बुझिन्छ।

एक प्रकारले हालको घडीमा नेपाली जनचाहना स्पष्ट भएको छ । विगत निर्वाचनमा छिमेकीहरूसितको सम्बन्धबारे प्रशस्त चर्चा चलेको हो । यस सिलसिलामा माओवादी र एमालेको वाम गठबन्धनले घोषणापत्र निकालेको हो । यसै घोषणापत्रमा सबै कुराहरू स्पष्ट भनिएका छन् । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई त्यसै घोषणापत्रमा जे जे प्रतिबद्धता जनाइएका छन् तिनीहरूलाई पूरा गरिदिनुस् भने मात्र पुग्छ । आफूले गरेका प्रतिज्ञाहरू व्यवहारमा ल्याएर देखाइदिनुस् भने मात्र पुग्छ । उनीलाई नयाँ सुझाव दिनुपर्ने आवश्यक नै पर्दैन । किनभने जनतासित उनीहरूलाई निर्वाचनमा जिताउन जे अनुरोध गरेका थिए, सो नेपाली जनताले पूरा गरिदिएका छन् । अब जनताको अगाडि जे जे गर्छु भनेका थिए त्यो गरेर देखाउनुस् भने मात्र पुग्छ।

उक्त घोषणापत्रमा भनिएको थियो, ‘एकै पटक सबै क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक विकास गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न, रोजगारी र उच्च जीवनस्तर हासिल गर्न, जनताको आशा एवं आकांक्षा पूरा गर्न र समाजवादको आधार तयार पार्न कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिहरू बाहेक अरूबाट सम्भव छैन । छोटो समयमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा समेत हामीले आफूलाई सही साबित गरेका छौँ । त्यसैले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि वामपन्थीहरूको बहुमत आवश्यक छ । कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी शक्तिहरू नै देश भक्तिपूर्ण आन्दोलनको मूल नेतृत्वदायी शक्ति भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र हितको रक्षाकालागि वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार आवश्यक छ । नेकपा एमालेको सूर्य चिह्नमा र माओवादी केन्द्रको गोलाकारभित्रको हँसिया—हथौँडा चिह्नमा, जहाँ जुन चुनाव चिह्न लिएर हाम्रा उम्मेदवारहरू खडा हुनुहुनेछ, त्यहाँ त्यसमा मतदान गरी हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन सम्पूर्ण जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।’ यस अनुरोधलाई नेपाली जनताले स्वीकार गरे र वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएर विजयी बनाए । त्यसैमा टेकेर आज ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यसकारण उनको कर्तव्य हो कि घोषणापत्रमा लेखिएका प्रत्येक हरफको परिपालन गरोस्।

‘नाकाबन्दी जस्तो संकटको घडीमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरेर हामीले आफूलाई व्यवहारमा प्रमाणित गरेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो कथन सही हो र यही नीति–व्यवहारले नै उनलाई नेपाली जनताले रुचाएका हुन् । नाकाबन्दीकै कठिन समयमा नेपाली जनताको भावनाअनुसार उभिएका र उनीहरूको राष्ट्रिय भावनालाई उजागर गरिदिएकाले ओली लोकप्रिय पनि बनेका हुन् । त्यही जन समर्थनबाट उनलाई निर्वाचनमा जनादेश प्राप्त भएको हो । नाकाबन्दीले नेपालीहरूलाई एकताबद्ध बनाएको हो र यसप्रति जागरूक पनि बनाएको हो । नेपालीहरूले अबदेखि कुनै नाकाबन्दी व्यहोर्नु नपरोस् भनेर उत्तरतिरको नाका खोल्नुपर्ने महसुस गरेका हुन् । हुन त पहिले पनि नेपाली जनताले यो अनुभव र भावना महसुस गरेका हुन् । तर त्यसबखत उत्तरतिरको नाका खोल्न आवश्यक विकास, प्रविधि, आर्थिक स्रोत आदि उपलब्ध थिएनन् । तैपनि कोदारी राजमार्गले एउटा बाटो देखाइदिएको थियो । तर त्यसले देशमा संकट आइपरेको बेला समाधान गर्न सकेन । आज समय बदलिएको छ । उत्तरी छिमेकी विकसित भइसकेको छ । प्रविधि उपलब्ध छ । अब खाँचो खालि राजनैतिक इच्छा शक्ति र कूटनीतिको छ । ओलीको चीन भ्रमणमा यही कुरा देखियोस् भन्ने हाम्रो आकांक्षा छ।

यस सम्बन्धमा वामगठबन्धनको घोषणापत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाइएका छन् । ओलीको चीन भ्रमणको सिलसिलामा तिनीहरूको सिंहालोकन गर्नुु जरुरी छ किनभने ती कदम नेपाली जनताको भविष्य, स्वतन्त्रतासित गाँसिएका छन् । यस सम्बन्धमा ओलीको प्रतिबद्धता भएको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । यसै अवधिमा रसुवागढी—काठमाडौँ—पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडाँै र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । काठमाडौँलगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनेछ । राजधानी काठमाडौँलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिनेछ।’

यसका साथै उनको घोषणापत्रले यो पनि दाबा गरेको छ कि सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व—पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी—काठमाडौँ—वीरगञ्जसम्म ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिनेछ । आगामी तीन वर्षमा मुलुकको सबै भागमा विद्युतीकरण गरिनेछ । यी योजनाहरूपूरा गर्न पनि चीनसित सहयोग लिनुपर्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा यी विषय उठनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यी वाचाहरू कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको टाउको दुखाइ हो । हुन त उनले यसको बाटो कस्तो हुनेछ भनेर उक्त घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘छिमेकी तथा बाह्य मुलुकहरूसँग गरिएका सबै असमान र अपमानजनक सम्झौताहरूलाई राष्ट्रिय हितअनुरूप प्रतिस्थापित गरिनेछ । समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलगायतका पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताका आधारमा सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिनेछ । यिनै सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध घनिष्ठ र सुदृढ बनाइनेछ ।’ यसको सुरुवात भारतसितको सम्बन्धमा भइसकेको दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी चीन भ्रमणमा पनि यही प्रयत्न हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो पार्नु र कूटनीति सफल पार्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मा हो । जनताले त उनले गरेका वाचा पूरा गरे कि गरेनन् भन्ने चासो राख्ने हो।

प्रकाशित: ३ असार २०७५ ०२:१८ आइतबार