काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघको काठमाडौंस्थित कार्यालयले नेपाल सरकारको आग्रहअनुसार आफ्नो राजनीतिक मामिलासम्बन्धी कार्यालय डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स (युएन–डिपिए) तीन महिनाभित्र बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। गत साता सरकारले युएन–डिपिए बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रसंघले यस्तो घोषणा गरेको हो।

‘राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मामिलासम्बन्धी विभागको काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयले आफ्नो कार्यादेश सफलतापूर्वक पूरा गरिसकेपछि सो कार्यालय बन्द गर्न नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रहको सन्दर्भमा विभागले आफ्नो भनाइ राखेको छ,’ काठाडौंस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचना केन्द्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको परामर्शमा आगामी तीन महिनाभित्र सम्पर्क कार्यालय बन्द गरिने छ।’

जेठ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले युएन–डिपिएको उपादेयता सकिएको भन्दै उक्त कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि जेठ २४ गते अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोगले उक्त जानकारी राष्ट्रसंघलाई गराएको थियो। यस्तै, पराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ २५ गते काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयलाई पनि उक्त जानकारी गराएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रसंघले बिहीबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार उक्त कार्यालय तीन महिनाभित्र बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो।

‘नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को बहिर्गमनपछि नेपाल सरकारसँगको परामर्शमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काममा सघाउन सन् २०११ मा स्थापित सम्पर्क कार्यालयले यी वर्षहरुमा सरकार तथा बृहत् नेपाली साझेदारहरुसँग निकट सहकार्य र साझेदारी ग-यो। राजनीतिक मामिला विभाग नेपाल सरकार तथा नेपाली जनतासँग निरन्तर साझेदारीको अपेक्षा गर्छ,’ राष्ट्रसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारसँग अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको युएन–डिपिए कार्यालय नेपालमा सुरुदेखिनै विवादमा तानिएको थियो। यसको वैधानिकता विषयमा सधै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन आएको राष्ट्रसंघीय मिसन ‘अनमिन’ नेपालबाट फिर्ता भएपछि सरकारसँग अनुमति नलिई नेपालस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयले डिपिए सञ्चालनमा ल्याएको थियो। सन् २००७ देखि २०११ फेब्रुअरी १५ सम्म नेपालमा अनमिनले काम गरेको थियो। खासगरी माओवादी लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने विषयमा अनमिनले सघाएको थियो। सन् २०११ मा अनमिन फिर्ता भएपछि राष्ट्रसंघले नेपालमा लियाजो अफिसको रुपमा डिपिए राखेको थियो।

डिपिएको गतिविधि शंकास्पद भएको थाहा पाए पनि यसअघिका सरकारले त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय लिन सकेका थिएनन्। वर्तमान सरकारले भने लामो अनुसन्धानपछि उक्त कार्यालय हटाउने निर्णय लिएको हो। पछिल्लो पटक राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारकासँग अनुमति नलिई संघीयता, पहिचान, जातीयता जस्ता प्रत्यक्ष राजनीतिसँग जोडिने अति नै संवेदनशील विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको खुलेको थियो, जुन अनुसन्धानमा डिपिएको पनि महत्वपूर्ण सहभागिता थियो। ‘प्रोसपेक्टिभ पोलिटिकल सिनारियो एनालाइसिस् इन नेपाल’ (नेपालमा सम्भावित राजनीतिक परिदृश्यको विष्लेषण) शीर्षकमा उक्त अनुसन्धान गरिएको थियो।

प्रकाशित: २ असार २०७५ ०२:०१ शनिबार