काठमाडौं– २०६६ पुसमा तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले घरजग्गामा अन्धाधुन्ध लगानी गरेको र यसले वित्तीय समस्या निम्तन सक्ने भन्दै थप लगानी रोक्ने आदेश दिए ।

आदेश मात्र दिएनन् समय सीमा तोकेर कुल कर्जाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी यो क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाइने नीति पनि ल्याए । अझै केही वर्ष यसरी नै घरजग्गामा लगानी गएको भए मुलुकका धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था धराशयी हुने निश्चित थियो । पूर्वगभर्नर खतिवडाको यही एउटा नीतिले बैंकहरु धराशयी हुनबाट बचे ।यो घटनापछि ‘घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकहरुले धेरै लगानी गर्न हुँदैन’ भन्ने बहस पनि चलिरह्यो । तैपनि प्रत्येक वर्ष बैंकहरुले यो क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा २८ वाणिज्य बैंकले घर–जग्गामा दुई खर्ब ६९ अर्ब लगानी गरेका छन्।

यो बैंकबाट प्रवाहित कुल कर्जाको करिब १४ प्रतिशत हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म बैंकले घर–जग्गामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।राष्ट्र बैंकका अनुसार चैतसम्ममा बैंकले आवास कर्जामा एक खर्ब ५७ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन् । यो कुल कर्जाको आठ प्रतिशत मात्र हो । यसैगरी जग्गामा एक खर्ब १२ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । यो कुल कर्जाको ५.६४ प्रतिशत हो।

राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्याकाभित्र आवास कर्जामा धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र जग्गामा ४० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।यसैगरी, उपत्याका बाहिर आवास कर्जामा धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशत र जग्गामा ५० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।बैंकहरुले सामान्यतया १५ देखि २० वर्षका लागि आवास कर्जा दिने गरेका छन् । केही बैंकले ३५ वर्षसम्म दिने गरेको सिभिल बैंक लिमिटेडका चिफ बिजनेस अफिसर सुजित शाक्यले बताए।

‘सिभिल बैंकले भने बढीमा २५ वर्षसम्मका लागि आवास कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘केही वाणिज्य बैंकले ३५ वर्षसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराइरहेका छन् ।’ विदेशमा पनि ३५ वर्षसम्मका लागि बैंकले आवास कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी उनले दिए ।बैंकले आवास कर्जा ९–१० प्रतिशतमै उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।सुरक्षित लगानी भन्दै बैंकले घर–जग्गामा ऋण लगानी बढाएका हुन् । ‘बैंक घर–जग्गामा दिल खोलेर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन्,’ एक बैंकर्स भने, ‘अझै ११ प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन्।’

घर–जग्गा शीर्षकअन्तर्गत बैंकले व्यक्तिगत रूपमा आवासीय घरजग्गा कर्जा, बिजनेस कम्प्लेक्स र आवासीय अपार्टमेन्ट, आम्दानी दिने व्यावसायिक भवन, जग्गा खरिद तथा प्लटिङ गरी चार उप–शीर्षकमा ऋण दिन पाइने व्यवस्था छ ।व्यक्तिगत रूपमा प्रदान गरिने कर्जालाई दुई किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ । यस्तो कर्जालाई एक करोड ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथि र एक करोड ५० लाख  रूपैयाँभन्दा तल भनेर छुट्टाछुट्टै रूपमा आफ्नोे वित्तीय विवरणमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । एक करोड ५० लाख रूपैयाँभन्दा तलको घर कर्जा रियल स्टेटमा गणना नहुने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ।

व्यक्तिगत घर कर्जा (होम लोन) लाई भने बैंकले प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गरिरहेको देखिएको छ । पछिल्ला वर्षमा सहरी इलाकामा बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउने सर्वसाधारणको संख्या बढेसँगै घर कर्जा पनि बढेको हो । व्यक्तिगत घर कर्जामा आफ्नोे लगानी सुरक्षित भएकाले बैंक आकर्षित भएको देखिन्छ ।बैंकले घर–जग्गा, जलविद्युत आयोजना, पर्यटन, सेयरलगायत क्षेत्रमा लगानी बढाएका कारण लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव भएको हो । लगानी योग्य वातावरणमा सुधार आएपछि उनीहरूले बढी ऋण प्रवाह गर्न थालेका हुन्।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव अझै भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए ।बैंक तथा वित्तीय संंस्थाले घर–जग्गामा बढी लगानी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को मौद्रिक नीति को मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । उसले सेयर र घर–जग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति ल्याएको थियो।

करिब ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बजेटलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । उसले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिँदै अन्य क्षेत्रलाई कसेको थियो ।चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले घर–जग्गा कारोबारमा जाने कर्जामा कडाइ गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले डेढ करोड रूपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आवास कर्जालाई यथावत राखे पनि व्यापारिक प्रयोजनको रियल स्टेट कर्जालाई भने केही कसिलो बनाएको हो।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को मैद्रिक नीतिमा आवास कर्जाको सीमा बढाउन नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले माग गरेको छ । उसले आवास कर्जाको सीमा बढाएर दुई करोडसम्म पुर्याउनुपर्ने माग गरेको हो ।लगानीयोग्य रकम अभाव भएपछि केही बैंकले सर्वसाधारणबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को कमी भएपछि बैंकले सर्वसाधारणलाई आकर्षक ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेका हुन्।

एक वर्ष अघिसम्म मुद्दती खातामा २–३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेका थिए । तर, अहिले ऋणको माग बढेपछि बैंकले मुद्दती खातामा साढे १२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएर निक्षेप संकलन गर्न थालेका छन् ।ऋणको माग बढेको र मागअनुसारको निक्षेप संकलन हुन नसकेपछि ब्याजदर बढाउन बाध्य भएको एक बैंकरले बताए । ‘लोन (ऋण) को माग बढेको छ । निक्षेप कम छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा ब्याजदर बढाएर निक्षेप लिन बैंक बाध्य भएका हुन्।’

अहिले निक्षेप बढाउन बैंकले आकर्षक ब्याज दिएका छन् । पहिलेको तुलनामा अहिले करिब तेब्बरले ब्याजदर बढेको एक बैंकरले बताए । पछिल्लो समय बैंकले निक्षेप संकलनको तुलनामा ऋण लगानी बढाएका छन् ।तर, अहिले पुनर्निर्माणका लागिसमेत ऋण माग गर्न थालेको बैंकर बताउँछन् । ऋणको माग अत्यधिक रूपमा हुन थालेपछि बैंकमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको छ।

तरलतामा चाप परेको र ब्याजदर बढाउन बाध्य भएको बैंकर बताउँछन् । निक्षेप संकलनका लागि बैंकले आकर्षक ब्याजदरसहित विभिन्न योजना ल्याएका छन् । चर्को ब्याजदर दिएर संकलन गरेको निक्षेपको असर ऋण लगानीको ब्याजमा पनि परेको छ । उच्च ब्याजदरमा लिएको ऋणको ब्याजदरले आवास तथा जग्गा खरिद गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
 

प्रकाशित: १ असार २०७५ ०१:४६ शुक्रबार