"

महँगीको वितण्डा

बिहिबार, ३१ जेठ २०७५, १० : ३३ सम्पादकीय


सरकारप्रति सर्वसाधारणको भरोसा त्यतिबेला टुट्छ जतिबेला तिनलाई बजारको निर्ममताबाट जोगाउन सकिँदैन । बजारमा अनेकन् बहानामा सर्वसाधारणमाथि महँगीको भारी बोकाउने चालबाजी भइरहेको हुन्छ । त्यसलाई एउटा दह्रो र खरो सरकारले मात्र महँगी नियन्त्रणमा राख्न सक्छ । निरन्तरको बजार अनुगमन र मूल्यमाथिको खबरदारी गर्न सरकार अक्षम भयो भने सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बन्न पुग्छ ।

सरकारी कर्मचारीको काम अनुगमनका नाममा व्यापारीलाई तर्साउने, नाम मात्रको सजाय दिने र खल्ती भर्नेमात्र देखिन्छ । थोक व्यापारी, खुद्रा व्यापारी र बिचौलियाहरूले जहिल्यै बजारमा बितण्डा मच्चाउँदै सर्वसाधारण उपभोक्ताको ढाड सेक्दा पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन नसक्नु दुःखलाग्दो पक्ष हो ।

अन्ततः त्यो कष्टले सरकारप्रतिको जनविश्वासमा समेत धक्का पुग्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार महँगी नियन्त्रणमा असफल साबित भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमार्फत विलासीजन्य केही वस्तुमा कर बढाएको र केही वस्तुहरुमा सरकारले दिँदै आएको  मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता दिने प्रचलन रोकेपछि व्यापारीले यसैलाई बहाना बनाएर बजारमा मूल्य बढाएका छन् । कर तिरेर पहिले नै भण्डारण गरेका सामग्रीको मूल्यसमेत ह्वात्तै बढाइएको छ । सरकारले करका दर परिवर्तन नगरे पनि वार्षिक बजेटपछि एक चरणको मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरूको पुरानो खेल हो । विगतमा सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता वृद्धि हुने वर्ष काठमाडौंको घरभाडा बढाउनेसमेत प्रचलन थियो । कर्मचारीको तलब र घरभाडामा कुनै साइनो नभए पनि बजेटलाई देखाएर लुट्ने प्रवृत्ति हाम्रोमा पुरानै हो ।
बजेटपछि एक चरणको मूल्य बढाउने परम्परा भई आए पनि अहिले खाद्यवस्तुलगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य बढाउनुमा व्यापारीहरूले भ्याटलाई देखाएका छन् । दलका नेताकार्यकर्ता र कर्मचारीसँग वर्षौंसम्म साँठगाँठ गरेर भ्याट फिर्ताको सुविधा लिन सफल व्यापारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले छुट दिने प्रचलन खारेज गरेपछि अहिले तिर्मिराएका छन् । उपभोक्तालाई मूल्य कम गरेको बहानामा भ्याट छुटबापत अहिले वार्षिक कम्तीमा पनि ५० अर्ब रुपैयाँ लुट्ने काम भएको छ । यसका दोषी व्यापारीका साथै भ्याट छुटको नीतिगत निर्णय गर्ने सरकारको उपल्लो तहका कर्मचारी पनि हुन् । सरकारले वस्तु तथा सामग्री हेरेर भ्याट छुटको व्यवस्था गरेको छ । सबैलाई पूरै १३ प्रतिशत छुट पनि दिइएको छैन । तर अहिले व्यापारीहरुले भ्याट फिर्ताको १३ प्रतिशतभन्दा पनि धेरै मूल्य बढाएका छन् । कुनै वस्तु तथा सेवामा सरकारले करको दर बढायो वा पहिलोपटक करको दायरामा ल्यायो भने ती वस्तु तथा सेवाको मूल्य केही रूपमा बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर यहाँ व्यापारीहरुले १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ताको सुविधा खारेज हुँदा मूल्यमा प्रतिशत थप गरिरहेका छन् । त्यसभन्दा पनि बजेटले कुनै पक्षलाई नछोएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि त्यसै गरी बढाइएको छ । अनौठो के छ भने व्यापारी–उद्योगपतिले स्वदेशी मात्र होइन भारतीय बजेट देखाएर पनि यहाँ मूल्य बढाउने गर्छन् । भारतले विभिन्न नाममा कर बढाएको भन्दै सिमेन्ट र छड व्यवसायीले प्रायः प्रत्येक वर्ष मूल्य बढाएको देखिन्छ । कुनै बहानामा पनि व्यापारीको सर्वसाधारण उपभोक्तामाथिको यो लुटलाई जायज मान्न सकिँदैन । विडम्बना, यसमा सरकार मौन छ ।
बजेटवाहेक कुनै तथ्यपरक आधारबिना समय हेरेर व्यवसायीहरूले सामानको मूल्य बढाउँदै आएका छन् । निर्माणको समय हिउँद लागेलगत्तै प्रत्येक साताजस्तो गरेर २०–२५ प्रतिशतसम्म सिमेन्ट, छड र इँटा व्यवसायीले मूल्य बढाउने गरेका छन् । यही वर्ष हिउँदभन्दा अगाडि प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ रहेको फलामे छडलाई एकै महिनामा प्रतिकिलो २०–२५ रुपैयाँ बढाइएको छ । सामानको मूल्यमा मात्र होइन व्यापारीले गुणस्तरमा पनि उपभोक्तालाई उत्तिकै ठगिरहेका छन् । बजारमा पाइने कुनै पनि वस्तु उपभोग गर्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छ । जनतालाई स्वच्छ पानी पु¥याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । अमृतका रुपमा लिइने पानी किनेर खाँदा पनि स्वच्छ पाइने अवस्था छैन । उपत्यकामा बिक्रीवितरण हुने जार र बोतलका पानी ७५ प्रतिशत प्रदूषित रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । ट्ंयाकरबाट वितरित पानीको अवस्था झनै प्रदूषित छ । व्यापारीले निरन्तर मूल्य र गुणस्तरमा ठगी गर्न सफल भइरहनुमा सर्वसाधारण उपभोक्ता पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छन् । कुनै ब्रान्डका सामान गुणस्तरहीन र प्रदूषित छन् भन्ने थाहा पाए पनि हामी विकल्प खोज्दैनौं । गत वर्ष उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका डेरी फर्ममध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीका दूध प्रदूषित रहेको सार्वजनिक भएको थियो । तर ती फर्म अहिलेसम्म निर्बाध सञ्चालनमा छन् र दैनिक लाखौंको व्यापार गरिरहेका छन् । विदेशी मुलुकमा गुणस्तरहीन छ भन्ने थाहा भएपछि उपभोक्ताले त्यो ब्रान्डको प्रयोग गर्दैनन् । त्यही भएर व्यापारी सरकारसँग भन्दा उपभोक्तासँग बढी डराउँछन् । व्यापारी उद्योगपतिले सर्वसाधारणलाई दिनहुँ लुटेको सरकारले थाहा नपाएको भने पक्कै होइन । सरकार बेलाबेलामा अनुगमनको नाटक पनि गर्छ । तर वास्तविक अनुगमन भने कहिल्यै हुन सकेको छैन । सरकारी कर्मचारीको काम अनुगमनका नाममा व्यापारीलाई तर्साउने, नाम मात्रको सजाय दिने र खल्ती भर्नेमात्र देखिन्छ । थोक व्यापारी, खुद्रा व्यापारी र बिचौलियाहरूले जहिल्यै बजारमा बितण्डा मच्चाउँदै सर्वसाधारण उपभोक्ताको ढाड सेक्दा पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन नसक्नु दुःखलाग्दो पक्ष हो ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

घरमा मोर्डन लाइटिंग

घरमा मोर्डन लाइटिंग

सही लाइटिंगको प्रयोगबाट घरलाई मोडर्न र नयाँ रुप दिन सकिन्छ । लाइटिंग मिलेको घर हेर्दामा साह्रै राम्रा हुन्छन । ...

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गाइड

वाशिंग मेसिन खरिद गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरु हुन्छन् | यस गाइड मार्फत तपाईले आफ्नो परिवारको लागि कस्तो फ्रिज खरिद...

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सम्बन्धि सुरक्षा टिप्स

घरेलु उपकरण सुरक्षित शैलीमा प्रयोग नगर्नाले ठूला ठूला दुर्घटना हुन सक्छ। यी सुझावहरु पालाना गर्नाले यस्तो दुर्घटना न्यून हुन्छ ।

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको हेरचाह कसरी गर्ने?

फ्रिजको औसत आयु १३ वर्ष मानिन्छ | तर यी कुराहरु ध्यानमा राखेर फ्रिजलाई कथित औसत आयुभन्दा धेरै समयसम्म प्रयोग गर्न...

कोइरालालाई नोबेल सम्मान

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले ‘नोबेल साकोस साहित्य प्रतिष्ठान’द्वारा स्थापित विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारहरू शनिबार स्रष्टाहरुलाई प्रदान गर्नुभयो । ...

‘अब थोरै फिल्ममा काम गर्छु’

‘अब थोरै फिल्ममा काम गर्छु’

कुनै समय अभिनेता दयाहाङ राई अभिनित फिल्म एक महिनामा झण्डै आधा दर्जनको हाराहारीमा रिलिज हुन्थे। ...

यल : फिल्म फेस्टिभल हुने

यल : फिल्म फेस्टिभल हुने

फिल्म तथा वृत्तचित्र निर्माणमा स्वतन्त्र रुपले काम गरिरहेका निर्देशकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न ‘यल इन्टरनेसनल इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म फेस्टिभल(यिफ)’ हुने भएको छ ।...

‘अक्षरदेखि अक्षरसम्म’माथि विमर्श

डा. बद्री पोख्रेलको जीवनदर्शन समेटिएको पुस्तक ‘अक्षरदेखि अक्षरसम्म’ नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कुलपति श्रीगंगाप्रसाद उप्रेतीले सार्वजनिक गरेका छन् । ...