काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा मूल्यवृद्धि कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति आउने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन्।

आइबिएन मिडिया एन्ड रिसर्चले आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीति ०७५÷७६’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले विगत दुई आर्थिक वर्षमा नेपालले ६ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि गरेको बताउँदै कुल गार्हस्थ उत्पादन पनि तीन हजार अर्ब हाराहारी पुगेको जानकारी दिए ।

तीन वर्षअघि बैंकको चुक्ता पुँजी चार गुणा पुर्याउने नीति ल्याउँदा धेरैले विरोध गरे पनि समय क्रमले यो चाहिने नै हो भन्ने पुष्टि भएको गभर्नरले बताए । नेपालले राजनीतिक अस्थिरता, घन्टौंको लोडसेडिङको बाबजुद ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको हुँदा अहिले स्थिर सरकार र लोडसेडिङ पनि करिब करिब अन्त्य भइसकेकोले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गाहो नहुने ठोकुवा उनले गरे ।विगतमा केन्द्रीय स्तरको मात्रै बजेट आउने गरेकोमा हाल संघीय बजेट, प्रान्तीय र स्थानीय बजेटसँगै त्यही अनुसारको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने हुँदा आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा शंका नगर्न उनले आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल डेभलपमेन्ट बैकर्स संघका कार्यबाहक अध्यक्ष गोविन्द ढकालले बैंकहरुको पुँजी वृद्धि भए पनि अन्य स्रोत, साधनलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध कर्जा परिचालन गरेकाले भविष्यमा केही समस्या आउन सक्ने आँकलन गरे ।विकास बैंकको महत्व काठमाडौं उपत्यकाभन्दा पनि स्थानीय स्तरमा बढिरहेको बताउँदै उनले विकास बैंकले स–साना ऋण प्रदान गर्ने हुँदा स्थानीय स्तरको सरकारी खाता विकास बैंकलाई पनि सञ्चालन दिइनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्र बैंकले कृषिमा अनिवार्य ऋण लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याए पनि सोही अनुसार केही छुटको व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमा भए आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुने उनले बताए । पुँजी वृद्धिको माध्यम हकप्रद सेयरलाई बनाएका कारण अहिले ब्याज दर अस्थिरताको समस्या आएको भन्दै उनले ठूला बैंकहरु अझै मर्जरमा गएर १२ देखि १५ मा सीमित हुनुपर्ने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले हालै आएको बजेटलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले बिस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुुको विकल्प नभएको जिकिर गरे । करको दरहरुमा भएको फेरबदल, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्ने हुँदा मूल्य वृद्धि ६.५ मा राख्ने चुनौती एव कुल अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत भनिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी मूलधारको अर्थतन्त्रमा ल्याउने भन्ने लगायत कुरा आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान अवस्था समेटेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा मुलभूत रुपमा बासेल ३ को मापदण्ड अनुसार नेपाली बैंकहरु चल्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ । सिआरआर, एसएलआर लगायत व्यवस्था यहाँको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको हुँदा सिडी रेसियो हटाउँदा कुनै फरक नपर्ने सुझाव दाहालले कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरेका छन् । वर्तमान तरलता अभावको समस्या विदेशबाट ऋण भिœयाएर गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७५ ०३:४१ बिहीबार