बुटवल– प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तह र प्रदेशबीच बलियो सम्बन्ध र सहकार्य भएमात्रै प्रदेशको विकास र समृद्धिको आकाँक्षा पुरा हुने बताएका छन्। संघीय कानूनले साझा सूचीमा रहेका करका दरहरु मध्ये धेरैजसोमा कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाइ दिइएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहसंगको समन्वय र सहकार्यमा मात्रै श्रोत व्यवस्थापन तथा परिचालन प्रभावकारी हुने बताए।

बुधबारको संसद बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारबाट तयार भएका बित्त व्यवस्थापन सम्बन्धि कानूनहरु प्रदेश  र स्थानीय तहका लागि अनुकुल नदेखिएको पनि बताए। प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरेर छलफलमार्फत त्यसको समाधान खोजिने बताए।  

नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश विकासको बलियो आधार भएको जिकिर गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिभागीय मन्त्रालयहरुको सोंच र दृष्टिकोणलाई एकीकृत गरेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको बताए। साधन स्रोतको व्यवस्थापनसहित कर तथा गैरकर राजश्वको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको दृष्टिकोण सहितको बजेट आउने उनको भनाई थियो।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। सो क्रममा प्रतिपक्ष मौन बसेको थियो। बुधबारको सदनले थप दुई वटा विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश बित्त व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी विधेयक २०७५ पनि बहुमतले पारित भएका छन्। 

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ १५:०८ बुधबार