धनगढी - हिमाल, पहाड र तराईको भूभाग सिमोटिएको प्रदेश ७ को नाम राख्नेबारे अझैसम्म औपचारिकरूपमा छलफलसमेत सुरुआत भएको छैन। छिमेकी प्रदेश कर्णालीले तीन महिनाअघि नाम राखेसँगै जनस्तरमा नामबारे बहस चले पनि प्रदेश सरकार, संसद् र राजनीतिक दलमा औपचारिक रूपमा यो विषयमा छलफल हुन सकेको छैन। संसद् सुरु भएको करिब ५ महिना भइसकेको छ। पहिलो अधिवेसन चलेर दोस्रो अधिवेसन चालु रहेको छ।
‘प्रदेश ७ को नाम के राख्ने र स्थायी राजधानी कहाँ हुने भनेर औपचारिक छलफल भएको छैन,’ नेकपाका प्रदेशसभा सांसद लिलाधर भट्टले भने। अनऔपचारिक रूपमा भने नामबारे सबैले चासो राख्ने, कुरा गर्ने गरिहेका छन्। नेकपाका अर्का सांसद शान्ति नेपालीले नाम र राजधानीबारे दलभित्र वा संसदमा छलफल नभएको बताइन्। ‘अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल चलिरहेको छ, नाम र राजधानीबारे कुनै ठाउँमा छलफल चलेको छैन,’ उनले भनिन् । नाम र राजधानीबारेमा ढिलाइ भएकाले छिटो संसद्मा प्रस्ताव लैजान सासंदहरूले प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएका छन्। सोमबार बसेको नेकपा संसदीय दल बैठकमा पनि सासंदहरूले ढिलाइ भएको भन्दै छिटो नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको सहभागी सांसदले बताए। बैठकमा वोल्ने अधिकांश सांसदले नाम र राजधानी राख्नेबारे ढिलाइ हुदाँ संरचना निर्माणलगायतमा पनि ढिलो हुने उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक ढंगले र जनताको भावना बमोजिम छिटो प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले प्रदेश सरकारले छिट्टै नाम र राजधानीका सम्बन्धमा संसद्मा प्रस्ताव ल्याउने बताइन्। ‘सबैसँग समन्वय गरेर, नागरिक समाजसँग छलफल गरेर, राय सुझाव लिएर सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकारले छिटो प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले छिटो प्रस्ताव ल्याउने जनाएको छ।’
नगारिक समाजकाले पनि नाम र राजधानीबारे ढिलाइ भएको बताएका छन्। ‘नाम र राजधानीको निर्णय गर्न ढिलाइ भएको छ, अब छिटो टुंग्याउनुपर्छ’ इन्सेकका क्षेत्रीय प्रमुख खडकराज जोशीले भने। अस्थायी राजधानीमा बनाइने संरचनामा अनावश्यक खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘अस्थायी राजधानीमा बन्ने संरचना अस्थायीखाले बनाइने भएकाले जति ढिलो हुँदै जान्छ, त्यति अनावश्यक खर्च बढ्दै जान्छ’, उनले भने।
कांग्रेसका सांसदद्वारा प्रस्ताव दर्ता
प्रदेशको नामाकरण र राजधानीबारे टुंगो लगाउन ढिलो भएकोमा नाम र राजधानी तोक्न माग गर्दै प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसका सांसदले संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्तां गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस डोटीका सांसद भरतबहादुर खड्काले सांसद कर्ण बहादुर मल्ल र डिल्लीराज पन्तको समर्थनमा आइतबार संसद् सचिवालयमा नाम र राजधानी तोक्न माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। कुनै नाम र राजधानी हुने स्थानबारे भने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छैन। ‘प्रदेशको नामकरण तथा स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने भएकाले उक्त राजधानी ऐतिहासिक, दीर्घकालीन महत्व, सन्तुलित विकास, भौगोलिक र सामरिक दृष्टिकोणका साथै औचित्यका आधारमा तोकियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्दछु,’ प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस सांसद डिल्लीराज पन्तले नाम र राजधानी तोक्न ढिलो भएकाले छलफल हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव लगिएको बताए। राजधानी भएमा संरचनाको काम छिटो हुने उनले बताए।
विगतमा सिमांकन विवादलाई लिएर लामो आन्दोलन भएको पृष्ठभूमि बोकेको यो प्रदेशको नामकरण हिमाल, पहाड र तराईको भूगोल र जनभावनालाई समेटेर राखिनुपर्ने कुरामा सबैले जोड दिएका छन्। चर्चा गरिएका नाममा सेती महाकाली, सेतीकाली, सुदुरपश्चिम, सुन्दरपश्चिम, मानसखण्ड, खप्तड र अपिसैपाललगायत छन्। यीमध्ये खप्तड र अपिसैपाल पर्यटकियस्थलका नामबाट भए पनि तराईलाई नसमेटिने भएकाले कम संभावना छ।
‘तराईको पनि भावना समेटिने र जातिय तथा समाजिक सद्भाव हुने नाम राख्दा राम्रो हुन्छ,’ इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक खडकराज जोशी भन्छनु, ‘नाममा थारू समुदायका अगुवाले पनि सहमति हुन्छ भनेकाले कुनै विवाद हुने देखिँदैन।’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. हेमराज पन्त हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको यो प्रदेशको पहिचान अन्य प्रदेशकोभन्दा फरक र विशेष भएको उल्लेख गर्दै सबै भावना समेट्ने गरी सर्वसम्मत हिसाबले नाम राख्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अखण्ड सुदुरपश्चिम र थरूहटको लामालामा आन्दोलन भएको पृष्ठभूमि रहेको यो प्रदेश भएकाले पनि दुवैको भावना समेट्ने र अपनत्व हुनेगरी राखिनुपर्छ,’ उनले भने। सुदुरपश्चिम विश्वविद्यलायका प्राध्यापक डा. मुकन्द कलौनी पहाड र तराई सबैको पहिचान र भूगोल जोडिने नामकरण मानसखण्ड हुने बताउँछन्। ‘पुराणमा मानस खण्ड भनेर पहाड र तराईका विभिन्न क्षेत्र उल्लेख भएकाले चर्चामा आएकामध्ये मानस प्रदेश उपयुक्त हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मानस प्रदेश नभएमा सेतीमहाकाली पनि सबैलाई समेट्ने हुन सक्छ।’
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ ०३:३१ बुधबार