सिरहा- दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउँदा जनतामा खुसीको सीमा थिएन । खुसी हुने कारण थियो– जनप्रतिनिधले गरेको विकासे बाचा । दुई दशकसम्म थुनिएको विकासको मूल फुटेको देख्ने इच्छा पालेका जनता अहिले निराश देखिँदैछन्।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सिरहाको सुखिपुर नगरपालिकामा नयाँ योजना सम्झौता हुनै बाँकी छ । यस नगरपालिकाको वडा नम्बर १० मा १० वटा योजनाको सम्झौता हुन सकेको छैन । अन्य वडामा पनि अधिकांश योजना सम्झौता नभएर सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

वडाध्यक्ष र मेयरबीच उपभोक्ता समिति गठनमा मत नमिल्दा योजना अलपत्र परेका हुन् । मेयरले भने बमोजिमको व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा नराख्दा समिति गठनको फाइल फिर्ता पठाउने वडाध्यक्षहरुको गुनासो छ ।वडाध्यक्ष रामलखन महतोले भने, ‘भेलाबाट गठन गरेर ल्याएको उपभोक्ता समितिमा मेयरले भनेकै व्यक्ति नपर्दा यो मिलेन भन्दै फाइल फर्काए । आफू अनुकूलको व्यक्ति समितिमा नपर्दा फाइलमा तोक नलगाई फर्काउँदा योजना सञ्चालन हुन नसकेको महतोको भनाइ छ । यस वडामा करिब ९३ लाख रुपैयाँको योजना छ ।

वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विजयकरण दाशका अनुसार मेयरले इच्छाएको व्यक्ति उपभोक्ता समितिमा नपरेपछि करिब ४२ लाखको योजना अलपत्र परेको छ । आफूले बनाएर लगेको उपभोक्ता समिति मिलेन भनेर मेयर सापले फाइल फिर्ता गरेपछि योजना सम्झौताको कार्य अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।

सुखिपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद भट्टराईका अनुसार वडा नम्बर १० मा एउटै पनि योजना सञ्चालन भएको छैन । उपभोक्ता समिति गठनको फाइल आफूसमक्ष अझै आइनपुगेकाले समितिसँग सम्झौता हुन नसकेको उनले बताए । ‘यो वडामा समिति गठनमा विवाद रहेकोबारे जानकारी पाएको छु,’ उनले भने, ‘तर विस्तृत जानकारी मलाई भएन ।’ वडा नम्बर ३ मा पनि केही योजनाका सम्झौता हुन बाँकी रहेको उनले बताए ।

बाँकी वडामा उपभोक्ता समिति र ठेक्का प्रणालीमार्फत विकास निर्माणका काम अगाडि बढेको उनले बताए । मेयर रामअवतार यादवका अनुसार केही वडामा उपभोक्ता समिति गठन गर्न नसकेकाले योजना सम्झौता हुन बाँकी छ । केही व्यक्तिहरु अनावश्यक हिसाबले विकासमा अवरोध खडा गर्न खोजिरहेको जस्तो महसुस गरेको छु,’ उनले भने ।

प्रमुख र उपप्रमुखबीचको विवादले औरही गाउँपालिकामा पनि विकासका कामले गति लिन सकिरहेको छैन । आफूहरुलाई उपेक्षा गरी गाउँसभा गरेको भन्दै उपप्रमुख सीता कुमारी यादव पक्षले विरोध जनाउँदै गाउँसभा बहिस्कार गरेको छ । गाउँपालिकाको गत वर्षको बजेट अनियमितता गरेको र नियमविपरित गाउँसभा गराएको भन्दै उपप्रमुख सीता कुमारी पक्षले गाउँपालिका अध्यक्ष, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतमाथि अख्तियार र अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

उपप्रमुख यादवले भनिन्, ‘बलजफ्ती गरिएको गाउँसभालाई हामीले मानेका छैनौं, निसाफका लागि न्यायलयमा पुगेका छौं ।’
यस गाउँपालिकाको पाँच वडामध्ये दुइटा वडामा संघीय समाजवादी फोरम, दुईटा वडामा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) र एउटा वडामा कांगे्रसका वडाध्यक्ष जितेका छन् । गाउँसभा र कार्यपालिकामा बहुमत पु¥याउन कांग्रेसको मत निर्णायक छ । गाउँसभामा कांग्रेसले आफूलाई समर्थन जनाएपछि बहुमतका आधारमा गाउँसभा सम्पन्न भएको प्रमुख सिद्धार्थ यादवको दाबी छ । ‘हामीले बहुमतबाट गाउँसभा सम्पन्न गरेका हौं,’ उनले भने ।

समाजवादी फोरमले जितेको वडा १ र ५ मा अरु वडाको तुलनामा थोरै बजेट विनियोजन गरेर आफूहरुलाई अपमानित गरेको वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सुरैतलाल ठाकुरको असन्तुष्टि छ । ‘म जितेको वडामा विकास बजेट ५० लाख मात्र दिएको छ,’ उनले भने, ‘मेरा धेरै योजना कटौती गरे । मैले उपभोक्ता समिति बनाउँदिन भनेको छु ।’ अन्यायपूर्ण हिसाबले दिइएको बजेट खर्च नगर्ने उनको भनाइ छ ।

यो वडामा उपभोक्ता समिति गठन नहुँदा विकास निर्माणको काम अलपत्र परेको छ । वडा नम्बर ५ को अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँ पनि अधिकांश योजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।‘स्थानीय तहमा बढ्दै गएको विवादको मुख्य कारण सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त अवलम्बन नगरी बहुमतको दम्भ नै हो,’ लक्ष्मीपुर पत्तारी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष देवकुमार यादवको बुझाइ छ । बहुमत हुनेले जे पनि गर्न सक्छ भने प्रवृति हावी हुँदा विवाद बढ्दै गएको छ । बहुमत हुनेले अरुलाई नटेर्ने प्रवृति विकासका अवरोधक भएको उनको भनाइ छ ।

धनगढीमाई नगरपलिकामा १४ वटा वडा छन् । जसमा वडा नम्बर ५ मा कांग्रेसका रामजतन कामैत निर्वाचित भएका छन् । बाँकी वडामा नेकपाको बहुमत छ । नगर कार्यपालिका, नगरसभामा नेकपाकै बहुमत छ ।

तर, यस नगरापलिकामा कांग्रेसबाट एक्लो विजेता कामैतलाई आर्थिक समितिको संयोजक बनाइएको छ । धनगढीमाई नगरपालिकाका मेयर हरिनारायण चौधरी भन्छन्, ‘सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरेर मात्र विकासको रफ्तार बढाउन सकिन्छ ।’ बहुमतको दम्भ देखाएर विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकार मात्र एउटा यस्तो सरकार हो जहाँ प्रतिपक्ष हुन्न,’ उनले भने, ‘यहाँ सबै पक्ष छन्, सबै मिलेर मात्र विकास हुन्छ।’

भ्रष्टाचार छानबिन माग्दै धर्ना

सिरहाको सुखिपुर नगरपालिका परिसरभित्र चारजना वडाध्यक्षसहित करिब २५ जना सर्वसाधारण चार दिनदेखि धर्ना बसेका छन् । संयुक्त संघर्ष समितिको ब्यानरमा धर्ना बसेका धर्नाकारीले नगरको विकासे काममा भइरहेको भ्रष्टाचार छानबिन र सुशासनको माग राखेका छन् ।

उपभोक्ता समिति गठनमा अनियमितता, औजार, उपकरण खरिदमा अनियमितता, निर्माण काममा भइरहेको गुगस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग छानविन लगायत माग राख्दै नगरपालिका परिसरमा धर्ना बसेका हुन् ।

किसानका लागि भनेर खरिद गरिएका बोरिङ, स्प्रे, माछा मार्ने जालो, पोखरी मर्मतको रकम, कृषि चुना किसानलाई थोरै बाँडेर बाँकी आफ्ना नाता कुटुम्बलाई वितरण गरेको संघर्ष समितिको आरोप छ । समितिको आरोप निराधार रहेको मेयर यादवले बताए । ‘धर्ना बसेका छन्, मलाई कार्यालय आउजाउमा अवरोध नगरेकाले बस्न दिएको छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ ०१:२४ बुधबार